'आंतरराष्ट्रीय भिकारी'

पाकिस्तान मधील आर्थिक विपन्नावस्थेवर आज सामना संपादकीय वरून भाष्य करण्यात आले आहे.

देश कुठलाही असो, पण त्या देशातील जनतेची एकमेव अपेक्षा काय असते तर आपला देश आर्थिक बाबतीत स्वावलंबी व कणखर असावा आणि जागतिक पातळीवर आपल्या देशाची वाटचाल ताठ मानेची असावी. पाकिस्तानची जनता मात्र याबाबतीत फारच कमनशिबी ठरली. पाकिस्तानात आजवर अनेक राजवटी आल्या आणि गेल्या, पण तेथील शासकांच्या हाती असलेला भिकेचा कटोरा मात्र कधीच बदलला नाही. कर्ज आणि आर्थिक मदतीसाठी याचक बनून जागतिक संस्थांसमोर झोळी पसरून उभा असलेला पाकिस्तान हे चित्र पाकिस्तानला कधीच बदलता आले नाही. आजही पाकिस्तानात हीच परिस्थिती आहे. पाकिस्तानात सद्यस्थितीत भयंकर आर्थिक अराजक माजले आहे आणि देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आणणारे इम्रान खान हे 'पंतप्रधान' नसून 'इंटरनॅशनल भिकारी' आहेत अशी टीका पाकिस्तानातील विरोधी पक्षांनी केली आहे. कुठल्याही देशाच्या राष्ट्रप्रमुखांविषयी तेथील देशवासीयांनी असे उद्गार काढणे हे त्या देशाचेच दुर्दैव म्हणायला हवे. पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अलीकडेच पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण जाहीर करताना अर्थव्यवस्था केंद्रस्थानी ठेवण्याची घोषणा केली. मात्र, पाकिस्तानी संसदेने अलीकडेच मंजूर केलेले मिनी बजेट व पाकिस्तानचा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसोबत झालेला ताजा करार यावरून पाकिस्तानच्या विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. पाकिस्तानला जगापुढे कायम भीक मागायला लावणारे इम्रान खान हे आंतरराष्ट्रीय भिकारी आहेत आणि इम्रान खान यांनी पाकिस्तान सोडून जाणे

हाच पाकिस्तानच्या सर्व आर्थिक समस्यांवरील एकमेव उपाय असल्याची टीका तेथील जमात-ए-इस्लामीचे प्रमुख सिराजुल हक यांनी केली आहे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष बिलावल भुत्तो झरदारी यांनी तर ''इम्रान खान हे पाकिस्तानवर ओढवलेले शतकातील सर्वात मोठे संकट आहे'', अशी टीका केली आहे. इम्रान खान यांच्यावर अशी जहरी टीका होण्यामागचे मुख्य कारण आहे ते पाकिस्तानवर ओढवलेले गंभीर आर्थिक संकट. इम्रान खान सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. सरकारी कर्मचाऱयांचे पगारपाणी करण्याइतकाही पैसा तिजोरीत उरला नाही. दुसरीकडे देशावरील परकीय चलनाचे कर्ज प्रचंड वाढले आहे. अशा परिस्थितीत देश चालवायचा तर पाकिस्तानला पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मदतीवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी इम्रान खान सरकारने असंख्य वस्तूंची करवाढ तर केलीच, शिवाय जागतिक मदत मिळवण्यासाठी नाणेनिधीच्या सर्व अटी-शर्ती पाकिस्तानला निमूटपणे मान्य कराव्या लागल्या. त्यामुळेच पाकिस्तानातील विरोधी पक्ष इम्रान खान यांच्यावर तुटून पडले आहेत. इम्रान खान मात्र पाकिस्तानच्या या अवस्थेबद्दल पूर्वाश्रमीच्या राज्यकर्त्यांना जबाबदार धरतात. लष्कराला केंद्रस्थानी ठेवूनच आजवर आखल्या गेलेल्या धोरणांना मुरड घालून प्रथमच जनतेच्या सहभागातून एक नवा लोकाभिमुख पाकिस्तान घडवण्याचे चित्र इम्रान खान यांनी रंगवले आहे. पाकिस्तानची

अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि जागतिक पातळीवर एक सक्षम देश म्हणून पाकिस्तानला प्रस्थापित करणे यावर इम्रान खान यांनी नव्या धोरणात भर दिला आहे. 'पाकिस्तानची आजवरची सर्व सरकारे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यात अपयशी ठरली. मात्र, यापुढे आमचे परराष्ट्र धोरण हे आर्थिक मुत्सद्देगिरीला पुढे नेणारे असेल. समृद्धी आणि प्रगती हवी असेल तर देशात कायद्याचे राज्य असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय कुठलाही देश प्रगती करू शकणार नाही,' असे त्या देशाचे पंतप्रधान इम्रान खान म्हणाले आहेत. त्यांचे हे विचार खरे तर अत्यंत मौलिक म्हणायला हवेत. मात्र, पाकिस्तान खरोखरच या वाटेवरून चालणार आहे काय? हा खरा प्रश्न आहे. 'कथनी आणि करनी'चा मेळ पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी आजवर कधीच बसू दिला नाही. म्हणून तर पाकिस्तानची आज अशी दुर्दशा झाली आहे. हिंदुस्थानातून फुटून आणि भांडून बाहेर पडल्यानंतर पाकिस्तानची निर्मिती कागदावर तर झाली, पण एक देश किंवा समर्थ राष्ट्र म्हणून पाकिस्तान कधीच उभा राहू शकला नाही. अन्न आणि गरिबी यावर खर्च करण्याऐवजी शस्त्रास्त्रांची खरेदी आणि दहशतवादाला खतपाणी घालण्यासाठीच पाकिस्तानच्या तिजोरीतील पैसा पाण्यासारखा खर्च होत राहिला. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना 'आंतरराष्ट्रीय भिकारी' म्हणून तेथील विरोधी पक्ष आज हिणवत असला तरी पाकिस्तानच्या या विपन्नावस्थेला तेथील सर्वच राजकीय पक्ष, लष्कर आणि जनताही तेवढीच जबाबदार आहे, असं शेवटी सांगण्यात आलं आहे.