पेगासस हेरगिरी: सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला फटकारले, हेरगिरी अधिकृत आहे की नाही ते स्पष्ट करण्याचे आदेश

पेगासस सॉफ्टवेअरद्वारे हेरगिरीच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलंच फटकारले आहे. कोणत्या एजन्सीने हे हेरगिरीचे आदेश दिले होते आणि ज्याने हेरगिरी केली ती अधिकृत होती की नाही? या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात आज माहिती दिली आहे.

'सरकार पेगासस सॉफ्टवेअरबद्दल कोणतीही माहिती देऊ शकत नाही. कारण आम्ही कोणते सॉफ्टवेअर वापरतो. हे दहशतवाद्यांना कळू नये'.

काय म्हटलंय न्यायालयाने?

यावर संतप्त झालेल्या न्यायाधीशांनी सॉलिटर जनरल तुषार मेहता यांना फटकारत सरकारने फक्त काही लोकांची हेरगिरी केली नाही. त्यांच्या गोपनियतेचं उल्लंघन केलं की नाही? याची माहिती द्यावी.

न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले,

"गेल्या वेळीही राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता आणि त्यावेळी, कोणीही राष्ट्रीय सुरक्षेमध्ये हस्तक्षेप करत नाही. आम्ही तुम्हाला त्यावेळी सांगितले होते की काही लोकांनी त्यांचे फोन हॅक करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा केला आहे. या संदर्भात तुम्ही एक प्रतिज्ञापत्र सादर करा"

ते म्हणाले…

आम्ही फक्त फोन हॅक केले जात असल्याबाबत चिंतीत आहोत. कोणत्या एजन्सीला फोन हॅक करण्याचा अधिकार आहे आणि ते अधिकृत पणे हॅक करण्यात आले की की नाही. लोकांच्या मते त्यांच्या त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन झालं आहे.

सरकारचं उत्तर

मेहता यांनी पुन्हा एकदा हा मुद्दा लटकवत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. "जर यामधून गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन झालं असेल तर ते गंभीर आहे. आम्ही यावर एक समिती स्थापन करू," असं तुषार मेहता यांनी सरकारला दिलेल्या माहितीत म्हटलं आहे.

यावर न्यायालयाने 'समितीची निर्मिती हा मुद्दा नाही'. "तुम्ही कोठे उभे आहात हे जाणून घेणे प्रतिज्ञापत्राचा उद्देश आहे. संसदेत तुमच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी फोनचे तांत्रिक विश्लेषण केल्याशिवाय ते हॅक झाले आहे की नाही हे कळू शकत नाही."

असं सांगितलं आहे. आम्ही सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची संधी दिली आहे, पण ते तसे करू इच्छित नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात सध्या वकील एम.एल. शर्मा, माकपचे खासदार जॉन ब्रिटस, पत्रकार एन. राम आईआईएमचे माजी प्राध्यापक जगदीप चोक्कर, नरेंद्र मिश्रा, परंजॉय गुहा ठाकूरता, रुपेश कुमार सिंह, एसएनएम आब्दी, माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा आणि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियासह 12 याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.

काय म्हटलंय कपिल सिब्बल यांनी?

याचिकाकर्त्यांची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली. यावेळी त्यांनीही सरकारने देशाच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही माहिती देऊ नये. अशी आमची देखील इच्छा आहे. असं त्यांनी न्यायालयात म्हटलं आहेय

याचिकाकर्त्यांचं इतकंच म्हणणं आहे की, जर पेगासस हे तंत्रज्ञान म्हणून वापरलं असेल तर त्यांना यांचं उत्तर द्यावंच लागेल.

यापूर्वी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून, याचिकेत केलेले सर्व आरोप निराधार असल्याचं म्हटलं होतं.

काय आहे प्रकरण?

जागतिक प्रमुख माध्यम संस्थांनी केलेल्या चौकशीत पत्रकार, वकील, मंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसह १४२ हून अधिक भारतीय नागरिकांची हेरगिरी करण्यात आल्याचेही म्हटले आहे.

आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये, सिक्युरिटी लॅब ऑफ अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या नेतृत्वाखाली हेरगिरीसाठी लक्ष्य करण्यात आलेल्या अनेक व्यक्तींच्या मोबाईलची फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात आली. या मोबाईलमध्ये पेगासिसच्या सहाय्याने हेरगिरी केल्याचे उघड झाले आहे.

लष्करी उपयोगासाठीच्या स्पायवेअरचा उपयोग करून हेरगिरी करणे हे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. भारतीय घटनेच्या कलम १४ (कायद्याने समानता), कलम १९ (भाषण आणि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य) आणि कलम २१ (जगण्याचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मुलभूत अधिकार मानले आहेत.

पत्रकार, डॉक्टर, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते, मंत्री आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे फोन हॅक करणे म्हणजे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या मुलभूत अधिकारावरच घाला आहे. असं याचिकाकर्त्यांच म्हणणं आहे.