सरकार हमारु गांम कोणतू छ?
समाजातील लोक पक्ष्यांच्या घरट्याची काळजी घेतात, शेतातील जुंधळ्याची कापणी करताना पक्षाचे घरटे असलेले जुंधळ्याचे ताट तसेच ठेवले जाते, जमिनीची नांगरणी करताना शेतात अंड्यावर बसलेल्या टिटवीची जागा सोडून नांगरणी करतो. पक्ष्यांच्या घरट्याची इतकी काळजी घेणारा समाज पारध्याची पोरबाळे राहणाऱ्या झोपडीला आग कशी काय लाऊ शकतो? वाचा सागर गोतपागर यांचा अस्वस्थ करणारा सवाल मॅक्स महाराष्ट्रवर....
X
"हामस्न कोणतूच गांम कोणी छ का ? मंग हाम वाघ्री समाज आभायमं ह्रवाणं जाये का?" हे उदगार आहे सांगली जिल्ह्यातील सावर्डे येथील झोपडी जाळल्या गेलेल्या तमीना पवार या महिलेचे. तिच्या पारधी भाषेत ती सरकारला, "आमचं कोणतंच गाव नाही मग आम्ही हवेत रहायचं का? ढगात राहायचं का ?" असा खडा सवाल करते. तिचा हा सवाल केवळ सरकारलाच नाही तर समाजाला देखील लागू होतो. समाजातील लोक पक्ष्यांच्या घरट्याची काळजी घेतात, शेतातील जुंधळ्याची कापणी करताना पक्षाचे घरटे असलेले जुंधळ्याचे ताट तसेच ठेवले जाते, जमिनीची नांगरणी करताना शेतात अंड्यावर बसलेल्या टिटवीची जागा सोडून नांगरणी करतो. पक्ष्यांच्या घरट्याची इतकी काळजी घेणारा समाज पारध्याची पोरबाळे राहणाऱ्या झोपडीला आग कशी काय लाऊ शकतो? गावाबाहेर पक्ष्यांच्या थव्याप्रमाणे उतरलेल्या पालाचे थवे पाहून ते धडाधड पेटवून द्यावे, हे चोर आहेत, यांना गावातून हाकलवून द्यावे असे विषारी विचार मनात का जन्माला येत असावेत ?
पारधी म्हणजे चोरच म्हणणारी पांढरपेशा समाजातील गुन्हेगारी जमात
पारधी समाज वर्षानुवर्षे उपेक्षित राहिलेला समाज आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांच्या विरोधात बंड केलेला, महाराणा प्रताप यांच्यासाठी मुघलांविरोधात संघर्ष केलेला हाच समूदाय आहे. इंग्रजांनी त्यांच्या साम्राज्याविरोधात काम केलेल्या या समुदायावर १८७१ मध्ये कायद्याने गुन्हेगारीचा शिक्का लावला. त्यांना दिवसातून एकदा पोलिसांपुढे हजेरी द्यायला लावली. पारधी समाजाच्या तांड्याभोवती पोलिसांचे पहारे दिले. या जुलमाला टक्कर देत हा समूदाय संघर्ष करत राहिला. यानंतर देश स्वतंत्र झाला पण स्वातंत्र्याच्या लाभापासून हा समुदाय उपेक्षितच राहिला. पंडीत नेहरूंनी १९५२ ला त्यांच्यावरचा गुन्हेगारीचा शिक्का कायद्याने पुसून टाकला. कायद्याने गुन्हेगारीचा ठपका पुसला गेला, परंतु मुख्य प्रवाहातून कोसो दूर असलेल्या या समुदायाला जगण्याचे कोणतेच साधन राहिले नाही. त्यामुळे काहींनी चोरी सारखे धंदे सुरू ठेवले. स्वातंत्र्यानंतर त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कागदोपत्री योजना झाल्या, परंतु आवश्यक कागदपत्रे पुरावे यांच्या अभावामुळे हा समुदाय योजनांच्या लाभापासून वंचितच राहिला.
आजही भटकंती करणाऱ्या या समुदायातील अनेक कुटुंबांमध्ये रेशन कार्ड, आधार कार्ड, रहिवासी दाखले जातीचे दाखले, उत्पन्नाचे दाखले उपलब्ध नाहीत. अनेक पारधी कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत. शासकीय योजनांपासून वंचित आहेत. जमिनीचा इंचभर तुकडा नाही, राहायला घर नाही, कोणताच गाव आपला नाही या भावनेतून वर्षानुवर्षे आज इथ तर उद्या तिथं लोक जोपर्यंत हाकलत नाहीत तोपर्यंत तोच गाव आपला असे अपमानित जिणे जगत आहे.
चरण्या पारधी सांगतात " होय आम्ही पूर्वी चोऱ्या करून जगलो कारण आम्हाला जगायला दुसरं साधनच नव्हतं. पण आम्ही हा धंदा केंव्हाच सोडला तरीही आमच्या समाजातील अनेक तरुणांना चोरीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवल जातं. संशयाने त्यांना जनावराला करावी तशी मारहाण केली जाते. कित्येकदा गुन्हेगार बाजूला सुरक्षित राहतो आणि पारध्याच्या अंगावर गुन्हा येतो. देशात कित्येक पारध्यांच्या जेलमध्ये मौती झालेल्या आहेत. या खाकीने देखील आमच्यावर खूप जुलूम केला आहे. हा वनवास संपवून आम्ही आता एका जागी स्थिर होत आहोत. सरकारने आमच्या समाजाला रहायला घर आणि कसायला जमीन द्यावी."
तासगाव येथील पारधी समूहाच्या झोपडी सभोवती त्यांनी परसबाग केलेल्या आहेत. त्यांच्या दारात शेळ्या कोंबड्या आहेत. त्यांच्यातले पुरुष द्राक्ष बागांची छाटणी तसेच इतर मजुरी साठी जात आहेत. काही महिला तसेच पुरुष पारंपारिक तमाशे, जागरण, गोंधळ कार्यक्रम करतात. हे सर्व पाहता हा समुदाय आता कुठेतरी स्थिर होऊ पाहत आहे हे दिसून येते.
या मानसिक स्थितीत स्थिरावलेल्या या समुदायाला कुणी गुन्हेगारीचा ठपका लावत असेल तर पुन्हा गुन्हेगारीच्या दलदलीत त्यांना ढकलण्याचा गुन्हा आपण करत आहोत हे ध्यानात घ्यायला हवे.
राजकीय पुढाऱ्यांना पारधी आपलेसे वाटत नाहीत का?
जेव्हा एखादी चोरी होते तेव्हा पोलीस तपासासाठी थेट पारध्याच्या पालात येतात. परंतु जेव्हा पारध्याचे पाल जाळले जाते तेंव्हा सूत्रे हालत नाहीत. यातील गुन्हेगार हे आपल्या मतदार संघातील असावेत यामुळे तर राजकीय पुढारी भूमिका घेत नसतील का असा संशय बळावतो. जर असे असेल तर पारधी हे इथले नागरिक नाहीत का ? त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी या नेत्यांची नाही का असा संतप्त सवाल उभा राहतो.
भटक्या समुहासाठी शासकीय जागा देण्याची योजना आहे. राज्यातील काही अधिकाऱ्यांनी याची प्रभावी अंमलबजावणी देखील केलेली आहे. परंतु भूमिहीन पारधी समूहाचा डाटा मिळवून राज्य पातळीवर याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
धनगर समूहाच्या काही कुटुंबांना जे जमलं ते सरकारला का जमत नाही?
काही दिवसापूर्वी मॅक्स महाराष्ट्रने चोराचा माणूस झालेल्या समाधान पारधी यांची परिवर्तनाची गोष्ट राज्यासमोर आणली होती. यामध्ये समाधान पारधी धनगरांच्या मेंढ्या चोरायचा. त्याचे मटण करून गावाला वाटायचा. चोऱ्य- लुटमार करणारा पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार मेंढपाळ गुना मेटकरी, प्रभू मेटकरी, ज्ञानु जानकर यांच्या प्रयत्नांनी माणसात आला होता. या मेंढपाळ बांधवांनी मेंढ्या चोरी करू नको मेंढ्यांचे जतन कर म्हणून त्याला 150 मेंढ्या दिल्या आणि घोंगड्यावर बसून चोरी सोडेन म्हणत भंडारा उचलायला लावला. तेव्हापासून त्याने चोरी सोडली. मेंढ्यांचे घोडी गबाळ घेऊन तो फिरू लागला. यातून त्याने एक एकर शेती घेतली. पाण्यासाठी बोअर खोदली. बागायती शेती करून सन्मानाने आयुष्य जगू लागला. या भागात त्याला आता मानाचे स्थान मिळाले आहे. मेंढपाळ कुटुंबांनी जे परिवर्तन केलेले आहे. हे सरकारला , प्रशासनाला का जमत नाही.
वर्षानुवर्षे पारधी समूहाला उपेक्षित ठेवणारी खरी गुन्हेगारी जमात कोण अशी आत्मटिका सरकारने आणि समाजाने करावी. देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात शहीद होण्याचा जाज्वल्य इतिहास ज्या पारधी समूहाचा आहे त्या समुहालाच स्वातंत्र्यानंतर मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहावे लागले आहे. सरकारने याचा विचार करावा. पारधी समुहासाठी नव्याने योजना आखाव्यात. सन्मानाने जगण्यासाठी आसुसलेल्या या जमातीला पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम गतीने हाती घ्यावे.