मुलीच्या लग्नाच्या वयाच्या अटीचा अभ्यास करणाऱ्या समितीत फक्त एक महिला खासदार

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने महिलांच्या लग्नाचे वय २१ वर्षे करणारे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. या विधेयकाला काही पक्षांनी आणि तज्ज्ञांनी देखील विरोध केला आहे. त्यानंतर हे विधेयक संसदेने स्थायी समितीकडे सोपवण्याता निर्णय घेतला आहे. संसदेच्या स्थायी समितीत एकूण 31 खासदार सदस्य आहेत. त्यापैकी केवळ 1 महिला आहेत. तृणमुल काँग्रेसच्या सुष्मिता देव या एकमेव या समितीतीच्या सदस्य आहेत. या समितीचे अध्यक्ष भाजपचे खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे हे आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त या गोष्टीचा उल्लेख केला होता. तसेच इतर काही प्रसंगी देखील त्यांनी ही बाब लोकांसमोर ठेवली होती. दरम्यान, केंद्र सरकारने बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 मध्ये सुधारणा करणार असून त्यानंतर विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायदा, 1955 मध्ये देखील सुधारणा करणार आहे. त्या अगोदर हे विधेयक स्थायी समितीकडे सोपवले आहे.

जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे सरकारने हा निर्णय घेतला होता. हे टास्क फोर्स केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने जून, 2020 मध्ये तयार केले होते आणि डिसेंबर 2020 मध्ये NITI आयोगाकडे त्यांच्या शिफारसी पाठवल्या होत्या. या शिफारशींबाबत समता पक्षाच्या माजी अध्यक्षा जया जेटली यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, तरुण, विशेषत: महिला आणि तज्ज्ञांशी सखोल संवाद साधल्यानंतर या शिफारशी तयार करण्यात आल्या आहेत.

सरकारकडून उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याला कायदेशीर मान्यता मिळेल. महिलांसाठी लग्नाचे वय वाढवण्याचे समर्थन करणाऱ्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, 21व्या शतकात महिला पुरुषांना मागे टाकत असताना ही असमानता का आहे? महिलांसाठी लग्नाचे वय १८ वर्षे असले तरी अजूनही अनेक ठिकाणी मुलींना लवकर लग्न करण्याची सक्ती केली जात असल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्यामुळे, वयोमर्यादा वाढवल्यानंतर लवकर लग्न करण्यासाठी बळी पडणाऱ्या मुलींना दिलासा मिळेल असं सांगितलं जात आहे.

तर दुसरीकडे या कायद्याला AIMIM चे खासदार असुद्दीन ओवैसी यांनी विरोध केला आहे. त्यांनी या संदर्भात ट्वीट केलं आहे. "महिलांचं लग्नाचं वय वाढवून 21 करण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला आहे. ही एक वेगळी पितृसत्ताक पद्धत आहे. सरकारकडून आम्हाला याचीच अपेक्षा आहे. 18 वर्षांचे पुरुष आणि महिला करारांवर सह्या करू शकतात, व्यवसाय सुरू करू शकतात, पंतप्रधान, आमदार, खासदार निवडू शकतात. मात्र लग्न करू शकत नाही. ते एकमेकांच्या संमतीनं शारीरिक संबंध ठेवू शकतात तसंच लिव्ह-इन पार्टनर म्हणून राहू शकतात. मात्र, जीवनासाथी निवडू शकत नाहीत? पुरुष आणि महिलांच्या विवाहाचं कायदेशीर वय 18 ठेवण्यास मंजुरी द्यायला हवी. कारण इतर सर्व कारणांसाठी कायद्यानुसार हे वय म्हणजे प्रौढ समजलं जातं. असं मत ओवैसी यांनी व्यक्त केलं आहे.

Modi govt has decided to increase the age of marriage for women to 21. This is typical paternalism that we have come to expect from the govt. 18 year old men & women can sign contracts, start businesses, choose Prime Ministers & elect MPs & MLAs but not marry? 1/n

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 17, 2021