४५,००० हून अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार
देशात ई-वाहतुकीला चालना दिली जात आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या त्रासातून मुक्त होण्यासाठी लोक इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळत असतानाच त्याचा पर्यावरणालाही फायदा होत आहे. या क्रमाने, केंद्र सरकारने आता सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी पीएम-ई-बस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडेलवर शहर बस ऑपरेशन्सच्या विस्तारासाठी “PM-E बस सेवा” या बस योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे, ज्याद्वारे 10,000 ई-बस चालवल्या जातील.
10 हजार ई-बस धावणार आहेत
पीएम-ई बस सेवेअंतर्गत 10,000 ई-बस चालवल्या जातील. या योजनेचा अंदाजे खर्च 57,613 कोटी रुपये असेल, त्यापैकी 20,000 कोटी रुपयांची मदत केंद्र सरकारकडून दिली जाईल. ही योजना 10 वर्षांसाठी बस चालवण्यास मदत करेल.
या शहरांमध्ये ई-बस चालवण्यात येणार आहेत
2011 च्या जनगणनेनुसार तीन लाख आणि त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांना या योजनेत समाविष्ट केले जाईल, ज्यात केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व राजधानी शहरे, ईशान्य प्रदेश आणि पर्वतीय राज्यांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत ज्या शहरांमध्ये सुव्यवस्थित बससेवा उपलब्ध नाही अशा शहरांना प्राधान्य दिले जाईल.
रोजगार निर्माण होईल
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेअंतर्गत, शहर बस ऑपरेशनमध्ये सुमारे 10,000 बस चालवल्या जातील, ज्यामुळे 45,000 ते 55,000 थेट नोकऱ्या निर्माण होतील. पुढे, योजनेंतर्गत, राज्य किंवा शहर या बस सेवा चालविण्यास आणि बस ऑपरेटरना पैसे देण्याची जबाबदारी असेल. केंद्र सरकार प्रस्तावित योजनेत नमूद केलेल्या मर्यादेपर्यंत अनुदान देऊन या बस चालवण्यास मदत करेल
योजनेची दोन भागात विभागणी करण्यात आली असून, पहिल्या भागात शहर बससेवा १६९ शहरांमध्ये विस्तारली जाणार आहे. तर दुसऱ्या भागात 181 शहरांमध्ये ग्रीन अर्बन मोबिलिटी उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत.
शहर बससेवेचा 169 शहरांपर्यंत विस्तार
या अंतर्गत, मंजूर बस योजनेद्वारे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलवर 10,000 ई-बससह शहर बस संचालनाचा विस्तार केला जाईल. संबंधित पायाभूत सुविधा डेपोच्या पायाभूत सुविधांचा विकास/सुधारणा आणि ई-बससाठी मीटरच्या मागे विद्युत पायाभूत सुविधा (सबस्टेशन इ.) मदत करेल.
181 शहरांमध्ये ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्ह
बस प्राधान्य, पायाभूत सुविधा, मल्टी-मॉडल इंटरचेंज सुविधा, एनसीएमसी-आधारित स्वयंचलित भाडे संकलन प्रणाली, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर इत्यादी सारख्या हरित उपक्रमांची योजना या योजनेत आहे.
ई-मोबिलिटीचा प्रचार
--ही योजना ई-मोबिलिटीला चालना देईल आणि मीटरच्या पायाभूत सुविधांसाठी पूर्ण समर्थन देईल.
- ग्रीन अर्बन मोबिलिटी उपक्रमांतर्गत चार्जिंग सुविधा विकसित करण्यासाठी शहरांनाही मदत केली जाईल.
--प्राधान्य बस पायाभूत सुविधांना सहाय्य केल्याने केवळ अत्याधुनिक, ऊर्जा-कार्यक्षम इलेक्ट्रिक बसेसच्या प्रसाराला गती मिळणार नाही, तर ई-मोबिलिटी क्षेत्रातील नवकल्पना तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी एक मजबूत पुरवठा साखळी विकसित होण्यास चालना मिळेल. .
- या योजनेत, इलेक्ट्रिक बस खरेदीसाठी, ई-बसचा समूह तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्थेला अनुकूल बनवण्याची गरज असेल.
इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा अवलंब केल्याने ध्वनी आणि वायू प्रदूषण कमी होईल आणि कार्बन उत्सर्जनाला आळा बसेल.
--ई-बस-आधारित सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा वाढल्याने होणारा बदल ग्रीन हाऊस गॅस (GHG) उत्सर्जन कमी करेल.
