ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दूरवस्था, पंचायत राज समितीच्या सदस्यांच्याच गाड्या फसल्या

राज्यभरात सध्या पावसाने जोर धरला आहे. यातच रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. सर्व सामान्य नागरिकांना या खराब रस्त्यांचा त्रास सहन करावा लागतो आहे. ग्रामीण भागात तर अनेक गावांना जोडणारे पक्के रस्तेच नाहीत. त्यामुळे पावसाळ्यात तर या रस्त्यांवर चिखलाचे साम्राज्या असते. याचाच फटका लोकप्रतिनिधींनाही बसला आहे.

पंचायत राज समिती सदस्य असलेल्या आमदारांचं पथक सध्या जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहे. पंचायत राज समितीकडून विविध कामांची पाहणी करण्यासाठी तालुक्यांचा दौरा केला जातो आहे. मात्र ग्रामीण भागातील रस्त्यांची काय दयनीय अवस्था आहे याचा प्रत्यक्ष अनुभव या समितीलाच आला आहे.

जळगावहुन विदगावमार्गे यावलकडे येत असताना डांभुर्णी येथील जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळेला या सदस्यांनी भेट दिली. पण यावेळी इथल्या रस्त्यावरून जात असतांनाच रस्त्याच्या दयनीय अवस्थेमुळे त्यांच्या गाड्या चिखलात रुतून बसल्या. माती आणि चिखल प्रचंड असल्याने समितीची दुसरी गाडी गाडीच संरक्षण भिंतीला धडकली. सुदैवाने वाहनात असलेल्या आमदारांना कोणतीही इजा झाली नाही. पावसामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची किती दयनीय अवस्था झालीय याची प्रचिती येते. ह्याच रस्त्यावरून ग्रामीण भागातील लोकांना चिखल तुडवत जावं लागतं.

पंचायत राज समितीत राज्यभरातील आमदारांचे पथक जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या कामांची पाहणी करण्यासाठी येत असते. यात शिक्षण, आरोग्य, सिंचन, रस्ते मूलभूत सुविधा सर्वसामान्यांना मिळत आहेत का, ह्याचा पाहणी दौरा असतो. मात्र ह्या पाहणी दौऱ्यात जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दयनीय अवस्थाच 'ह्याची देही ह्याची डोळा' या समितीला अनुभवण्यास आली. पंचायत राज समिती समोर अनेक तक्रारींचा पाऊस देखील पडला आहे. सिंचनाच्या कामात अनियमितता, बोगस काम तसेच ज्या कामांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, ती चौकशी व्यवस्थित होत नसल्याची तक्रार एका काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याने समितीला केली आहे. जिल्हा परिषदेला दिलेला शासकीय निधी योग्य पद्धतीने खर्च केलाय का यांची पाहणी पंचायत राज समिती करणार आहे

मात्र ज्या पंचायत राज समिती सदस्यांच्या पाहणी दौऱ्यासाठी राज्य सरकार एवढा खर्च करते त्या समिती बाबतही लोकांमध्ये चांगलं मत नाही. ह्या समितीच्या सदस्यांसाठी मोठी बडदास्त ठेवली जाते. सर्व व्यवस्था ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद अधिकारी करत असतात, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे दोषी अधिकाऱ्यांवर कशी कारवाई होणार हा प्रश्नसुद्धा पंचायत राज समितीच्या दौऱ्यांच्या निमित्ताने उपस्थित केला जातो. पंचायत राज समितीनेही निष्पक्षपणे अहवाल राज्य सरकारला पाठवायला हवा तरच ह्या दौऱ्याचे फलित म्हणावं लागेल.