ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या नोडल ऑफिसरपदी डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे यांची नियुक्ती

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींवर होणाऱ्या अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी करण्यात आलेल्या ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नोडल ऑफिसर म्हणून डॉ. सुरेंद्र बागडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. बागडे हे सध्या बेस्टचे महाव्यवस्थापक म्हणून काम पाहत आहेत. ॲट्रॉसिटी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामात समन्वय राखण्यासाठी राज्य स्तरावर समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर) नियुक्ते केले जातात. अल्पसंख्याक विभागाचे सचिव शाम तागडे यांची नेमणूक झाली होती. पण सध्या श्याम तागडे हे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव असल्यामुळे त्यांच्याऐवजी दुसरा नोडल ऑफिसर नेमावा अशी मागणी नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेचे राज्य केली होती. यासाठी मुख्यमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करत या संघटनेने पुण्यात तीव्र आंदोलन देखील केले होते. त्यानुसार सुरेंद्रकुमार बागडे यांची नियुर्ती करण्यात आली आहे.

नोडल ऑफिसरची कार्ये

1. ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या नियमांतर्गत नियम 4 मधील उपनियम (2)आणि (4),नियम 6 व नियम 8 मधील (xi) अंतर्गत राज्यशासनास प्राप्त होणारे अहवाल तपासणे

2) ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांची सद्यस्थिती तपासणे

3)अत्याचार प्रवण क्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत स्थितीचा आढावा घेणे

4)अत्याचार पीडित व्यक्तींना त्वरित अर्थसहाय्य देण्याबाबत उपाययोजना करणे

5) अत्याचारपीडित व्यक्ती किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींना रेशन, कपडे, निवारा, कायदेविषयक सल्ला, प्रवास खर्च, दैनिक भत्ता आणि वाहनांची व्यवस्था करणे

6) अशासकीय संस्था, संरक्षण कक्ष, विविध समित्या,व कायद्यांतर्गत इतर तरतुदी अंमलात आणणारे सर्व अधिकारी यांच्या कार्याचा आढावा घेणे

7) सुधारित अधिनियमांच्या प्रकरण 4 अ मध्ये नमूद पीडित व साक्षीदारांच्या अधिकारांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे

ज्याप्रमाणे मंत्रालय स्तरावर समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी ॲट्रॉसिटीच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांच्या अंतर्गत राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना करून तात्काळ बैठक आयोजित करण्याची मागणी संघटनेचे नेते वैभव गिते यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली आहे.