OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाची सर्वोच्च कसोटी, आज होणार फैसला

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने बांठिया आयोगाची स्थापना केली होती. त्या आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार असून त्यानुसार ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत राजकीय आरक्षणाचा फैसला ठरणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द ठरवल्यानंतर राज्य सरकारने जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग नेमला होता. या आयोगाच्या शिफारसीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे जयंतकुमार बांठिया या आयोगाच्या अहवालावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

जयंतकुमार बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यात ओबीसी समाजाची संख्या 37 टक्के असून ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस बांठिया आयोगाने अहवालात केली आहे. त्यामुळे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांनी सादर केलेला अहवाल स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालय ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देणार का? यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

यापुर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसारच हा बांठिया आयोगाचा अहवाल असल्याचे सरकारचे मत आहे. त्यामुळे या आयोगाने केलेल्या शिफारसींवर सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात कसोटी लागणार आहे.

दरम्यान ज्याठिकाणी निवडणूकांची अधिसूचना निघाली आहे. त्या ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र जिथे कुठलीही अधिसूचना निघाली नाही. त्या ठिकाणी तुर्तास कुठलीही अधिसूचना नको, अशा प्रकारचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून 20 जुलै रोजीच्या सुनावणी वेळी करण्यात येतील, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

तसेच राज्यात 92 नगरपरिषदांच्या निवडणूका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे या 92 नगरपरिषदांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश लागू होणार की नाही? हे ठरणार आहे. त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे या निवडणूकांसाठीचा आदेश 20 जुलै रोजी निघणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच 92 नगरपरिषदांसह राज्यातील पुणे, मुंबई, कोल्हापुर यासह 15 महापालिका निवडणूका आणि जिल्हा परिषद- पंचायत समिती निवडणूकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे भविष्य ठरणार आहे.

याबरोबरच राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाविना निवडणूका नको, अशी भुमिका घेतली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालय काय भुमिका घेणार यावर ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग ठरणार आहे.