संसद भवनाभोवती पत्रे लावून इतिहास झाकताय? सामना

हिंदुस्थानची संसद सध्या बंद पडली आहे. संसदेत काम नाही, पण 1000 कोटींचे नवे संसद भवन न्यायालयाचा आदेश डावलून उभारले जात आहे. देशात रशियासारखी स्थिती निर्माण झाल्याचे पृथ्वीराज चव्हाणांसारखे नेते सांगतात. पुतिन यांनी सर्वसत्ताधीश होण्यासाठी कायदेच बदलले. संसदेचे महत्त्व कमी केले. विरोधकांना खतम केले. ब्रिटनमध्ये असे कधीच

घडणार नाही! का?

आपल्या देशात लोकशाही धोक्यात असल्याची ओरड सदा सर्वकाळ सुरूच असते. पंडित नेहरूंपासून ते आजच्या मोदींपर्यंत. तरीही लोकशाही धोक्यात नसून लोकशाहीचे अजीर्णच झाले आहे असेही अनेकांना वाटते. त्या अनेकांतले एक प्रमुख म्हणजे नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत. श्री. कांत यांनी या आपल्या देशात 'टू मच' म्हणजे अती लोकशाही असल्यामुळे आर्थिक सुधारणा कठीण होऊन जात असल्याचे म्हटले आहे. महात्मा गांधींवर आणि पंडित नेहरूंवर एकाधिकारशाहीचे आरोप झाले, तसे आरोप आता मोदींवर होत आहेत. अमेरिकेतील लोकशाहीचे नेहमी कौतुक होते. त्या अमेरिकेतही राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत पराभूत झालेले प्रे. ट्रम्प पराभव मानायला तयार नव्हते व सत्ता सोडणार नाही अशी त्यांची पोरकट भूमिका होती. पण आता ते जात आहेत. अमेरिकेत हे असे लोकशाहीचे अजीर्ण झाले तेथे हिंदुस्थानसारख्या देशाचे काय?

हिंदुस्थानात लोकशाहीचा अतिरेक म्हणजे काय? ते दिल्लीत फेरफटका मारल्यावर समजते. पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्लीत नवे संसद भवन बांधायला घेतले आहे. या संसद भवनाचे भूमिपूजनही पंतप्रधानांनी केले. हे संसद भवन नक्की कुठे उभे राहात आहे ते पाहण्यासाठी बुधवारी सकाळी मूळ संसद भवन परिसरात पोहोचलो तेव्हा रायसिना हिल्सवरील आपल्या संसदेची असंख्य खांब असलेली चिरपरिचित इमारत अदृश्य झाल्याचाच भास झाला. नव्या संसद भवनाचे काम जुन्या संसद भवनाच्या आवारातूनच सुरू झाले व मुंबईत इमारतीच्या बांधकामासाठी मोठे पत्रे लावतात तसे पत्रे चारही बाजूंना लावले. त्यामुळे नवी इमारत उभी राहण्याआधीच शंभर वर्षांचे जुने ऐतिहासिक संसद भवन दिसेनासे झाले आहे. अधिवेशन काळात संसद भवन गजबजलेले असते, पण आता संसदेचे हिवाळी अधिवेशनही मोदी सरकारने कोरोनाच्या नावाखाली रद्द केले. अधिवेशने, चर्चा होणारच नसतील तर 1000 कोटी खर्च करून नव्या संसद भवनाचा घाट आणि थाट कशासाठी, हा प्रश्न आहे. 'सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट' म्हणून हे संसद भवनाच्या निर्माणाचे काम सुरू आहे. संसद भवनाजवळ शास्त्री भवन आहे. तेथे मोकळी जागा आहे. 64 हजार 500 वर्गमीटर जमिनीवर नवी इमारत उभी राहील. आधीच्या संसद भवनाची इमारत 17 हजार वर्गमीटरवर आहे. सध्याचे संसद भवन आणखी किमान 50-75 वर्षे सहज चालले असते. ते काही ठिकाणी गळते, ही तक्रार सोडली तर त्या लोकशाही मंदिराचे बांधकाम मजबूत होते. पण आधीच्या राज्यकर्त्यांचे नामोनिशाण मिटवून टाकायचे, नेहरू, शास्त्री, इंदिराजी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंग, डॉ. आंबेडकरांपासून लोहियांपर्यंत सगळय़ांच्या आठवणी संपवायच्या व इतिहासाच्या पाऊलखुणा, ठसे संपवायचे व स्वतःचीच प्रतिमा निर्माण करणारे नवे दस्तऐवज, इमारती उभ्या करायच्या हा लोकशाहीचाच अतिरेक आहे असे कोणालाच वाटत नाही. नव्या संसद भवनाच्या निर्माणाचे काम थांबवा असे सांगणारी एक याचिका सुप्रीम कोर्टाने दाखल करून घेतली. त्यावर निर्णय येण्याआधीच भूमिपूजन झाले व न्यायालयास न जुमानता (दुसऱया) लोकशाही मंदिराचे निर्माण कार्य सुरू आहे. हे कसे? यावर खुलासा असा की, संसद सार्वभौम आहे. संसदेचे स्वतंत्र बजेट आहे. संसदेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार न्यायालयास नाही. हे मान्य केले तर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातील निर्णयांत सरळ हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अर्णब गोस्वामी हक्कभंग प्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप केला व गोस्वामी यांना दिलासा मिळेल, असा निर्णय दिला. न्यायालयीन निर्णयाविरोधात जाऊन नव्या संसदेचे बांधकाम सुरूच आहे. हे आता राज्य विधिमंडळाने विसरू नये.

पंजाबचे शेतकरी 22 दिवस आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्या आंदोलनावर संसदेत चर्चा होऊ नये म्हणून संसदेचे हिवाळी अधिवेशनच रद्द केले. 1000 कोटी रुपयांचे नवे संसद भवन बनवायचे आणि त्यात संसदेचे कोणते कामच करायचे नाही यावर काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चांगले सांगितले आहे. रशिया ज्या दिशेने चालला आहे त्याच दिशेने देशातील मोदींचे सरकार चालले आहे! संसदेचे अधिवेशन होऊच द्यायचे नाही हे भारतीय लोकशाहीचे चांगले संकेत नसल्याचे श्री. चव्हाण म्हणतात. ते पुढे सांगतात ते महत्त्वाचे. 'लोकशाही देशात सगळीच सरकारे प्रश्नोत्तरांच्या तासाला सामोरी जातात. ब्रिटनचे पंतप्रधान चार आठवडे आजारी हाते. तो काळ सोडला तर ब्रिटनच्या संसदेनेही प्रश्नोत्तराचा तास कधी टाळला नाही. जगातील 105 देशांत संसदीय लोकशाही असून दुर्दैवाने त्यापैकी हिंदुस्थान आणि रशिया या दोनच देशांनी संसदेचे अधिवेशन घेण्याचे टाळले आहे.' श्री. चव्हाण यांनी हिंदुस्थानातील घडामोडींशी संबंधित रशियाचे उदाहरण चपखल दिले आहे. रशियात कशा प्रकारचे सरकार चालले आहे, ते सगळय़ांनाच माहीत आहे. पुतिन यांनी कायदा, घटनेत बदल करून तेच तहहयात सत्तेवर राहतील असा बंदोबस्त केला आहे. संसदेचे महत्त्व बिनविषारी पाणसापाइतकेच उरले आहे. विरोधी पक्ष संपला आहे, विरोधी पक्ष नेता ऍलेक्सी नवलनी यांना राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत पुतिन यांना आव्हान द्यायचे होते. तेव्हा त्यांना विषप्रयोग करून ठार मारण्याचा प्रयत्न केला गेला. नवलनी यांच्या 40 हवाईयात्रांवर पुतिन यांनी नेमलेल्या मारेकऱयांनी लक्ष ठेवले. पाठलाग केला. नवलनी आज बचावले आहेत. उद्याचा भरवसा नाही. श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हिंदुस्थानी राजकीय स्थितीची तुलना रशियाशी केली आहे. त्याचा अर्थ समजून घ्या.

लोकशाहीचा अतिरेक सुरू आहे असे नीती आयोगाचे सीईओ सांगतात, पण जेथे संसदेचे दरवाजेच बंद केले तेथे लोकशाही कुठे राहिली? लोकशाही जिवंत असती तर दिल्लीच्या वेशीवर बसून राहिलेल्या शेतकऱ्यांशी सरळ संवाद झाला असता. त्यांचे ऐकले जात नाही व संसदेत त्यावर चर्चा घडू दिली जात नाही. ज्या ब्रिटनकडून आपण लोकशाही घेतली तेथे असे घडत नाही. त्याच ब्रिटनचे पंतप्रधान जॉन्सन हे जानेवारीच्या सोहळय़ास दिल्लीत प्रमुख पाहुणे म्हणून येत आहेत. त्यांना आपले बंद पाडलेले पार्लमेंट दाखवणार काय? ब्रिटनचे पंतप्रधान जॉन्सन येत आहेत म्हणून त्याच ग्रेट ब्रिटनचे गाजलेले पंतप्रधान चर्चिल यांचे स्मरण झाले. चर्चिल हे राजकारण सत्तेचे आहे, असे मानणारे असले तरी ही सत्ता पार्लमेंटकडून आपल्याला मिळते. म्हणून पार्लमेंटकडून अधिक्षेप करून घेण्यास त्यांची कधी तयारी नव्हती. पार्लमेंट हे त्यांचे एक श्रद्धास्थान होते, म्हणून तेथे ते सर्व शक्ती पणाला लावून वागत व बोलत. चर्चिल हे संसदीय लोकशाहीच्या परंपरा काटेकोरपणे पाळत. चर्चिल हे आपल्या विरोधकांवर मात करण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावत, पण पराभूत झालेल्या विरोधकांशी क्षुद्रपणे वागत नसत हे महत्त्वाचे. मोदी व त्यांच्या सहकाऱयांनी चर्चिल यांचा आदर्श याबाबतीत ठेवला पाहिजे. संसदेचे महत्त्व ठेवले तरच लोकशाहीचा झेंडा फडकत राहील. मोदी यांना आज कोणाचेही आव्हान नाही. त्यामुळे त्यांना पुतिनप्रमाणे वागण्याची गरज नाही. त्यांनी चर्चिल व जॉन्सनचाच आदर्श बाळगायला हवा. देशातला विरोधी पक्ष सुकलेल्या पाचोळय़ासारखा फक्त तडतडतो आणि उडतो आहे. जगाची लोकशाही आणि स्वातंत्र्यावर आम्ही चिंता व्यक्त करतो. पण आमच्या देशात संसदेचे अधिवेशनच रद्द केले जाते. ऐतिहासिक संसद भवनाभोवती पत्रे लावून इतिहास झाकून ठेवला जातोय. राहूल गांधी यांनी दिल्लीत सांगितले, 'बोलण्याचे स्वातंत्र्य हवे.' हे स्वातंत्र्य संसदेत नसेल तर कोठे मिळवायचे?