पाचोरा तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये गैरव्यवहार?, प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अॅड. अभय पाटील करणार उपोषण
पाचोरा तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अॅड. अभय पाटील यांनी उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
X
जळगाव : पाचोरा तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये विविध योजनांच्या कामांमध्ये झालेला गैरव्यवहार तसेच अनेक ग्रामपंचायतींच्या दप्तरात अनियमितता व अफरा - तफर असे प्रकार समोर आलेले असतांना त्याबाबत अनेक गावांच्या ग्रामपंचायती विरोधातील पुराव्यासह तक्रार अर्ज प्रलंबित आहे. अशी माहिती शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख अॅड. अभय शरद पाटील यांनी दिली आहे.
सोबतच तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये दारिद्रय रेषेखालील यादीत झालेला घोळ, स्वच्छ भारत मिशन व वैयक्तिक शौचालयाचे लाभार्थींच्या योजनेत गैरव्यवहार पुराव्यानिशी दिसून आला असतांना देखील पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी कोणत्याही प्रकरणांची चौकशी न करता सदर झालेल्या गैरव्यवहारातील संबंधितांना पाठिशी घालत असल्याचे पाटील यांनी म्हटलं आहे.
गट विकास अधिकारीच यासाठी जबाबदार अधिकारी असतांना देखील त्यांनी कुठलीच कारवाई न करता या सर्व प्रकाराकडे हेतुपुरस्कर दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. अनेकदा याबाबत पुराव्यानिशी त्यांच्याकडे तक्रारी देण्यात आल्या आहेत. मात्र त्याचा काही एक उपयोग झालेला नाही. म्हणूनच दि. १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनी न्याय मिळण्यासाठी शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख अॅड. अभय शरद पाटील यांनी उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
पाचोरा पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी हे तालुक्याचे अधिकारी असून त्यांना पंचायत समिती स्तरावरील कोणत्याही विभागावर कारवाई करता येऊ शकते मात्र, त्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर करुन भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना पाठीशी घातले असल्याचे ते म्हणाले आहे.
तालुक्यातील पिंपळगाव (हरेश्र्वर), वरसाडे, भोकरी, कुऱ्हाड, लोहारा यासोबत अनेक गावांतील १४ व्या वित्त आयोगाच्या कामांबाबत लेखी तक्रारी पंचायत समितीकडे प्राप्त झालेल्या आहेत. विस्तार अधिकारी व गट विकास अधिकारी यांनी याबाबत कोणतीही कारवाई केलेली नाही, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील घरकुल, विहिरी, शाळेला संरक्षण भिंत अशी कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे पुराव्यानिशी तक्रारी अर्ज पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आलेले नाहीत.
त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून तालुक्यातील राज्य शासनांच्या विविध योजनांमध्ये झालेला भ्रष्टाचाराची योग्य ती चौकशी करावी आणि सहभागी असलेल्या पंचायत समितीतील अधिकाऱ्यांसह गट विकास अधिकारी यांचेवर निलंबनाची कारवाई करावी अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.