मुंबईतले काँक्रीटचे रस्ते; निविदा पारदर्शक महानगरपालिकेचे स्पष्टीकरण

आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आरोप आणि प्रत्यारोपाची राळ उठली असताना ३९७ कि.मी. रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण निविदा प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक असल्याचा खुलासा मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात आला आहे.

सुमारे ४०० कि.मी. रस्त्यांचे काँक्रिटायझेशन करण्यासाठी अर्थात सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणातील निविदा आमंत्रित केल्या. राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील महामार्गांचे काम केल्याचा अनुभव असणा-या संस्था या निविदांना प्रतिसाद देण्यासाठी पात्र होत्या. निविदाकारांकडे पुरेशी यंत्रसामुग्री असणे, मनुष्यबळ असणे, तांत्रिक कर्मचारी असणे आणि राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांचे काम केल्याचा अनुभव असणे अपेक्षित होते, असेही महानगरपालिकेने स्पष्ट केले आहे. शिवसेना युवा नेते आदित्य ठाकरे यांनी याबाबत आक्षेप घेत रस्ते निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता.

हे साध्य करण्यासाठी लहान कंपन्या एकत्र येऊन निविदा करावयाची संयुक्त उपक्रम पद्धती (Joint Venture) प्रतिबंधित करण्यात आली. या ठिकाणी आवर्जून नोंद घ्यायला हवी की, छोट्या कंपन्यांद्वारे करण्यात येणा-या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या रस्ते कामांच्या दर्जाबाबत नागरिकांकडून सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत होते. ही बाब लक्षात घेऊन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने नवीन निविदा प्रक्रियेत सहभाग नोंदविण्यासाठी मोठ्या कंपन्यांना आमंत्रित केल्याचे महानगरपालिकेने सांगितले आहे.

अनेक मुद्द्यावरून आरोप होत असताना मुद्देनिहाय महानगरपालिकेकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

..

मूल्य सुधारणा का ? – यापूर्वी निविदा आमंत्रित करताना त्या 'संयुक्त दरसूची २०१८' (Unified Schedule of Rates - 2018) नुसार करण्यात आल्या होत्या. मात्र, २०१८ ते २०२३ या कालावधीत किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. सन २०१८ ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीतील किंमत वाढ लक्षात घेऊन रस्ते बांधकामासाठी आवश्यक असणा-या विविध बाबींचे मूल्य सुधारित करण्यात आले. ही किंमत वाढ सध्या साधारणपणे १७ टक्के इतकी आहे. प्रत्यक्ष बाजारातील किंमती (Market Rates) ह्या खूप जास्त असल्याने मोठ्या कंपन्या जुन्या दरांवर काम करण्यास तयार नव्हत्या. त्यामुळे बाजार मुल्यांशी अनुरुपता साधण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने निविदा मूल्य आणि संबंधित दर सुधारित केले.

..

या आधी निविदा मागविताना त्या जुन्या दरांनुसार मागविण्यात आल्या होत्या. ज्यामुळे कंपन्यांनी त्यात फारसे स्वारस्य दाखविले नाही. स्पर्धांत्मकता वाढविण्याच्या दृष्टीने सध्याच्या बाजार दरांनुसार सदर दर सुधारित करण्यात आले. तसेच या निविदेमध्ये उपयोगिता वाहिन्या (Utility Ducts) आणि पूर्वनिर्मित वाहिन्या (Pre Cast Drains) या बाबींसह इतर कठोर मानकांचा समावेश करण्यात आला. या नवीन निविदेमध्ये रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याच्या दृष्टीने अनेक नवीन व कठोर अटींचा समावेश करण्यात आला.

..

सदर निविदेमध्ये ज्या नवीन व कठोर अटींचा समावेश करण्यात आला, त्याबाबतचा संक्षिप्त तपशील पुढीलप्रमाणे :-

👇

१. 'संयुक्त उपक्रम' (Joint Venture) या अंतर्गत अनेक छोट्या कंपन्या एकत्र येऊन पात्र ठरतात. मात्र, यामुळे कामाची अपेक्षित गुणवत्ता साध्य होत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन संयुक्त उपक्रमास प्रतिबंधित करण्यात आले.

..

२. नियुक्त कंत्राटदाराद्वारे इतरांना कामे देण्याच्या (Sub-letting) बाबींना पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आले. तसेच मनुष्यबळ, साहित्य, यंत्रसामुग्री इत्यादींसाठी द्यावयाची रक्कम ही थेटपणे निविदाकार संस्थेस देण्याचे ठरविण्यात आले. इतर कंपन्यांना काम देण्याचा प्रकार आढळून आल्यास त्याविरोधात अत्यंत कडक कारवाई करण्यात येणार. या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे कामांच्या अनुपालनाचे १०० टक्के लेखा परिक्षण (Audit) करण्यासाठी खरेदीच्या पावत्यांचे लेखा परिक्षण नियमितपणे करण्यात येईल. तसेच नियुक्त कंत्राटदारास खरेदीच्या पावत्यांचे सुयोग्यप्रकारे जतन करणे बंधनकारक करण्यात आले. जर लेखा परिक्षणामध्ये खरेदीच्या पावत्यांवर नियुक्त कंत्राटदाराचे नाव नसल्याचे आढळून आल्यास सदर बाबींचे अधिदान न करण्यासह संबंधित मुल्यांच्या दुप्पट रक्कम दंड म्हणून वसूल करण्यात येईल. अकुशल कामगारांची बाब वगळता इतर कोणत्याही बाबीबाबत इतरांना काम दिल्याचे आढळून आल्यास सदर निविदा रद्द करण्यासह कंत्राटदार आणि उप कंत्राटदार (Sub-letted Contractor) यांना ३ वर्षांकरिता काळ्या यादीत टाकण्यात येईल.

..

३. कामाची गुणवत्ता अधिक चांगली करण्याच्या दृष्टीने निविदाकारांच्या अनुभव विषयक बाबी अधिक कठोर करण्यात आल्या. यामध्ये ज्यांना मोठे वाहतूक पूल / उड्डाणपूल / राज्य महामार्ग / राष्ट्रीय महामार्ग / द्रुतगती महामार्ग इत्यादी एम – ४० किंवा त्यापेक्षा अधिक उच्चत्तम श्रेणीच्या सिमेंट काँक्रिटचा वापर करुन रस्ते बांधकामाचा (CC Pavement / CC Passage / TWT / UTWT) अनुभव आहे; अथवा अस्फाल्ट मिक्स / मास्टीक अस्फाल्ट यासारख्या बांधकामाचा अनुभव असणा-यांना निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेण्यासाठी परवानगी देण्यात आली.

..

४. निविदेत सहभाग नोंदविण्यांतर्गत बोली क्षमता (Bid Capacity) ही अधिक कठोर करण्यात आली. मोठ्या रस्ते प्रकल्पांच्या कामांची क्षमता व कौशल्य असणा-या संस्थांनाच सहभाग नोंदविता येईल, अशा प्रकारच्या कठोर अटी समाविष्ट करण्यात आल्या.

..

५. प्रत्यक्ष कार्यस्थळी काम करण्यासाठी नेमण्यात येणारे तांत्रिक मनुष्यबळ हे आय. आय. टी., व्ही. जे. टी. आय., आर. ई. सी. यासारख्या प्रथितयश विद्यापीठातून प्रशिक्षित असणे आवश्यक करण्यात आले. तसेच हे मनुष्यबळ किमान १ वर्षापासून सदर कंत्राटदाराचे पगारी कर्मचारी असणे बंधनकारक.

..

६. आवश्यक तेथे पर्जन्य जल वाहिन्या स्थापित करताना त्या चांगल्या गुणवत्तेच्या असाव्यात यासाठी पूर्वनिर्मित अशा पर्जन्य जलवाहिन्यांचा उपयोग करण्यात येणार, कारण अशा वाहिन्या नियंत्रित वातावरणात तयार केलेल्या असल्याने त्यांची निर्मिती व गुणवत्ता ही अतिशय गुणवत्तापूर्ण असते.

..

७. या सर्व रस्त्यांसाठी उपयोगिता वाहिन्या असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरुन भविष्यामध्ये वारंवार रस्ते खोदायची आवश्यकताच उरणार नाही. परिणामी रस्त्यांचे आयुर्मान वाढेल.

..

८. रस्त्यांची बांधणी, पावसाळ्याचा कालावधी आणि दोषदायित्व कालावधी दरम्यान कंत्राटदाराने नियुक्त केलेले तांत्रिक मनुष्यबळ गैरहजर असल्यास कठोर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

..

९. १०० टक्के पर्यवेक्षण करता यावे, यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने समर्पित व पूर्णवेळ देखरेख करणारी गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्था नियुक्त केली आहे. या कामांसाठी लागणा-या साहित्याची खरेदी करताना खरेदीच्या स्रोताच्या ठिकाणी, तसेच संयंत्रांच्या ठिकाणी गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्थेचे कर्मचारीवृंद आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा कर्मचारीवृंद आवश्यकतेप्रमाणे नियुक्त करुन योग्य गुणवत्ता जपली जात आहे, याची खात्री करण्यात येईल. कंत्राटदारांना ज्यावेळी निर्देश देण्यात येतील, त्यावेळी त्यांनी स्वखर्चाने सर्वेक्षण, चाचणी इत्यादी करुन त्यामध्ये प्रतिकूलता आढळल्यास सुधारणा करणे गरजेचे असेल.

..

१०. दोषदायित्व कालावधीत रस्त्यांची गुणवत्ता कायम रहावी, यासाठी दोषदायित्व कालावधीत देखील रस्त्यांची तपासणी करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्थेची नियुक्ती केली आहे.

..

११. कामे सुरु असताना त्यांच्यावर सातत्याने लक्ष ठेवता यावे, यासाठी उच्च क्षमतेची दृश्यता असणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येणार असून ते बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व्हरला जोडले जातील.

..

१२. सदर रस्ते बांधणी कामांमध्ये उपयोगात येणा-या साहित्याची दर्जा तपासणी चाचणी करताना, किमान ५० टक्के चाचण्या या आय. आय. टी., व्हि. जे. टी. आय., एस. पी. सी. ई., एम. एस. एम. ई., नॅशनल टेस्ट हाऊस (पश्चिम विभाग), सरकारी चाचणी प्रयोगशाळा इत्यादींमध्ये करणे आवश्यक असेल. उर्वरित पैकी २५ टक्के चाचण्या या महानगरपालिकेच्या चाचणी प्रयोगशाळांमध्ये आणि राहिलेल्या २५ टक्के चाचण्या या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मंजूर केलेल्या खासगी प्रयोगशाळांमध्ये करता येवू शकतील.

..

१३. रस्त्यांमध्ये उद्भवणारे दोष जसे की, १) तडे विकसित होणे, २) रस्त्यांचे कडे निखळणे, ३) पृष्ठभागावरील काँक्रिटची झीज इत्यादींसाठी कंत्राटदाराला उत्तरदायी मानून तितक्या भागाची पुनर्बांधणी स्वखर्चाने करुन द्यावी लागेल.

..

१४. या प्रकल्पांमध्ये देयक अदा करताना ८०:२० सूत्रानुसार करण्यात येणार आहे. म्हणजेच, २० टक्के रक्कम राखून ठेवली जाईल. गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्थेकडून काम सर्वार्थाने समाधानकारक असल्याचे प्रमाणित करण्यात आल्यानंतर ही रक्कम टप्प्या-टप्प्याने देण्यात येईल.

..

१५. या प्रकारच्या सक्त अटींचा समावेश करण्यात आल्याने, पूर्वीचे प्रकार ज्यामध्ये अत्यंत कमी दराने निविदा भरुन दुय्यम गुणवत्ता असणारे काम करण्याचे प्रकार आता बंद होतील. मागील चालत आलेल्या प्रकारांमध्ये आता हा लक्षणीय बदल करण्यात आला आहे.

..

१६. या सुमारे ४०० किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यांची बांधणी करण्याबाबत दिनांक २४.११.२०२२ रोजी अग्रणी वृत्तपत्रांमध्ये निविदा सूचना प्रकाशित करण्यात आली. सदर निविदा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर देखील प्रकाशित करुन भारतभरातील संभाव्य निविदाकारांना निमंत्रित करण्यात आले. या कारणाने, प्रतिष्ठित आणि ज्यांना कधीही काळ्या यादीत टाकले गेलेले नाही, असे निविदाकार या निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागी झाले आहेत. यातील बहुतांश निविदाकारांची उलाढाल ही एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक असून हरित क्षेत्रात रस्ते बांधणी (संपूर्णपणे नवीन रस्ते बांधणी) करणा़-या सार्वजनिक कंपन्या आहेत. जरी अशा प्रकारच्या मोठ्या कंपन्या राज्य महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गांचे काम करीत असल्या तरी त्यांनी मुंबई महानगरातील लहान भागांमध्ये विभागलेली कामे करण्यासाठी स्वारस्य दाखविले आहे.

..

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने खालील ५ प्रकारच्या निविदा निमंत्रित केल्या आहेत.

👇

(क्रम / विभाग / कार्य संकेतांक / रस्त्यांची लांबी

(किमीमध्ये) / कामांची किंमत

(कोटींमध्ये) / प्राप्त झालेल्या निविदा

👇

१. पश्चिम उपनगरे / W-४२१ / ८२ किमी / १२२४ कोटी / ०३.

..

२. पश्चिम उपनगरे / W-४१४ / १०६ किमी / १६३१ कोटी / ०३‌.

..

३. पश्चिम उपनगरे / W-४१५ / ६६ किमी /११४५ कोटी / ०४.

..

४. पूर्वउपनगरे / E-२८९ / ७१ किमी / ८४६ कोटी /०३.

..

५ . शहर / C-३१० / ७२ किमी / १२३३ कोटी / ०३.

..

एकूण ३९७ किमी / ६०७९ कोटी

..

या पाचही निविदांसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला उत्तम प्रतिसाद लाभला. त्यामध्ये स्पर्धात्मकता आढळली. बृहन्मुंबई महानगरपालिका आता पुढील निविदा प्रक्रिया पार पाडत आहे. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया ही इलेक्ट्रानिक पद्धतीने करण्यात आली आहे. सर्व दस्तवेजीकरण आणि संभाषणांची देवाणघेवाण ही फक्त अधिकृत इमेलद्वारेच करण्यात आली आहे. निविदांना मिळालेला प्रतिसाद हा अतिशय उत्तम होता, चांगल्या कामाबद्दल ओळखल्या जाणा-या प्रतिष्ठित अशा कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या असून सर्व पॅकेज हे वेगवेगळ्या निविदाकारांना प्राप्त झाले आहेत.

..

वरील बाबत निविदा प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात असून निविदाकारांशी अंतिम टप्प्यातील वाटाघाटी सुरु आहेत. यानंतर साधारणपणे पुढील आठवड्यात कार्यादेश देण्यात येतील, अशी अपेक्षा आहे, असेही महानगरपालिकेने खुलासा मध्ये म्हटले आहे.