One Nation, One Election रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा स्थापना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान अचानक संसदेच्या विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर मोठी माहिती समोर आली आहे. ‘एक देश एक निवडणूक‘, हे विधेयक संसदेच्या या अधिवेशनात मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडून विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षते खाली या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
दरम्यान या समितीमध्ये ‘एक देश एक निवडणूक’ हे विधेयक मांडण्याच्या दृष्टीने हे महत्वाचं पाऊल आहे. ही समिती या विधेयकाच्या संदर्भातील अहवाल सादर करेल. या समितीत काही केंद्रीय मंत्र्यांचा आणि ज्येष्ठ नेत्यांचाही समावेश असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
देशातील लोकसभा निवडणुकी ज्या दिवशी होणार आहेत. त्याच दिवशी विधानसभेच्या निवडणुकादेखील घेणं. स्वातंत्र्यानंतर 1947 ते 1967 या वीस वर्षांच्या काळात अशीच निवडणूक पद्धत होती. 1967 नंतर देशात मोठ्या घडामोडी घडल्या. काही सरकारं कोसळली. एका राज्यातून दोन राज्य निर्माण झाली. त्यानंतर ही परंपरा मोडीत निघाली. पण आता पुन्हा एकदा मोदी सरकार यासाठी पावलं उचलत आहे. त्यासाठी चाचपणी सुरु आहे. या अधिवेशनात विधेयक मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाला विरोधी पक्षांचा पाठिंबा असणार की विरोध हे पाहणं महत्वाचं असेल.
