जातिनिहाय जनगणना नाहीच, मोदी सरकारची संसदेत माहिती

स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणूकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. यावेळी न्यायालयाने इंपिरिकल डाटा गोळा करून मागास आयोगामार्फत ओबीसी समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाचं आरक्षण संपुष्टात आलं आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापलेले असताना केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणने संदर्भात संसदेत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

देशातील जनगणना ओबीसीनिहाय व्हावी अशी मागणी देशातील ओबीसी नेत्यांनी केली आहे. ओबीसी समाजाचा इंपिरिकल डाटा नसल्याने ओबीसी समाजाचं आरक्षण गेले होते. त्यामुळं देशाची जनगणना ओबीसी निहाय व्हावी. अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे.

केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, स्वातंत्र्यानंतरच्या जनगणनेमध्ये SC आणि ST व्यतिरिक्त इतर जातीनिहाय लोकसंख्येची गणना करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, जात-आधारित जनगणनेसाठी सरकारने एखादी योजना किंवा धोरण तयार केले आहेत का ? या प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली आहे.

नित्यानंद राय म्हणाले की, ज्या जाती आणि जमाती विशेषत: अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) ज्या अधिसूचित आहेत. त्या संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, 1950, आणि संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश, 1950, वेळोवेळी सुधारित केल्यानुसार, दशकीय जनगणनेमध्ये गणले गेले आहेत. एकंदरीत, "भारत सरकारने स्वातंत्र्यानंतरच्या जनगणनेमध्ये SC आणि ST व्यतिरिक्त इतर जातींची जातीनिहाय जनगणना झाली नसल्याचं म्हटलं आहे.

शेवटची जातीनिहाय जनगणना १९३१ साली झाली होती. कोविड-19 च्या उद्रेकामुळे, जनगणनेची कामे पुढे ढकलण्यात आली असल्याची माहिती नित्यानंद राय यांनी दिली आहे.