मराठमोळे साकेत गोखले पश्चिम बंगालमधून राज्यसभेचे खासदार
मुंबई – पत्रकार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते असलेले मराठमोळे साकेत गोखले यांची तृणमुल काँग्रेस च्या कोट्यातून थेट राज्यसभेवर निवड झालीय.
तृणमूल काँग्रेस ने राज्यसभा निवडणूकीत डेरेक ओब्रायन, साकेत गोखले, डोला सेन, सुखेंदु शेखर रे आणि समीरूल इस्लाम यांच्यासहित सहा नेत्यांना उमेदवारी दिली. राज्यसभेच्या जागांसाठी येत्या २४ जुलै रोजी निवडणूक होणरा आहे. यापैकी डेरेक ओ ब्रायन, सुखेंदु शेखर रे आणि डोला सेन यांचा राज्यसभा सदस्यत्वाचा कार्यकाळ पूर्ण होणार आहे. पक्षानं त्यांना पुन्हा उमेदवारी दिलीय. मात्र, तृणमुलच्या या यादीत सर्वात जास्त चर्चा होतेय ती तृणमुलचे प्रवक्ते साकेत गोखले यांचीच...त्यामुळं साकेत गोखले यांच्या आजवरच्या प्रवासावर एक नजर टाकूया...
साकेत यांचे वडील हे सुहास गोखले हे अंमलीपदार्थ विरोधी विभागात वरिष्ठ निरीक्षक होते. साकेत यांचं लहानपण हे नाशिक आणि मुंबईत गेलं. साकेत यांचं शिक्षण मुंबईतल्या विल्सन कॉलेज आणि लंडन इथल्या ट्रिनिटी कॉलेज, चेक रिपब्लिक च्या प्राग स्कूलमध्ये झालंय. चेक रिपब्लिक इथं राहतानाच त्यांनी इंग्रजीचं वाचन सुरू केलं. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारितेला सुरूवात केली. जवळपास दहा वर्षे पत्रकारिता केल्यानंतर त्यांनी २०१५ मध्ये नोकरी सोडून माहिती अधिकाराच्या चळवळीला स्वतःला वाहून घेतलं. माहिती अधिकार आणि जनहित याचिकांच्या माध्यमातून साकेत गोखले सातत्यानं चर्चेत राहिले होते. एप्रिल २०१९ मध्ये साकेत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. या याचिकेतून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कथित अघोषित संपत्तीच्या चौकशीची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांची याचिका फेटाळली. त्यानंतर साकेत यांनी याच प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना एक पत्र लिहिलं होतं.
२०२० मध्ये कोविड सुरू असतांना साकेत यांनी उत्तरप्रदेशातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. साकेतचं म्हणणं होतं की, कोविडचा प्रसार वेगानं होतोय, त्यामुळं अयोध्येतील राम मंदिर निर्माणासाठी होणाऱ्या भूमीपूजनाच्या कार्यक्रमावर प्रतिबंध घातला गेला पाहिजे. कारण या कार्यक्रमामुळं उत्तरप्रदेश आणि केंद्र सरकारच्या सोशल डिस्टेंसिंगच्या नियमांचं उल्लंघन होईल. न्यायालयानं ही याचिका देखील फेटाळली.
साकेत यांनी २०२१ मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्र्यांना एक पत्र लिहिलं होतं. त्यात भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते. महाराष्ट्रासाठी आलेल्या रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या साठ्यापैकी बराचसा साठा फडणवीस यांनी स्वतः जवळ ठेवला होता.
बीबीसीच्या बहुचर्चित डॉक्युमेंट्री प्रकरणातही साकेत यांनी माहिती अधिकाराचा वापर केला होता. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला त्यांनी तसा रितसर अर्जही केला होता. त्याद्वारे त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आधारित असलेल्या Prime Minister Narendra Modi - 'India: The Modi Question' या बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीवर कुठल्या कारणांमुळे प्रतिबंध लावण्यात आल्याचा जाब विचारला होता.
साकेत गोखले हे सातत्यानं भाजप आणि त्यांच्या नेत्यांना टार्गेट करत असतात. यंदाचा क्रिकेट वर्ल्ड कप भारतात खेळण्यासंदर्भात घोषणा झाली होती. त्यावेळीही साकेत यांनी भाजपच्या नेत्यांवर निशाणा साधला होता. गृहमंत्री अमित शहा यांचे चिरंजीव आणि बीसीसीआय चे सचिव जय शहा यांनी या स्पर्धेतील सर्व मोठे सामने गुजरातमध्ये खेळले जावेत, यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप केला होता.
साकेत यांचं नाव अनेक वादात घेतलं गेलं. त्यांच्या आर्थिक हेराफेरीचाही आरोप लावण्यात आला होता. अवर डेमोक्रेसी या क्राऊड फंडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून १७०० पेक्षा अधिक लोकांकडून पैसे गोळा केले आणि त्याचा वापर लोकांना कायदेशीर मदत देणे, पत्रकारिता आणि दुसऱ्या सार्वजनिक कार्यांसाठी करणं अपेक्षित होतं. मात्र, या कामांसाठी हा पैसा वापरलाच गेला नसल्याचा आरोप करण्यात आला. याविरोधात अहमदाबाद इथं साकेत यांच्याविरोधात रितसर तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर गुजरात पोलिसांनी साकेत यांना डिसेंबर २०२२ मध्ये अटक केली. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयानं साकेत यांचा जामिन अर्ज फेटाळला. त्यानंतर साकेत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि एप्रिल २०२३ मध्ये त्यांना जामिन मिळाला. साकेत यांच्याविरोधात ईडीनंही गुन्हा दाखल केलाय.
