नवउदारमतवाद व शेती: संकटाच्या मुळाशी कोण?
भारतीय कृषी संकटाच्या मुळाशी विविध घटक आहेत, जे एकत्र येऊन देशातील शेतकऱ्यांसाठी परिस्थिती अधिक कठीण बनवतात. शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असूनही या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते. शेतीविषयक समस्यांचे स्वरूप केवळ तात्कालिक राहत नाही, तर त्या दीर्घकालीन योजनांवरही परिणाम करतात. नवउदारमतवादाच्या धोरणांनी गेल्या तीन दशकांमध्ये या संकटाला गती दिली आहे.भारतीय कृषी क्षेत्र सध्या मोठ्या संकटातून जात आहे. शेतीवर अवलंबून असलेली जवळपास 50% लोकसंख्या असूनही, अर्थव्यवस्थेतील शेतीचा वाटा वारंवार घटत आहे. या संकटाची पाळेमुळे नवउदारमतवादी धोरणे, जागतिकीकरण, अनिश्चित हवामान, आणि सरकारच्या अशास्त्रीय धोरणांत दडलेली आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या तात्काळ आणि दीर्घकालीन समस्यांवर समाधान देणारे ठोस उपाय आवश्यक ठरतात.
भारतात कृषी उत्पन्न वाढलेले असले तरी शेतकऱ्यांच्या जीवनावर त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसत नाही. अलिकडच्या काळातील अहवालांनुसार, शेतीमालाच्या किमतीत घट, वाढता उत्पादन खर्च, आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (NSS) च्या एका अहवालानुसार, सरासरी भारतीय शेतकऱ्याचे मासिक उत्पन्न 10,218 रुपये इतके आहे, जे त्यांच्या खर्चाच्या तुलनेत अत्यल्प आहे.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीक (NCRB) नुसार, 1995 पासून दरवर्षी 10,000 हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे नोंदवले गेले आहे. या आत्महत्यांमागील प्रमुख कारणांमध्ये कर्जाचा बोजा, पिकांचे नुकसान, आणि किमान आधारभूत किंमतींचा अभाव आहे.1980च्या दशकाच्या तुलनेत शेतीतील सार्वजनिक गुंतवणूक वारंवार कमी झाली आहे. देशातील सिंचन व्यवस्था अद्याप अप्रगत आहे, जिथे केवळ 49% क्षेत्र सिंचनाखाली आहे.2020-21 मध्ये केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात वर्षभर चाललेले ऐतिहासिक आंदोलन हे शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचे महत्त्वाचे उदाहरण ठरले. या आंदोलनादरम्यान 700 हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. व जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांनुसार, भारताने शेतीवरील अनुदाने कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी, बाजारपेठा अधिकाधिक कॉर्पोरेटांच्या नियंत्रणाखाली गेल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला वाजवी किमती मिळणे कठीण झाले असून हवामान बदलामुळे पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाले आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळ, उत्तर भारतातील अतिवृष्टी, आणि दक्षिणेकडील चक्रीवादळे यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. व देशातील अनेक भागांतून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. काही भागांत हमीभावाच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना माल खूपच कमी किमतीत विकावा लागत आहे.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने दीर्घकालीन धोरणांचा अभाव, अकार्यक्षम वितरण प्रणाली, आणि शेतीत गुंतवणुकीची कमतरता ही प्रमुख आव्हाने आहेत. कृषी क्षेत्रातील समस्यांवर फक्त तात्पुरते उपाय केले गेले, त्यामुळे संकट अधिकच तीव्र झाले आहे. पाण्याच्या व्यवस्थापनातील अपयश, बाजारपेठेतील अस्थिरता, तसेच शेतीतील कामगारांची घटती संख्या या सर्व गोष्टींमुळे उत्पादकता कमी होते आहे.
नवउदारमतवादी धोरणांच्या प्रभावामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर तोटा सहन करावा लागला आहे. सरकारच्या नवउदारमतवादी धोरणांमुळे शेतीचे कॉर्पोरेटायझेशन वाढले आहे. हे धोरण आर्थिक वाढीला गती देण्याच्या उद्देशाने राबवले गेले असले, तरी याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. तीन कृषी कायद्यांच्या रचनेमुळे हा धोका स्पष्ट झाला. जरी शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनानंतर हे कायदे मागे घेतले गेले असले, तरी भविष्यात या कायद्यांच्या पुनर्रचनेची शक्यता नाकारता येत नाही.केंद्र आणि राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत, परंतु त्यांचा दीर्घकालीन परिणाम दिसून येत नाही. कर्जमाफी, सवलतीच्या दराने कर्जपुरवठा, आणि हमीभावासारख्या उपाययोजना केवळ तात्पुरत्या राहत असल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना काही काळ दिलासा मिळतो, पण शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांवर पुरेसा भर दिला जात नाही.
भारतीय शेतीसाठी जल, जमीन, आणि जंगल यांचे संवर्धन महत्त्वाचे आहे. मात्र, संसाधनांचे व्यवस्थापन अपयशी ठरत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जलसिंचन व्यवस्थेत सुधारणा करण्याऐवजी मोठ्या सिंचन प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाते, जे अनेकदा अपूर्ण राहतात. पर्यावरणपूरक शेतीकडे लक्ष न दिल्यामुळे मातीची गुणवत्ता खालावत आहे, जलस्रोत कमी होत आहेत, आणि जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे.
जगजीत सिंग दलेवाल यांच्या उपोषणाने शेतकरी चळवळीतील धोरणात्मक उणीवा समोर आणल्या आहेत. शेतकरी संघटनांनी केवळ आंदोलने करण्यापलीकडे जाऊन त्यांच्या धोरणांमध्ये दीर्घकालीन उपायांचा समावेश करणे गरजेचे आहे. तात्पुरत्या उपायांवर अवलंबून राहण्याऐवजी टिकाऊ शेती व्यवस्था उभारण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. संघटनांनी आपले नेतृत्व एकत्र आणून सरकारसोबत ठोस चर्चा घडवून आणणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.शेती संकटावर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक आहेत. यामध्ये पर्यावरणपूरक शेतीचा प्रसार, जैविक शेतीला प्रोत्साहन, जलसिंचन तंत्रज्ञानाचा सुधारित वापर, आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यांचा समावेश आहे. तांत्रिक सहाय्य, बाजारपेठेतील स्थिरता, आणि शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किमतीची हमी ही महत्त्वाची पावले ठरू शकतात.
अमेरिका आणि युरोपमध्ये कॉर्पोरेट शेती काही प्रमाणात यशस्वी ठरली आहे. मात्र, तिथेही शेतकऱ्यांना आंदोलने करावी लागत आहेत. भारतासाठी याचे सरळ अनुकरण करणे शक्य नाही. येथील संसाधनांची उपलब्धता, शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती, आणि हवामान यांना अनुरूप अशी धोरणे आखणे गरजेचे आहे. शेतीचा आधार स्थानिक स्वरूपाचा टिकवून ठेवत, तांत्रिक विकासाचा समतोल साधणे आवश्यक आहे.भारतीय शेतीसाठी शाश्वत धोरणांची आखणी करण्यासाठी सरकार, शेतकरी संघटना, आणि नागरी समाजाला एकत्र येणे आवश्यक आहे. शेतीतील टिकाऊपणासाठी पर्यावरणसंवर्धन आणि तांत्रिक प्रगती यांचा समतोल साधणे गरजेचे आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांचे राजकीय सक्षमीकरण करून त्यांच्या मागण्यांना धोरणात्मक स्वरूप देण्याची गरज आहे.भारतीय कृषी संकटाला सामोरे जाण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक आहेत. तात्पुरत्या उपायांवर अवलंबून राहण्याऐवजी टिकाऊ शेती व्यवस्था उभारण्यावर भर दिला पाहिजे. शेती ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असल्याने, तिचे संकट सोडवण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करणे हीच काळाची गरज आहे.
विकास परसराम मेश्राम
मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया
मोबाईल नंबर -7875592800
