सुशांत आत्महत्या प्रकरण : मीडिया ट्रायलबाबत हायकोर्टाचा निर्णय आज

अभिनेता सुशांतसिंग मृत्यू प्रकरणी मीडिया ट्रायलबाबत मुंबई हायकोर्ट आज निर्णय देणार आहे. यासंदर्भात हायकोर्टात काही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्य़ा होत्या. वकील असीम सरोदे यांनीही हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर ६ नोव्हेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता.

आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि जी.एस. कुळकर्णी यांचे खंडपीठ यासंदर्भातला निर्णय देणार आहेत. सुशांत मृत्यू प्रकरणाच्या तपासाला बाधा होईल अशा स्वरुपाचे वृत्तांकन करण्यापासून माध्यमांना रोखावे, मीडियातील काही जण आपल्या वृत्तांकनामधून मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलीन करत आहेत, त्याचा विरोध, एखाद्या गुन्हेगारी स्वरुपाच्या प्रकरणात FIR दाखल झाल्यापासून माध्यमांनी त्यासंदर्भातले वृत्तांकन करताना बदनामी होईल अशा स्वरुपाची माहित दिली तर कारवाईसाठी अवमान कायद्यात सुधारणा करणे, माध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखून त्यांच्यावर काही निर्बंध घालावे अशा स्वरुपाच्या मागण्या यामध्ये करण्यात आल्या होत्या.

"बेजबाबदार वृत्तांकन करून संपूर्ण पत्रकारितेला काळिमा फासणाऱ्या अर्णब सारख्या प्रवृतीला उच्च न्यायालय नक्कीच जबाबदार पत्रकारितेची जाणीव करून देईल पण टीव्ही मीडियाला नियंत्रित करणारी कायदेशीर सरकारी यंत्रणा निर्माण करावी असे आदेश देण्यात येतील का? हा महत्वाचा प्रश्न आहे," असे याचिकाकर्ते असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे. "जसे PTI ही कायदेशीर यंत्रणा वृत्तपत्र मीडियाला आवश्यक नियम घालून नियमित करते, तशी टीव्ही माध्यमांसाठी स्वतंत्र कायदेशीर यंत्रणा असावी.

अर्णब गोस्वामी, रजत शर्मा, अमिष देवगण इत्यादी स्वतः नियंत्रित करू शकतील अशा खाजगी संस्था टीव्ही मीडियासाठी काढतात. अर्णब किंवा रजत शर्मा सारख्यांच्या NBSA नॅशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टॅण्डर्ड्स अथोरिटी, NBF नॅशनल ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन अशा संस्था स्वायत्त व सरकारी नाहीत ही खरी अडचण आहे. सध्या सरकार पारदर्शक नाही पण तरीही सरकार बदलत असते त्यामुळे एक चांगला कायदा, नियम व यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बाधित न करता PTI नियमन करू शकते तर टीव्ही मीडियासाठी सुद्धा अशी एक यंत्रणा असावी. स्वतःचेच नियम व स्वतःच्याच यंत्रणा याला न्यायालय चाप लावेल का? आज उच्च न्यायालयात अनेक अपेक्षांसह हजर आहे." असे असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे.