महिला आरक्षणाला राष्ट्रपतींची मंजूरी पण अंमलबजावणी कधी?

मोजी सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक सादर केले होते. त्या विधेयकाला नारी शक्ती वंदन अधिनियम असे नाव दिले होते. त्यावर लोकसभेत चर्चा झाली आणि 454 मतांसह मंजूर झाले. लोकसभेत या विधेयकाच्या विरोधात 2 मतं पडले होते. तर हे विधेयक राज्यसभेत मांडले असताना काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी यामध्ये आणखी स्पष्टता आणण्याची मागणी केली होती. तसेच हे विधेयक तातडीने लागू करावं, असं म्हणत हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवावं, अशीही मागणी खर्गे यांनी केली होती. त्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेतही बहुमताने मंजूर झालं आणि हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले होते. अखेर शुक्रवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले. त्यामुळे महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत 33 टक्के आऱक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महिला आरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले असले तरी त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी 50 टक्के राज्यांच्या विधानसभांची मंजूरी मिळणे आवश्यक असते. त्यामुळे किमान 14 विधानसभांची मंजूरी या कायद्यासाठी आवश्यक आहे.

महिला आरक्षणाचा कायदा झाला पण अमंलबजावणी कधी?

महिला आरक्षणाचा कायदा झाला. पण या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी 50 टक्के राज्यांची मंजूरी, त्यानंतर जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना हे महत्वाचे टप्पे आहेत. हे टप्पे पार झाल्यानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी शक्य आहे. यामध्ये 2024 च्या निवडणूकीनंतर जनगणना होणार आहे. त्यानंतर त्याचा अहवाल प्रसिद्ध केला जाईल. त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात येईल आणि मतदार संघांच्या पुनर्रचनेनंतर महिला आरक्षण कायदा लागू केला जाईल. त्यासाठी 2035 पेक्षा अधिक कालावधी लागू शकतो, असं मत घटनातज्ज्ञांकडून व्यक्त केलं जात आहे. त्यामुळे 2024 च्या निवडणूकीत महिला आरक्षण लागू होणार नाही.