मराठा आरक्षण : ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ- राज्य सरकार

इंद्रा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, असा युक्तीवाद राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू झाली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली. यावेळी इंद्रा साहनी खटल्यानंतर घालून देण्याती आलेली 50 टाक्यांची मर्यादा आ फार काळ धरून बसता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या बाजूने मुकुल रोहतगी यांनी मांडली.

याचवेळी राज्य सरकारचे दुसरे वकील पटवाले यांनी सुद्धा युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या रिपोर्टचे वाचन केले. यावेळी न्यायालयाने काही प्रश्नही उपस्थित केले. त्यानंतर पटवाले यांनी पुढील युक्तिवादसाठी सोमवारपर्यंत वेळ मागून घेतला..त्यामुळे आता मुख्य सुनावणीला सुरुवात झाली आहे आणि त्यामुळे राज्य सरकारने ताकदीनं उतरलं पाहिजे अशी मागणी मराठा आरक्षणाच्या बाजूने असलेले याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.