पोलीस निरीक्षक बी.आर.घाडगेंनी परमबीर सिंह यांच्याविरोधात केलेल्या आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे?

अकोल्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षामध्ये बेकायदेशीर बदली केली. असा आरोप करण्याऱ्या पोलीस निरीक्षक बी.आर.घाडगे ह्यांनी नोंदविलेल्या गुन्ह्यामध्ये किती तथ्य आहे? हे येणारा काळ ठरवेल, परंतु घाडगे चुकीचे की बरोबर ह्यावर सध्या जोरदार चर्चा होत आहे. त्यातच माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग ह्यांनी घाडगे त्यांचे आदेश पालन करत नाहीत म्हणुन त्यांच्याविरोधात खंडणीचे ३, लाचखोरीचा १ व गोळीबाराचा १ असे तब्बल ५ गुन्हे नोंदविलेले होते, त्यातील गोळीबाराच्या गुन्ह्यामध्ये ते निर्दोष सुटले, परमवीर सिंगवर गुन्हा नोंद झाल्यावर त्यांनी पुन्हा न्यायालयाचा शस्त्र म्हणुन वापर करताना त्यात मात्र यश आले नाही.

खरंच घाडगेंवर झालेला अन्याय आहे की, परमवीर सिंगाची विकेट पाडण्याचा प्रयत्न आहे. ह्यावर सध्या चर्चा सुरु आहेत.

परमबीर सिंह ह्यांच्या राज्य सरकारने सुरू केलेल्या दोन प्राथमिक चौकशांना स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आणि परमबीर यांच्या आव्हान याचिकेवर राज्य सरकारला उत्तर देण्यास सांगितले. माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांच्या भ्रष्ट कारभाराविरुद्ध आवाज उठवला म्हणून आपल्याला टार्गेट करण्यात येत असल्याचा आरोप परमबीर यांनी याचिकेत केला आहे.

परंतु परमवीर सिंह यांच्यावर पोलीस निरीक्षक घाडगे ह्यांनी आरोप केल्यानंतर या प्रकरणाला वेगळं वळण लागण्याची चिन्हं आहेत. खरं तर हे आरोप आजचे नाहीत. मात्र, परमबीर सिंह यांच्या या नवीन प्रकरणाने ते अधिक प्रकाशझोतात आले आहेत. त्य़ाचबरोबर महाराष्ट्र पोलिसांमधील वरीष्ठाचे आदेश आहेत म्हणुन काहीही करणारे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तसेच अन्य चटटे-पटटे ह्यातुन काही बोध घेतील का?. असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो.

परमवीर सिंह यांना त्यांच्याविरोधात घाडगे यांनी अकोल्यात दाखल असलेला गुन्हा हा कल्याणच्या बाजारपेठ पोलीस स्टेशनला वर्ग झालेला आहे. ह्याची माहीतीदेखील नाही हे दिसुन आले. त्यांनी अकोल्यातील गुन्हयाबाबत न्यायालयाकडे मागणी करताना नागपुर खंडपीठ गाठा असे सुनावल्यावर त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र निर्माण झाले आहे हे देखील सांगता आले नाही.

त्यांच्यातर्फ़े न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहोतगी यांनी सांगितले की, परमबीर यांच्याविरोधात प्राथमिक चौकशी करण्याचे दोन आदेश राज्य सरकारने जारी केले आहेत. त्यांस आम्ही आव्हान देत आहोत. 1 एप्रिल रोजी जारी झालेले चौकशीचे आदेश हे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काढले आहेत. ते अखिल भारतीय सेवा नियमाचा परमबीर यांनी भंग केल्याबद्दलचे आहेत.

30 एप्रिल रोजी दुसरा आदेश विद्यमान गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी काढला. परमबीर यांच्यावर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना दिले आहेत.

19 एप्रिल रोजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांची भेट घेतली असता देशमुखांच्याविरोधातील पत्र मागे घेण्याचा सल्ला त्यांनी परमबीर यांना दिला. हे पत्र मागे घेतल्यास देशमुखांच्याविरोधातील सीबीआयचा खटला उभाच राहणार नाही, असे पांडे म्हणाल्याचा दावाही परमबीर सिंह यांचे वकील रोहोतगी यांनी केला आहे.

तुम्ही संपूर्ण व्यवस्थेशी लढू शकणार नाही. उलट आता तुमच्या विरोधात गुन्हे दाखल करणार आहोत असे पांडे यांनी धमकावले. पांडे यांच्याशी झालेला संवाद परमबीर यांनी ध्वनिमुद्रित केला असून, त्याची प्रत सीबीआयला पाठवण्यात आली आहे, अशी माहितीही रोहोतगी यांनी न्यायालयात दिली.

परमबीर यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी सरकार खोट्यानाट्या काल्पनिक तक्रारी उभ्या करत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. परमबीर यांच्या चौकशीचे सरकारने जारी केलेले आदेश बेकायदेशीर आणि अनाठायी आहेत, असा दावाही रोहोतगी यांनी केला.

यावर उत्तर देण्यास सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी वेळ मागितला असता तोपर्यंत परमबीर यांना चौकशीला स्थगिती देऊन संरक्षण देण्याची मागणी रोहोतगी यांनी केली. मग रोहोतगी यांनी अकोल्यात परमबीर यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले आणि या गुन्ह्यांनाही आम्ही आव्हान देत असल्याचे रोहोतगी म्हणाले. त्यावर न्यायमूर्तींनी स्पष्ट सांगितले की, अकोल्यातील गुन्ह्यांबद्दल तुम्हाला नागपूर खंडपीठासमोर आव्हान द्यावे लागेल. कारण, त्याच खंडपीठाच्या कक्षेत हा विषय येतो.

मुळातच आपली चौकशी करणा-या व्यक्तीवर आरोप करुन चौकशी भरकटवुन टाकताना आपल्याविरोधातील गुन्हा कोठे आहे ह्याची कल्पना त्यांना नव्हती का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो.

दबक्या आवाजात पोलीस यंत्रणेत तसेच विविध क्षेत्रात जी चर्चा सुरु आहे. त्यावर पुढे येणारा काळ बरेच काही ठरवणार आहे. घाडगेची झालेली बदली चुकीची असुन त्यांना तत्काळ ठाणेनजीक बदली दया असे न्यायालयाचे आदेश होते, ह्यापुर्वी त्यांना वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक म्हणुन पदोन्नती देण्याबाबत एस.सी., एस.टी. कमिशनचे आदेश होते. परंतु त्या आदेशाचे कोणतेही पालन का झाले नाही. संघर्ष करत असताना घाडगेंना निर्दोष मुक्तता व सध्या गाजत असलेला गुन्हा हे वगळता त्यांच्या वाटयाला दीड वर्षाची कैद, पत्नीची जेल हे सोडता काय आले? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो.

विशेष बाब म्हणजे आज हे प्रकरण अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणाशी जरी कनेक्ट केलं असलं तरीही घाडगे यांचे आरोप हे जुने आहेत. त्यामुळं हे प्रकरण वेगळं आहे. फक्त त्यांची ही केस हाय प्रोफाईल केसशी कनेक्ट केल्यानं परमबीर सिंह यांच्यावर होणाऱ्या जुन्या आरोपांचं समाधान होणार नाही.