बांधकाम क्षेत्राच्या नावाखाली मूठभर खाजगी लोकांचे चांगभले नको: फडणवीस
कोरोना प्रादुर्भावानंतर राज्यातील बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्याच्या नावाखाली मूठभर खाजगी लोकांचे चांगभले करण्याचे काम केले जात असून, त्यातून राज्याचे हजारो कोटी रूपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय तत्काळ स्थगित करावा अन्यथा मी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करील असा इशारा माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिला आहे.
या पत्रात ते म्हणतात की, बांधकाम जगताला उभारी देण्यासाठी काय उपाय करता येतील, यासाठी दीपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेत एका समितीने काही शिफारसी राज्य सरकारला केल्या होत्या. पण, त्यातील काही निवडक आणि सोयीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी केली जात आहे. असे करताना त्याचा परिणाम काय होईल, याचा कुठलाही विचार केला गेला नाही. राज्याच्या तिजोरीला फटका बसून काही निवडक लोकांनाच त्याचा लाभ होईल, अशा पद्धतीने काही लोक काम करीत आहेत. मुद्रांक शुल्कातील सवलत, रेडीरेकनर दर आणि प्रिमीयम या काही आवश्यक बाबी आहेत, पण, त्याचा केवळ मूठभर लोकांनाच लाभ होणार नाही, हेही सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणण्यात आला होता. पण, तो पुढच्या बैठकीपर्यंत थांबविण्यात आला. केवळ 5 विकासकांच्या प्रस्तावांचा जरी विचार केला तरी त्यांना 2000 कोटी रूपयांचा लाभ मिळणार आहे.
या विकासकांची अनेक अशी प्रकरणे आपल्याकडे असून, ती योग्य प्राधीकरणाकडे आपण सोपवू करू शकतो. या पत्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी काही विकासकांची प्रकरणे आणि त्यांना कसा लाभ मिळेल, याची उदाहरणे सुद्धा दिली आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीचा अजेंडा हा गुप्त असतो. पण, या निर्णयाचा अजेंडा, संलग्न संपूर्ण कागदपत्र आणि जीआरचा मसुदा हा सर्व विकासकांकडे उपलब्ध आहे. तो सोशल मीडियावर सुद्धा उपलब्ध आहे. त्या आधारावर अनेकांनी आपले हित साधणे सुद्धा सुरू केल्याची वदंता आहे. आज राज्य सरकार दररोज आपल्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता करीत असताना राज्याच्या तिजोरीची अशी उघड लूट आपण होऊ देणार नाहीत आणि त्यामुळे तत्काळ त्यावर प्रभावी उपाययोजना कराल, अशी मला खात्री आहे.
एकिकडे आपला शेतकरी, बारा-बलुतेदार यांच्यासाठी कोणतेही निर्णय होत नसताना अशा काही मोजक्या खाजगी लोकांना फायदे मिळत असतील, तर ते अतिशय गंभीर आहे. बांधकाम क्षेत्रात मागणी वाढावी, यासाठीच्या सुधारणांविरोधात आपण नाही. पण, त्या नावाखाली सत्तेचा अमर्याद दुरूपयोग होता कामा नये, हेही सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच हे पत्र आपण मुद्दाम इंग्रजी भाषेत लिहित आहोत. यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, तर नाईलाजाने आपल्याला मा. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल. यासंदर्भातील कोणताही तपशील आपण माझ्याकडून केव्हाही प्राप्त करू शकता, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
