पेगासिस हेरगिरी आज सुप्रिम कोर्टात

नेत्यांसह पत्रकार आणि प्रतिष्ठित नागरिकांची हेरगिरी केल्याच्या प्रकरणाची दखल घेऊन न्यायालयाने विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधिशाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्रपणे चौकशीची मागणी त्यांनी केली आहे.

पेगासिस स्पायवेअरच्या मदतीने मोबाईल हॅक करून यंत्रणांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला केला आहे. त्यामुळे केंद्राने किंवा कोणा सरकारी यंत्रणेने पेगासिस स्पायवेअरचा वापर करण्यासाठी परवानाग घेतला होता का?

याबाबतही सरकारने भुमिका मांडावी अशी विरोधकांची मागणी आहे. या मुद्दावरुन सातत्याने विरोधक लोकसभा आणि राज्यसभेत आवाज उठवत आहेत.

जागतिक प्रमुख माध्यम संस्थांनी केलेल्या चौकशी पत्रकार, वकील, मंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसह १४२ हून अधिक भारतीय नागरिकांची हेरगिरी करण्यात आल्याचेही म्हटले आहे.

याचिकेमध्ये म्हटले आहे की सिक्युरिटी लॅब ऑफ अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या नेतृत्वाखाली हेरगिरीसाठी लक्ष्य करण्यात आलेल्या अनेक व्यक्तींच्या मोबाईलची फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात आली. या मोबाईलमध्ये पेगासिसच्या सहाय्याने हेरगिरी केल्याचे उघड झाले आहे.

लष्करी उपयोगासाठीच्या स्पायवेअरचा उपयोग करून हेरगिरी करणे हे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. भारतीय घटनेच्या कलम १४ (कायद्याने समानता), कलम १९ (भाषण आणि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य) आणि कलम २१ (जगण्याचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मुलभूत अधिकार मानले आहेत.

पत्रकार, डॉक्टर, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते, मंत्री आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे फोन हॅक करणे म्हणजे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या मुलभूत अधिकारावरच घाला आहे. संसदेच्या गदारोळाबरोबरच आज सुप्रिम कोर्ट यावर काय निर्णय देतेय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.