OBC आरक्षण : "...तोपर्यंत ओबीसी समाज मतदान करणार नाही", विविध संघटनांचा इशारा

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने स्थगित केले आहे. त्यामुळे सध्या ओबीसी समाजात संतापाचे वातावरण आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सध्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहे, निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू आहे. या निवडणुकामध्ये अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख ही 6 डिसेंबर होती. यात जिल्ह्यातील अनेक ओबीसी उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते.

अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशीच सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीचे आरक्षण पूर्णतः रद्द केले. राज्य सरकारने कोर्टात ओबीसीचा आकडा म्हणजे इम्पेरिकल डाटा सादर केल नाही, म्हणून कोर्टाने ओबीसीचा राजकीय रद्द केले, असा आरोप होतो आहे. केंद्र सरकारकडे 2011 च्या जनगणनेचा ओबीसीचा आकडा उपलब्ध आहे परंतु केंद्र सरकार तो डाटा राज्यसरकारला देत नाही.

यासाठी राज्यसरकारने तात्काळ ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करून करून ओबीसीचा आकडा गोळा करून तो कोर्टात सादर करावा आणि राज्यात ओबीसीला संख्येच्या प्रमाणावर राजकीय तसेच सर्वच क्षेत्रात आरक्षण द्यावे, अशी मागणी सर्व स्तरावरून केली जात आहे आणि जोपर्यंत ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत ओबीसी समाज मतदान करणार नाही असा इशारा विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.