मराठा आरक्षणावर नेमकी कधी कारवाई करणार? हे पंतप्रधानांनी सांगितलं का? विनोद पाटील यांचा सवाल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील भेटीदरम्यान विविध विषयांवर चर्चा झाली. त्यातील एक महत्वाचा विषय होता तो म्हणजे मराठा आरक्षण. राज्यातील शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा केल्याचं मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. मात्र, याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी भाष्य केले आहे.

या भेटीदरम्यान केंद्र सरकार मराठा आरक्षणाबाबत नेमकी कधी कारवाई करणार असं या शिष्टमंडळाला सांगितले आहे का? असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला. याबाबत शिष्टमंडळाने कोणतेही स्पष्टता दिलेली नाही. असं पाटील यांनी म्हंटलं आहे.

आरक्षणाची जबाबदारी नेमकी केंद्राने घेतली आहे की, राज्य सरकारने घेतली आहे. याबाबत स्पष्टता दिल्यास आम्ही संबंधित सरकारकडे आरक्षण मागणीसाठी लढा देऊ असं पाटील बोलताना म्हणाले. सोबत जोपर्यंत मराठा आरक्षण मिळत नाही. तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. असाह इशाराही पाटील यांनी दिला.

या भेटीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मराठा आरक्षण देणं हे केंद्राच्या हातात नाही. असं जर सांगितले असेल तर आरक्षण देण्याबाबत राज्याने पाऊल उचलली पाहिजेत. असं म्हणताना, जेव्हा आम्ही आरक्षणासाठी आक्रमक होतो. तेव्हा पत्रकार परिषद, भेटी-गाठी घेतल्या जातात, घडामोडींना वेग येतो. मात्र पुढे काहीच होत नाही. असं पाटील म्हणाले. दरम्यान मराठा आरक्षण न मिळण्यास नेमकी केंद्र सरकार जबाबदार आहे की राज्यसरकार? असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता पाटील म्हणाले की,

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोन्हीही आमचे पालक आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही. तोपर्यंत मराठा युवकांना दिल्या गेलेल्या सर्व सुविधा दिल्या गेल्या पाहिजेत. मागच्या सरकारने काय चूक केली? कुणामुळे मराठा आरक्षण टीकलं नाही. हे सांगण्यापेक्षा राज्याच्या हातात असलेल्या गोष्टी राज्य सरकारने कराव्यात आणि विद्यार्थ्यांना सुविधा द्याव्या.

सोबतच जर केंद्राच्या हातात आरक्षण देणं आहे असं जर राज्य सरकारचं मत असेल तर मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सोनिया गांधींना विनंती करावी आणि काँग्रेस किंवा इतर समविचारी पक्षांनी पुढाकार घेत खासदारांमार्फत आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडावाअस पाटील यांनी म्हंटल आहे.

खरतर राज्यात आरक्षणाने 50 टक्केची मर्यादा ओलांडली आहे.त्यामुळे मराठा आरक्षण केवळ फ्रेममध्ये बसावण्याची गरज असल्याची भावना पाटील यांनी व्यक्त केली सोबत केवळ भेटी गाठी न घेता राज्याने केंद्राला टाईम बॉण्ड द्यायला हवा होता.मात्र या भेटीदरम्यान मराठा आरक्षण मुद्दा मागे पडल्याची खंत पाटील यांनी व्यक्त केली.

राज्य सरकार याबाबत गंभीर नाही का ? असा प्रश्न विचाल्यानंतर उत्तर देताना पाटील म्हणाले की, जर राज्य सरकार गंभीर असते तर त्यांनी एक परिपत्रक काढून मराठा युवकांना सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जे होताना दिसत नाही.खरतर सरकारने ठरवलं तर विधिमंडळात कायदा करू शकते मात्र सरकार तसं करताना दिसत नाही. दोन्ही सरकारने समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे जे होताना दिसत नाही.मात्र सरकारने अशी वेळकाढू पणाची भूमिका घेतल्यास मराठा युवकांना पुन्हा मोठा लढा उभा करावा लागेल असा इशारा पाटील यांनी दिला.