शेतकरी आंदोलन; बैठक निष्फळ, पुढे काय?

थंडी, वारा, पावसात गेल्या चाळीस दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलना संदर्भात केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये तीन कृषी कायद्यांवर 4 जानेवारीला झालेल्या चर्चेतून कोणताही तोडगा निघाला नाही. पुढची बैठक 8 जानेवारीला होणार आहे. त्यानंतर आज या संदर्भात सिंघू बॉर्डर वर पुढील रणनिती ठरवण्यासाठी बैठक घेण्यात येणार आहे.

केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांनी दिल्लीतील विज्ञान भवनात 40 शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. कृषी कायद्यांविरुद्ध दिल्लीच्या सीमेवरचं शेतकरी आंदोलन 40 दिवसांनंतरही अद्याप सुरूच आहे. आज शेतकरी नेते आणि भारत सरकार यांच्यात आठव्या टप्प्यातील चर्चा झाली. या चर्चेनंतर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी सरकारसोबतच्या आजच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले....

"८ जानेवारी रोजी सरकारसोबत पुन्हा एकदा बैठक होईल. तिन्ही कृषी कायदे रद्द व एमएसपी या दोन्ही मुद्यांवर ८ जानेवारी रोजी पुन्हा एकदा चर्चा होईल. आम्ही स्पष्ट केलं आहे की, जोपर्यंत कायदे रद्द केले जात नाही, तोपर्यंत घरवापसी करणार नाही." चर्चेसाठी शेतकरी संघटनांनी सरकार समोर चार पर्याय ठेवले आहेत...

कायदे रद्द करण्याची प्रकिया

सर्व शेतकऱ्यांना स्वाभिनाथन आयोगाच्या शिफारसी प्रमाणे हमी भाव

परावली: वायू गुणवत्ता संशोधन अध्यादेशातून शेतकऱ्याला वगळावे( पाचट जाळल्या प्रकरणी दंडाची तरतूद असलेले)

विद्युत संशोधन विधेयक 2020 यामध्ये बदल

यापैकी शेवटच्या दोन विषयावर म्हणजे वायू गुणवत्ता संशोधन अध्यादेश आणि विद्युत संशोधन विधेयक 2020 याबाबतचे आक्षेप सरकारने पूर्णपणे मान्य केले. मात्र, कायदे रद्द करण्याबाबत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.

30 डिसेंबरच्या बैठकीत काय घडलं?

कायदे मागे घेतल्यानंतर या कायद्याला पर्याय म्हणून उपाय सुचवण्याची सूचना केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना केली.

एम एस पी कायदेशीर करण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा विचार सरकार ने शेतकऱ्यांसमोर मांडला. शेतकऱ्यांनी तो नाकारला.

आजच्या बैठकीत काय?

आत्तापर्यंत शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्या मध्ये 7 फेऱ्या पार पडल्या आहेत. या फेऱ्यांमध्ये शेतकऱ्य़ांचा प्रश्न सोडवण्यात सरकारला अपयश आलेलं आहे.

सरकारच्या वतीनं कोण करतंय चर्चा करणार?

दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात होणाऱ्या बैठकीत केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल, आणि राज्य मंत्री सोम प्रकाश हे सरकारच्या वतीनं चर्चा करत आहेत. गेल्या बैठकीत देखील हेच नेते चर्चेसाठी आले आहेत.

दरम्यान 26 जानेवारीला प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत शेतकरी संघटनांनी सरकारला ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे. तसंच जोपर्यंत कायदे मागे घेतले जात नाही. तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील. असं शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा सरकारला ठणकावून सांगितल्यानं सरकार आता कोणता निर्णय घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.