Maratha Reservation | मराठा आरक्षणावर काय आहे सरकारचं धोरण? वाचा
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या करण्यात आल्या आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार नव्या कायद्याच्या नावाखाली जुन्याच कायद्यावर शिक्कामोर्तब करू पाहत आहे का ? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने याचिकादारांना सोमवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले. दरम्यान, या कायद्याला अंतरिम स्थगिती द्यावी की नाही? यासंदर्भात मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठाकडे बुधवारी सुनावणी झाली.
महाराष्ट्राच्या आत्तापर्यंतच्या राजकीय इतिहासात १९ मुख्यमंत्र्यांपैकी १३ मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे, ७५ ते ८० टक्के जमीन याच जमाजाकडे आहे. बहुतांशी साखर कारखाने, सूत गिरण्या, सहकारी बँका, शिक्षण संस्थांवर याच समाजाचे काय वर्चस्व असनाही हा समाज कसा असू शकतो? असा प्रश्न याचिकादारांतर्फे अॅड. गोपाल रामकृष्णन यांनी केला. हरियाणामधील जाट समाजाला मागसलेपणाचा दर्जा दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून ते आरक्षण रद्द करण्यात आले. त्यानंतर हरियाणा राज्य सरकारने जाट समाजाला कधीही मागास ठरवण्याचा खटाटोप केला नाही.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार का करतंय वेळकाढूपणा ?
दरम्यान, मराठा समाजाला विरोध करणाऱ्या याचिकादारांनी सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल केल्यानंतर त्या प्रकरणाचा सविस्तर माहितीपूर्ण अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी एक आठवड्याचा वेळ न्यायालयाकडे मागितला आहे. त्यामुळे ही सुनावणी एक आठवड्याने पुढे ढकलण्याची विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, त्याला याचिकादारांकडून विरोध करण्यात आला. अॅड. प्रदिप संचेती यांच्या अशिलांनी उत्तर दाखल केले असले तरी आम्ही याचिकादार यावर युक्तीवाद करू शकतो. संचेतींचा युक्तीवाद नंतर ठेवा, अशी मागणी यावेळी मराठा आरक्षण विरोधी याचिकादारांनी मात्र न्यायालयाकडून याला दुजोरा देण्यात आला. दर तीन वर्षांनी मराठा समाजाला मागास ठरविण्याचा खटाटोप करण्यात येतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले तरी नव्याने प्रयत्न करण्यात येतो. ५ मे २०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर केवळ तीन वर्षांत मराठा समाज मागास कसा झाला? असा युक्तिवाद रामकृष्णन यांनी केला.
