महापालिका सदस्य संख्या आणि ओबीसी आरक्षण तुर्तास लांबणीवर

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्य़ संख्या आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. य याचिकांवर आता दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२ ला होणार आहे. तोपर्यंत आहे तशी स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर हे निर्देश दिले आहेत.

मुंबईसह राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा पंचायत समिती आणि नगरपंचायतीच्या सदस्यांची महाविकासआघाडी सरकारने वाढवलेली सदस्यसंख्या राज्य शासनाने दिनांक 4 ऑगस्ट 2022 रोजी रद्दबातल ठरवून कमी केली होती. शिवाय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची केलेली सर्व प्रक्रियाही रद्दबातल ठरविली होती. राज्य शासनाच्या अध्यादेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या जाणार असा मुद्दा उपस्थित करून या सर्व याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या.

राज्य शासनाच्या यापूर्वी दिनांक 30 नोव्हेंबर 2021 रोजीच्या अध्यादेशान्वये राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिकेची सदस्य संख्या 227 वरून 236 तर राज्यात इतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 10 टक्क्यांनी अशी वाढविली होती. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्या, 207 नगरपालिका तसेच 13 नगरपंचायती संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावरच पूर्ण केली होती. मात्र 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या अध्यादेशान्वये सदस्य संख्येत करण्यात आलेली वाढ व निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही रद्द करण्यात आली होती.

शासनाच्या दिनांक 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या अध्यादेशाला आव्हान देणार्‍या याचिका मुंबई येथील राजू पेडणेकर, सुहास वाडकर, औरंगाबाद येथील पवन शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पार पाडली असल्याने राज्य शासनास आता अध्यादेश जारी करुन ती प्रक्रिया निरस्त करण्याचा अधिकार नाही, त्याचप्रमाणे मुदत संपण्याच्या आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याचा दंडक भारतीय संविधानात घालून दिलेला आहे ; मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्यसंख्या वाढीच्या अध्यादेशास यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात तसेच सर्वोच्च न्यायालयासमोर आव्हान देण्यात आले होते, मात्र सदर याचिका फेटाळण्यात आल्या होत्या सदस्यसंख्या वाढीचा अध्यादेश संवैधानिक ठरविण्यात आला होता इत्यादी मुद्दे याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले आहेत. सदर अध्यादेशामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित होणार असल्याने त्वरित रद्द करण्यात यावी व यापूर्वी केलेल्या कार्यवाहीच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगास त्वरित निवडणूक घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत तसेच याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात यावी अशी विनंती याचिककर्त्यांनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 92 नगरपालिकांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणविना घेण्याचे निर्देश 28 जुलै 2022 रोजी दिले होते सदर आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्याचा अर्ज राज्य शासनामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.

राज्य शासनाने 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या आदेशान्वये आयोगाने केलेली संपूर्ण प्रक्रिया निरस्त केलेली असल्याने आता सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे निवडणुका लगोलग घेता येणार नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत योग्य ते निर्देश देण्यात यावे अशा स्वरूपाची विनंती करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.

सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ देवदत्त कामत, ॲड देवदत्त पालोदकर शासनातर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ शेखर नाफडे, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ भटनागर काम पाहत आहेत.