वीज बील थकबाकीदारांवर कारवाई होणार: ऊर्जा मंत्र्यांची विधिमंडळात घोषणा
थकित वीज बिलावरून राज्यभर सुरू असलेला उद्रेक अजितदादा पवार यांनी दिलेल्या स्थगितीमुळे थांबला होता. परंतु आज अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी घोषणा करत थकबाकीदारांवर पुन्हा एकदा कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.
ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी विधिमंडळात केलेले निवेदन:
कोव्हीड-19 या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्यात 22 मार्च, 2020 पासून लॉकडाऊन करण्यात आले होते. त्यामुळे मार्च 2020 ते जून 2020 या कालावधीत कोव्हीड चे निर्बंध अत्यंत कडक राबविण्यात आल्याने या कालावधीतील वीज देयके मा.महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार मागील 3 महिन्याच्या सरासरीवर आधारीत वीज देयके देण्यात आली. राज्यातील सुमारे 2.50 कोटी घरगुती ग्राहकांपैकी 6 लाख 94 हजार इतक्या तक्रारी प्राप्त झाल्या त्यापैकी 99 टक्के तक्रारींचे समाधानकारक निरसन करण्यात आले. याव्यतिरिक्त ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी महावितरणव्दारा विविध सवलती व उपायोजना करण्यात आल्या. उदा. जे ग्राहक लॉकडाऊन नंतर आलेले बील एकरक्कमी भरतील त्यांना एकूण वीज बिलात 2 टक्के इतकी रक्कम माफ करण्याची अतिरिक्त सवलत देण्यात आली तसेच जे ग्राहक एक रक्कमी वीज भरणा करु शकत नव्हते अशा ग्राहकांना दंडनिय व्याज व विलंब आकार न लावता तीन मासिक हप्प्त्यात वीज बिल भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली. या व्यतिरिक्त ज्यांना वीज बिलासंदर्भात शंका असेल त्यांना वीज बील तपासणीची सोय करुन देण्यात आली. यासंदर्भात महावितरणने समर्पित मोबाईल नंबर व स्वतंत्र वेबसाईट निर्माण करण्यात आली. ग्राहकांचे प्रबोधन करण्यासाठी ग्राहक मेळावे, मदत कक्ष, स्थानिक वृत्तवाहिनीवर मुलाखती, वेबिनार आयोजित करण्यात आले.
संपूर्ण कोरोना महामारीच्या कालावधीत महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरणने अनेक नैसर्गिक व आर्थिक संकटांचा सामना करुन वीज ग्राहकांचा पुरवठा सुरळीत ठेवला आहे. या कालावधीत ग्राहकांच्या थकबाकीमुळे जोनवारी, 2021 पर्यंत वीज पुरवठा बंद करण्यात आलेला नाही.
मी आपणांस अवगत करु इच्छीतो की, माहे मार्च 2020 मध्ये महावितरणची एकूण थकबाकी रु.59,833 कोटी वरुन डिसेंबर 2020 अखेर ती रु. 71,506 कोटी एवढी झाली. माहे जानेवारी 2021 अखेर महावितरणवरील कर्ज रु. 46,659 कोटी एवढे असून महापारेषण व वीज निर्मिती कंपनीस एकूण 12,701 एवढे देणे आहे. महावितरणची आजची आर्थिक परिस्थिती ढासाळण्यामागे मागील मागील सरकारचा ढिसाळ कारभार देखील कारणीभूत आहे. मार्च 2014 मधील महावितरणचा नफा रु. 11140 कोटी वरुन मार्च, 2020 मध्ये फक्त रु. 329 कोटी इतका झाला. रु. 17788 कोटी चे कर्ज दुप्पटीने वाढून रु. 39152 कोटी वर पोहोचले तर थकबाकी रु. 20734 कोटी वरुन तीप्पटीने वाढून रु. 59824 कोटी इतकी या कालावधीत झाली. राज्यात माहे सप्टेंबर 2020 अखेर 44.67 लाख कृषी पंपधारकांकडे रु.45,750/- कोटी एवढी थकबाकी आहे.
महावितरण सुद्धा महापारेषण व वीज निर्मिती कंपनीचे ग्राहक आहेत. वीज निर्मितीकंपन्यांना लागणारा कोळसा व तेल खरेदी करण्यासाठी आगाऊ रक्कम द्यावी लागते.
यापार्श्वभूमीवर महावितरण व ऊर्जा क्षेत्राला ऊर्जा देण्याच्या अनुषंगाने ऊर्जा विभाग आटोकाट प्रयत्न करीता आहे. याचाच एक भाग म्हणून राज्य शासनाद्वारे दि.18.12.2020 रोजी कृषी पंप वीज जोडणी धोरण 2020 तयार करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत कृषी ग्राहकांना भरघोस सवलती देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांची रु.10,421 कोटीची थकबाकी निर्लेखनाद्वारे कमी करण्यात आली असून रु.4,625 कोटी माफ करण्यात आले आहेत. म्हणजेच एकूण रु.15,773 कोटींची सूट थकबाकीदार शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. तसेच रु.3,728 कोटी एवढ्या थकबाकीपैकी ग्राहकांनी प्रथम वर्षात 50 टक्के रकमेचा भरणा केल्यास उर्वरित 50 टक्के रक्कम अतिरिक्त माफी देण्याची तरतुद आहे. सदर योजना 3 वर्षासाठी असून या योजनेला आतापर्यंत म्हणजे 1 फेब्रुवारी, 2021 ते आजपर्यंत 5.16 लाख ग्राहकांनी प्रतिसाद दिला असून, त्यांनी रु. 442 कोटी इतक्या रकमेचा भरणा केला आहे. जमा झालेल्या रक्कमे पैकी 33 टक्के रक्कम ग्रामपंचायत स्तरावर व 33 टक्के रक्कम जिल्हा स्तरावरील शेतीकरिता लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी तसेच वीज यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी खर्च करण्यात येणार आहे.
दि.01.02.2021 पासून महावितरणद्वारे सर्व ग्राहकांना वीज बिल भरण्यासंदर्भात जनजागृती व पाठपुरावा करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. तसेच वीज बिल ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन करुन वीज बिल भरण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत असून यासाठी ग्राहकांचा सकारात्मक व उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत आहे. या परिणाम म्हणून दि.01.02.2021 ते दि.07.03.2021 पर्यंत रु. 8347 कोटी इतका महसूल जमा झाला असून तो मागील वर्षाच्या तुलनेत रु. 2373 कोटी इतका जास्त आहे.
सद्य:स्थितीत केंद्र शासनाकडून शासकीय वीज वितरण कंपन्यांचे खासगीकरण व परवानामुक्त (delicensing) करण्याचे धोरण असल्याचे दिसून येत आहे. महवितरणची थकबाकी जर अशीच वाढत राहीली तर ते महावितरणच्या दृष्टीने धोक्याचे ठरणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर माझे सर्व सन्माननीय सदस्यांना नम्रपूर्वक आवाहन आहे की, महावितरण ही जनतेची कंपनी असून तीला वाचविणे व सक्षम करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. कोव्हीड-19 महामारीमुळे महावितरणची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकड झाली असून तीला सक्षम करणे ग्राहक राजा व आपल्या सर्वांची जबाबदारी व कर्तव्य आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी आपआपल्या कार्य क्षेत्रातील थकबाकीदार ग्राहकांना थकबाकी भरण्यासाठी प्रोत्साहीत करुन महावितरणला सहकार्य करावे, जेणेकरुन महावितरण ही ग्राहकांना दर्जेदार व अखंड वीज सेवा सक्षमपणे देऊ शकेल.
सबब दि. 02 मार्च, 2021 रोजी थकबाकीदार ग्राहकांची वीज जोडणी तोडण्यासंदर्भात देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात येत आहे.
