मोदी अडानी हैं, अडानीच मोदी आहे : राहुल गांधी

अदानीवरुन सुरु झालेली वादांची मालिका थांबायला तयार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आशिर्वादाने असंख्या घोटाळ्यांचे आरोप झालेल्या अदानी समुहावर आता श्रीलंकेतील एका पवन उर्जा प्रकल्पाच्या निमित्ताने वादाला तोंड फुटले आहे.

कॉंग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी याप्रकरणी मोदी सरकारवर निशाना साधत मोदी अदानी असून अदानीच मोदी असल्याचं म्हटलं आहे.

श्रीलंकेच्या सरकारला देशाच्या उत्तरेकडील 500-मेगावॅटच्या अदानी पवन ऊर्जा प्रकल्पाच्या कराराचे रूपांतर “सरकार-ते-सरकार” करारामध्ये करायचे आहे. जेणेकरून ते एका खाजगी कंपनीला ओपन टेंडरिंगशिवाय देण्याच्या कायदेशीर अडचणीतून बाहेर काढू शकतील. याच कारणामुळे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (इंडिया) ला भारत सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून स्वीकारले गेले आहे की नाही याबद्दल श्रीलंकेतील आमदारांनी उघडपणे आरोप केले आहेत.

साप्ताहिक संडे टाईम्सने 3 सप्टेंबर रोजी यांसबधीचे वृत्त प्रसिध्द केले होते. यासंदर्भातील प्रस्ताव ऊर्जा आणि ऊर्जा मंत्री कांचना विजेसेकेरा यांनी श्रीलंकेच्या मंत्रिमंडळासमोर मांडला होता. कॅबिनेटने US$ 400 दशलक्ष अदानी प्रकल्पाला "G-2-G" प्रकल्प म्हणून विचारात घेण्याचे तपशीलवार मांडले आहे.

एक खबर

श्रीलंका में अडानी का एक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है। ये वही प्रोजेक्ट है जो PM मोदी के कहने पर अडानी को बिना टेंडर के मिला।

अब प्रधानमंत्री अगर एजेंट की तरह काम करे तो कौन सा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा।

खैर... अब अडानी के इस प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार और श्रीलंका की सरकार के…

— Congress (@INCIndia) September 6, 2023

कॅबिनेट पेपरमध्ये असे नमूद केले आहे की विद्युत कायद्याच्या नियमांनुसार, वीज प्रकल्पांमध्ये खाजगी गुंतवणुकीला मान्यता देण्यासाठी खुली स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया आवश्यक आहे. संडे म्हटले आहे की, “अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ऑफ इंडियाच्या प्रस्तावावर सरकार-दर-सरकार प्रस्ताव म्हणून विचार करण्यासाठी मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यास, अशी अट टाळता येईल.”

मंत्रिमंडळाने श्रीलंका सरकार आणि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यांच्यातील कराराच्या सर्व पैलूंचा आधीच विचार केल्यामुळे आणि “सर्व पक्षांना त्या सामंजस्य करारासाठी आणि भविष्यातील आवश्यक कृती पुढे नेण्यासाठी अधिकृत केले”, “ अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ऑफ इंडियाच्या या प्रस्तावावर विद्युत कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या सरकार-दर-सरकार आधाराच्या श्रेणीत विचार सुरु आहे.

अदानीचा हा पवन ऊर्जा करार सुरुवातीपासूनच वादात सापडला आहे. मार्च 2022 मध्ये, गौतम अदानी यांनी श्रीलंकेला भेट दिल्यानंतर आणि श्रीलंकेच्या आर्थिक मंदीच्या काळात तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांची भेट घेतल्याच्या सहा महिन्यांनंतर, मार्च 2022 मध्ये यावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती, ज्या वेळी राजपक्षे भारताकडे मदतीसाठी पोहोचले होते.

जून 2022 मध्ये, सिलोन विद्युत मंडळाचे अध्यक्ष, M.M.C. फर्डिनांडो यांनी सार्वजनिक उपक्रमांवरील समितीच्या सुनावणीत सांगितले की अध्यक्ष राजपक्षे यांनी नोव्हेंबर 2021 मध्ये झालेल्या बैठकीनंतर त्यांना बोलावले होते आणि त्यांना सांगितले की पवन ऊर्जा प्रकल्प अदानी समूहाला देण्यात यावा आणि ही पंतप्रधान मोदींची इच्छा होती. तीन दिवसांनंतर, फर्डिनांडो यांनी विधान मागे घेतले आणि सीईबीचा राजीनामा दिला.

एप्रिल 2023 मध्ये द हिंदूला दिलेल्या मुलाखतीत, श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री अली साबरी यांनी पवन ऊर्जा प्रकल्प हा 'सरकार-ते-सरकार प्रकारचा प्रकल्प' असल्याचे मान्य केले. "आम्ही भारतीय गुंतवणूकदार यावेत यासाठी उत्सुक होतो, त्यामुळे भारतीय गुंतवणूकदार कोण आहे हे भारत सरकार आणि अधिकाऱ्यांनी ठरवावे आणि ते आम्हाला पाठवावे."

फर्डिनांडोच्या मागे घेतलेल्या दाव्यावर किंवा किफायतशीर करारासाठी अदानी समूहाची निवड केल्याच्या सूचनेवर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिल्याने नरेंद्र मोदी सरकार ताज्या घडामोडींवर कशी प्रतिक्रिया देईल हे स्पष्ट नाही.

नेहमीच राजकीय वादाचा विषय, हिंडेनबर्ग अहवाल आणि त्यांच्या सरकारने कंपनीविरुद्ध स्टॉक मॅनिप्युलेशनच्या अलीकडील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींची गौतम अदानीशी जवळीक हा अधिक संवेदनशील विषय बनला आहे.

मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव 14 ऑगस्ट रोजी मांडण्यात आला. 31 ऑगस्ट रोजी, न्यूजफर्स्ट, श्रीलंकेच्या एका न्यूज पोर्टलने वृत्त दिले की एका संसद सदस्याने G2G मार्गाने प्रकल्पाला कायदेशीरपणा देण्याच्या हालचालीवर चिंता व्यक्त केली होती आणि याचा अर्थ अदानी कंपनी आहे का असे विचारले होते. भारत सरकारचा प्रतिनिधी.

अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांना पाठिंबा देणार्‍या राजपक्षे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष श्रीलंका पोदुजाना पेरामुनाचे असहमत खासदार चरिथा हेरथ यांनी सांगितले की, वीज प्रकल्प प्रस्ताव सहसा श्रीलंका वीज कायद्याच्या तरतुदींनुसार मंजुरीसाठी सादर केले जातात.

“तथापि, या नवीन कॅबिनेट पेपरमध्ये हा प्रकल्प सरकार-दर-सरकार प्रस्ताव म्हणून विचारात घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तर, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (इंडिया) हे भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व (sic) म्हणून स्वीकारले गेले आहे का? भारत सरकारने हे मान्य केले असेल तर मला आक्षेप नाही. परंतू मला वस्तुस्थिती जाणून घ्यायची आहे की अॅटर्नी जनरलचा विधानाचा अर्थ काय आहे, ”न्यूजफर्स्टने दिलेल्या मीडिया ब्रीफिंगमध्ये खासदार म्हणाले.

एकंदरीत अदानी आणि मोदी संबधांवर पुन्हा पुन्हा प्रकाश पडत असताना राहूल गांधी यांनीही मोदी म्हणजेच अदानी आणि अदानी म्हणजे मोदी असा आरोप करत मोदींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.