विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात ठराव मांडला जाणार का?
केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात पावसाळी अधिवेशनात ठराव मंजूर करण्यात यावा आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रस्तावित विधेयकावर शेतकरी संघटनाशी चर्चा करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने केली आहे. समितीच्या महाराष्ट्रातील शिष्टमंडळाने मंगळवारी मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. केंद्र सरकारने संमत केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात त्यांनी मत मांडले. तसेच त्या कायद्यांविरोधात महाविकास आघाडी सरकारने पावसाळी अधिवेशनात ठराव संमत करावा, अशी मागणी केली. यावर मुख्यमंत्र्यांशी मागण्यांवर लवकरच चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासन पवार यांनी दिल्याचे शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना सांगितले आहे.
या शिष्टमंडळात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी ,जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयतर्फे मेधा पाटकर, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे, शेतकरी सभेचे एस व्ही जाधव, सत्यशोधक शेतकरी सभेचे किशोर ढमाले, किसान सभेचे नामदेव गावडे, अ भा किसान सभेचे उमेश देशमुख, श्रमिक शेतकरी संघटनेचे सुभाष काकुस्ते, जय किसान आंदोलनचे शकील अहमद, महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) च्या सीमा कुलकर्णी यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.
यानंतर या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील कृषी कायद्यांबाबतच्या मंत्रीगटाबरोबर चर्चा केली.
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या मागण्या
१) राज्य सरकारने विधिमंडळात प्रथम दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाबद्दल पाठिंब्याचा व तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा ठराव करावा.
२) राज्यातील प्रस्तावित कायद्याबद्दल सार्वजनिक चर्चा सुरू करून दोन दिवसाचे विशेष कृषी अधिवेशन बोलावून मगच राज्याच्या कृषी कायद्यात सुधारणा करावी. त्याबद्दल घाई न करता व्यापक चर्चा घडवून आणावी.
३) लहान शेतकरी, आदिवासी व महिला शेतकरी यांच्या दृष्टीने कृषी कायद्यात बदल आणावेत अशा ठोस मागण्या केल्या.
४) तसेच फडणवीस सरकारचे कॉर्पोरेटधार्जिणे भूमी अधिग्रहण कायदे, नियम रद्द करून 2013 चा UPA सरकारचा भूमिअधिग्रहण कायदा पुनर्स्थापित करावा.
त्यानंचर वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठक झाली. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी वरील मागण्याबद्दल मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत सविस्तर चर्चा करू, शेतकरी संघटनांना विश्वासात घेऊ असे आश्वासन दिल्याचे प्रतिनिधींनी सांगितेल.
