स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरुन सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान
कोरोना या महामारीमुळे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका लांबल्या गेल्या.त्याचबरोबर ओबीसी आरक्षणाच्या प्रक्रियेमुळेही या निवडणूका पुढे ढकलण्यात आल्या.यावरुनच आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
पवन रमेश शिंदे या नागरिकाने अॅड. आडगावकर आणि अॅड. पालोदकर यांच्यामार्फत ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. प्रत्येक ५ वर्षांनी सरकार निवडणे हा नागरिकांचा घटनादत्त हक्क असून तो आरक्षणाच्या प्रक्रियेसाठी लांबवणे हा अन्याय आहे.हा अधिकार नागरिकांना बहाल करावा, याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावे अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.निवडणूक आयोगाने वॉर्ड रचनेचे काम पूर्ण केले असताना अचानक निवडणूक प्रक्रिया थांबवणे अयोग्य आहे. असा आक्षेप या याचिकेतुन घेण्यात आला आहे.
यासंदर्भात काय उत्तर द्यायचे याचा सरकारमधील वरिष्ठ पातळीवर विचार केला जातो.ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका राहुल वाघ आणि किसन गवळी यांपूर्वीच दाखल केली आहे.या याचिकेत आता पवन शिंदेंनी हस्तक्षेप केला असून स्वतंत्र याचिकाही दाखल केली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने १४ महापालिकांची प्रभागरचना निश्चित करुन त्याबद्दलची प्रक्रिया सुरु केली होती. नगरपालिकांचे आराखडे जिल्हाधिकारी स्तरावर निश्चित होत होते. तसेच जिल्हा परिषदेचे कच्चे आराखडेही तपासले जात होते. निवडणुकीची ही सर्व प्रक्रिया सुरु झाली असतानाच अचानक थांबवणे योग्य नाही. महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थातील लोकनियुक्त सरकारांची मुदत संपली असल्याने निवडणुका त्वरित व्हाव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे.
