भारतात हे शक्य आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान इम्रान खानला बोलावून खडसावले

तुम्ही कल्पना करू शकता का की, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधानांना बोलावले आणि एखाद्या विषयासंदर्भात चांगलेच फटकारले. भारतात असं होणं जरा अवघड वाटतंय, पण शेजारी देश थोडक्यात आपला दुश्मन देशात पाकिस्तानामध्ये असं घडलंय.

एका प्रकरणात पंतप्रधान इम्रान खान यांना तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयाने बोलावून घेतले. आणि सत्यता जाणून घेतली. जगामध्ये पाकिस्तानच्या न्याय व्यवस्थेबाबत सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. विशेषत: भारतामध्ये पाकिस्तानबद्दल न्याय, कायदा आणि सुव्यवस्था नसलेला देश असा अपप्रचार अहोरात्र केला जातो.

काय आहे प्रकरण...

डिसेंबर २०१४ मध्ये पेशावरमधील आर्मी पब्लिक स्कूलवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी इम्रान खानला सर्वोच्च न्यायालयाने समन्स बजावले होते. या हल्ल्यात 132 लहान मुलांसह एकूण 147 जणांचा मृत्यू झाला होता. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानने (टीटीपी) हा हल्ला केला होता. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठात पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश गुलजार अहमद, न्यायमूर्ती काझी मोहम्मद अमीन अहमद आणि न्यायमूर्ती इजाजुल अहसान यांचा समावेश होता.

टीटीपीशी चर्चा का?

सर्वोच्च न्यायालयाने इम्रान खान यांना सवाल करत चांगलेच खडसावले. त्यांचे सरकार शाळेवरील हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई का करत नाही आणि ते टीटीपीशी का बोलत आहे? सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अमीन यांनी पंतप्रधान इम्रान खान यांना विचारले, "तुम्ही कारवाई करण्याऐवजी टीटीपीला पुन्हा चर्चेच्या टेबलावर आणत आहात. आपण पुन्हा एकदा आत्मसमर्पण करणार आहोत का?"

दरम्यान, सरन्यायाधीश गुलजार अहमद म्हणाले, तुम्ही सत्तेत आहात, तुम्ही काय केलं, तुम्ही दोषींना वाटाघाटीच्या टेबलावर आणलं. तर न्यायमूर्ती अहसान म्हणाले की, शाळेवरील हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या मुलांच्या पालकांचे समाधान झालेच पाहिजे. त्यांनतर, सर्वोच्च न्यायालयाने इम्रान खान सरकारला हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या मुलांच्या कुटुंबीयांच्या वेदना ऐकून दोन आठवड्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले.

सरकारचा निर्णय...

दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या इम्रान खान मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, सरकार टीटीपीच्या काही गटांना सुधारण्याची संधी देईल. जे थेट दहशतवादाशी संबंधित नाहीत आणि देशाच्या संविधान आणि कायद्याचा आदर करतात. तर निष्पाप लोकांच्या हत्येमध्ये सहभागी असलेल्या दहशतवाद्यांवर कडक कारवाई करेल. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश गुलजार अहमद यांनी संविधान उचलले आणि इम्रान खानला सांगितले की, ते देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या सुरक्षेची हमी देतं.

इम्रान खान यांचं स्पष्टीकरण...

इम्रान खान यांनी आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की, पाकिस्तानमध्ये दहशतवादामुळे 80,000 लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. 2014 च्या पेशावर हल्ल्यानंतर राष्ट्रीय कृती योजना तयार करण्यात आली होती. दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत लोक लष्कराच्या पाठीशी उभे असल्याचे ते म्हणाले.

ते म्हणाले, "शाळेवर झालेला हल्ला अत्यंत वेदनादायक होता. न्यायालयाने याबाबत आदेश जारी करावा आणि त्यांचे सरकार त्यावर निर्णय घेईल. इम्रान म्हणाले की, त्यांच्या सरकारने नुकसान भरून काढण्यासाठी जे काही करता येईल ते केले, परंतु मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले की, पालकांना त्यांची मुले परत हवी आहेत. त्यांना कोणतीही प्रकारची भरपाई नको.

दरम्यान, हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या मुलांच्या पालकांनी शाळेच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकार्‍यांवर एफआयआर नोंदवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.

गुप्तचर संस्थांवर प्रश्नचिन्ह...

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी अॅटर्नी जनरल खालिद जाविद खान यांना सांगितले की, "आमच्या लोकांचे संरक्षण करताना गुप्तचर संस्था कुठे गायब होतात. दरम्यान, माजी लष्करप्रमुख आणि इतर जबाबदार लोकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला होता का?" असा सवाल केला असता.

उत्तरात अॅटर्नी जनरल म्हणाले की, चौकशी अहवालात माजी लष्करप्रमुख आणि आयएसआयचे माजी महासंचालक यांच्याविरुद्ध काहीही आढळले नाही.

मात्र, यावर सरन्यायाधीश संतापले आणि म्हणाले, "आपल्या देशात मोठी गुप्तचर यंत्रणा आहे आणि त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. पण निकाल शून्य आहे." न्यायालय मुलांना शाळेत मारण्यासाठी नाही सोडू शकतं. तसेच, न्यायमूर्ती अमीन म्हणाले की, खरे गुन्हेगार पकडणे हे सरकारचे काम नाही का? न्यायमूर्ती अहसान म्हणाले की, दहशतवाद्यांना आतून पाठिंबा मिळत नाही, असं होऊच शकत नाही.

कठोर संदेश

या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची शिथिलता खपवून घेतली जाणार नाही, असा कठोर संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने इम्रान खान यांना दिला आहे. साहजिकच, कोणत्याही देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करायचे असेल, तर अशा प्रकारे न्यायालयीन निर्देश कडक करावे लागतीलच, तरच तेथील जनतेला न्याय मिळेल आणि तेथील न्यायालयीन भावनेवर त्यांचा विश्वास वाढेल.

सरन्यायाधीशांची बदलती प्रतिमा...

सरन्यायाधीश गुलजार अहमद पाकिस्तानची प्रतिमा बदलण्याचे काम करत आहेत. गेल्या वर्षी हिंदू संतांच्या समाधीवर आणि मंदिरावर झालेल्या हल्ल्याबाबत सरन्यायाधीशांची भूमिका अतिशय कडक होती आणि मंदिर पुन्हा बांधण्याचे आदेश देखील त्यांनी दिले होते.

नुकतंच, गुलजार अहमद यांनी दिवाळीनिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमात या मंदिरांचं उद्घाटनही केलं. ते म्हणाले की, देशाच्या संविधानानुसार हिंदूंनाही इतर धर्माच्या लोकांप्रमाणे समान अधिकार आहेत. त्यामुळे देशाबाहेर आणि विशेषत: शेजारी राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तानची प्रतिमा निश्चितच सुधारत आहे.