मोफत लसीकरणासाठी विरोधक आक्रमक

सर्व विरोधी राजकीय पक्षांनी केंद्र सरकारला एक पत्र लिहून देशभरात कोरोनाची मोफत लस द्यावी असा आग्रह धरला आहे. देशातील कोरोनाची वाढती साथ पाहून सरकारने तातडीने अर्थसंकल्पात मंजूर केलेली ३५ हजार कोटी रु.ची तरतूद मोफत लसीकरण मोहिमेत वापरावी. ऑक्सिजनच्या टंचाईवर मात करून केंद्राने सर्व रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवावा, देशातील सर्व कोविड सेंटर व सरकारी-खासगी रुग्णालयांमध्ये कोविडविषयक अत्यावश्यक औषध उपचार वाढवावेत अशी मागणी या नेत्यांनी केली आहे.

या नेत्यांमध्ये काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, जेडीएसचे प्रमुख व माजी पंतप्रधान देवेगौडा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे, तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख व प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, द्रमुकचे प्रमुख एम. के. स्टालिन, बसपाच्या प्रमुख मायावती, नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारुक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टीचे प्रमुख अखिलेश यादव, राजदचे नेते तेजस्वी यादव, माकपचे सीताराम येचुरी व भाकपचे डी. राजा यांचा समावेश आहे.

कोरोना लसीकरणाच्या दरांमध्ये विषमता असून

कोविशिल्ड वॅक्सीन राज्य सरकारला 400 रुपयांना आणि खासगी रुग्णालयांना 600 रुपयांना मिळते. ही किंमत पु 1 मेपासून लागू झाली आहे. दुसरीकडे कोवॅक्सिनच्या एका डोससाठी राज्यांना 600 रुपयांना आणि खासगी रुग्णालयांना 1200 रुपयांना मिळणार आहे. याशिवाय कोवॅक्सिन लस 15 ते 20 डॉलर (जवळपास 800 ते 1500 रुपये) प्रती डोस या दराने इतर देशांमध्ये निर्यातही केले जाणार आहे.नागरिकांना या लसीकरणासाठी किती रुपये माजावे लागणार हा मुख्य प्रश्न आहे. केंद्र सरकारच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये लसीकरण मोफत असणार आहे. दोन्ही लसींच्या किमती राज्य सरकारच्या रुग्णालयांसाठी आणि खासगी रुग्णालयांसाठी आहे. नागरिकांना किती पैसे मोजावे लागणार हे संबंधित रुग्णालयं किती शुल्क आकारणार यावर ठरणार आहे (Additional Service Fee). सध्या सीरमकडून केंद्र सरकारला केवळ 150 रुपयांमध्ये कोविशिल्ड लस मिळत आहे.मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरळ, गोवा, छत्तीसगड, केरळ, उत्तर प्रदेश, आसाम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडुसह काही राज्य सरकारांनी कोरोना लसीकरण मोफत करण्याचा निर्णय घेतलाय. महाराष्ट्रातही याबाबत लवकरच घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

जगभरातील माध्यमांनी भारतीय लसीकरणाची बस चुकल्याचे निष्कर्ष काढले आहेत. लसीकरण मोहिमेविषयी ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ नानासाहेब पाटील यांनी मॅक्स महाराष्ट्राशी बोलताना सांगितले, भारताची लोकसंख्या 130 कोटी आहे. मोठ्या प्रमाणात हर्ड इम्म्युनिटी तयार होण्यासाठी 80 ते 90 कोटी लोकांना लस दिली गेली पाहिजे. हे सर्वात मोठे आव्हान फक्त लस उत्पादित करण्यामध्ये नाही तर ते वितरित करण्याचे देखील आहे. आपण डिसेंबर 2021 पर्यंत 200 कोटी लसींचे डोस उत्पादित करण्याचे नियोजन आता सुरु केले आहे. पण ते वितरित करण्याचे नियोजन काय? एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील लस कमीत कमी वेळेत लोकांपर्यंत पोहोच करता येईल का? आता नवीन कोरोना व्हायरसचा स्ट्रेन सापडला आहे जो लहान मुलांच्यात वेगाने पसरत आहे. हा नवा धोका पाहता नजीकच्या भाविष्यात लहान मुलांच्या लसीकरणाची तयारी करावी लागेल, हे नियोजन कसे करता येईल? हाही खूप मोठा प्रश्न आहे आणि लहान मुलांचे लसीकरण हेही एक मोठे आव्हान असणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सोशल मीडियावर आणि रस्त्यावर येऊन विरोधक आंदोलन करत असताना सरकार मात्र लसीकरण आवरून टिम्ब असल्याचं सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार करोना लसीसाठी आवश्यक कच्च्य मालाचा तुटवडा असून भारतीय परराष्ट्र खात्याकडून सध्या अमेरिकेशी वाटाघाटी करून तो मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे शिवाय अमेरिकेने साठवून ठेवलेला बफर कोरोना लसींचा साठा देखील मिळवण्याचा प्रयत्न भारत सरकारकडून केला जात आहे/ जानेवारी 2019 मध्ये महा विश्वगुरू म्हणवून घेणार्‍या भारताच्या प्रतिमेला या लसीकरण मोहिमेच्या निमित्ताने धक्का बसल्याचं आंतरराष्ट्रीय तज्ञांचे म्हणणे आहे.

SpeakUpForFreeUniversalVaccination ऑनलाइन आंदोलनात सहभागी होताना जिल्हा काँग्रेस समन्वयक ज्ञानदेव वाफारे यांनी मांडलेली भूमिका...