कापूस-सोयाबीनच अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात होणार जमा
कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दीला आहे.
2023 मध्ये कापूस आणि सोयाबीनची पेरणी करणाऱ्या आणि नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसा जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सन २०२३ खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ४ हजार १९४ कोटी रुपये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आलं आहे. कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अर्थसहाय्य वाटपात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी या महाआयटी व महसूल विभागाच्या सहाय्याने तत्काळ सोडवून शेतकऱ्यांना येत्या १० सप्टेंबरपासून अर्थसहाय्य थेट खात्यात वितरित करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत.
सन २०२३ खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य वाटपात येणाऱ्या अडचणींबाबत आढावा बैठक धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती. कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
याबैठकी वेळी धनंजय मुंडे सांगितलं की की सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १००० रुपये तर ०.२
हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर
रुपये पाच हजार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य
मंजूर करण्यात आलं आहे. यामध्ये कापूस उत्पादक
शेतकऱ्यांसाठी १ हजार५४८.३४ कोटी रुपये, सोयाबीन
उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २ हजार ६४६.३४ कोटी रुपये असे
एकूण ४ हजार १६४.६८ कोटी रुपये अर्थसहाय्य मंजूर
करण्यात आले आहे. खरीप हंगाम २०२३ च्या कापूस व
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मंजूर अर्थ सहाय्य
देण्याबाबतची कार्यपद्धती ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी शासनाने जाहीर केली आहे.
दरम्यान, धनंजय मुंडे यांनी २०२३ सालच्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती; त्यानुसार नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली असून आता येत्या १० तारखेपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट निधी वर्ग करण्यास सुरुवात होणार आहे.
