Pegasus Scandal: केंद्र सरकार समिती गठीत करणार, केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती...
संसदेच्या पावसाळी आधिवेशनात वादाचा मुद्दा ठरेल्या पेगासस स्पायवेअर कथित हेरगिरीप्रकरणी ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशि कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडत आहे. यावेळी पेगासस प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती गठीत करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलं आहे. या प्रतिज्ञापत्रात तज्ज्ञ लोकांची समिती या प्रकरणाची चौकशी करेल. असं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
देशातील राजकीय नेत्यांसह, पत्रकार आणि प्रतिष्ठित नागरिकांची कथित हेरगिरी केल्याचं प्रकरण देशात सध्या चांगलंच गाजत आहे.
पेगासस स्पायवेअरच्या मदतीने मोबाईल हॅक करून यंत्रणांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला केला आहे. त्यामुळे केंद्राने किंवा कोणा सरकारी यंत्रणेने पेगासस स्पायवेअरचा वापर करण्यासाठी परवानगी घेतली होती का?
याबाबतही सरकारने भुमिका मांडावी अशी देशातील विरोधी पक्षांची मागणी आहे.
काय आहे प्रकरण?
जागतिक प्रमुख माध्यम संस्थांनी केलेल्या चौकशी पत्रकार, वकील, मंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसह १४२ हून अधिक भारतीय नागरिकांची हेरगिरी करण्यात आल्याचेही म्हटले आहे.
याचिकेमध्ये म्हटले आहे की सिक्युरिटी लॅब ऑफ अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या नेतृत्वाखाली हेरगिरीसाठी लक्ष्य करण्यात आलेल्या अनेक व्यक्तींच्या मोबाईलची फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात आली. या मोबाईलमध्ये पेगासिसच्या सहाय्याने हेरगिरी केल्याचे उघड झाले आहे.
लष्करी उपयोगासाठीच्या स्पायवेअरचा उपयोग करून हेरगिरी करणे हे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. भारतीय घटनेच्या कलम १४ (कायद्याने समानता), कलम १९ (भाषण आणि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य) आणि कलम २१ (जगण्याचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मुलभूत अधिकार मानले आहेत.
पत्रकार, डॉक्टर, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते, मंत्री आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे फोन हॅक करणे म्हणजे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या मुलभूत अधिकारावरच घाला आहे. असं याचिकाकर्त्यांच म्हणणं आहे.
