मुख्यमंत्रीसाहेब इच्छामरण द्या!
कुठल्याही व्यक्तीचे मरण दुःखदच, पण हा मृत्यू अन्यायातून होत असेल तर तो त्या समाज व्यवस्थेला, त्या समाजातील शासन प्रशासन व्यवस्थेला लांछनास्पद असतो. महाराष्ट्रातील 105 कुटुंबातील व्यक्तींनी 18 वर्ष न्यायासाठी प्रतीक्षा केली, मात्र अजूनही न्याय पदरात पडलेला नाही. आता निराश होऊन त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून एक तर आम्हाला न्याय दया. अथवा कुटुंबासह इच्छामरण घेण्याची परवानगी द्यावी ही विनंती केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
1999 साली महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पोलिस निरीक्षक, विक्रिकर अधिकारी आणि मंत्रालय सहाय्यक पदासाठी परीक्षा जाहीर केल्या. या परीक्षा 2004 मध्ये घेण्यात आल्या. या परीक्षेत अडीच लाख विद्यार्थ्यानी परीक्षा दिली. त्यात 398 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. मात्र 105 विद्यार्थ्यांच्या निकाल राखीव ठेवण्यात आला. त्यानंतर त्यांची शारिरिक चाचणी, मौखिक परीक्षा घेण्यात आली. त्यात ते उत्तीर्ण झाले. मात्र, तुमच्या उत्तर पत्रिका बद्लल्या गेल्या असे कारण देत विद्यार्थ्यांवर दोषारोप ठेवत त्यांना काळ्या यादीत टाकले. त्यामुळे ते परत लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेला बसू शकले नाही.
गेली 18 वर्ष ते ही न्यायाची लड़ाई लढत आहे, प्रकरणात ज्यांच्यावर दोषारोप ठेवले होते, ते दोष मुक्त होऊन त्याना त्यांच्या नौकरीत बढ़ती देखील मिळाली. मात्र, 398 तरुण ज्यांनी अधिकारी बनण्याचे स्वप्न पाहिले होते. अभ्यास केला होता आणि आपली पात्रता सिद्ध केली होती.
शिवाय या विद्यार्थ्याचा कुठलाही दोष नव्हता त्यांना हा अन्याय सहन करावा लागला, त्यांनी आता आपले गाऱ्हाने मुख्यमंत्र्यांकडे मांडले आहे.
