Maratha Reservation ठाकरे सरकारची परीक्षा: आजपासून नियमित सुनावणी
मराठा आरक्षणासंदर्भात आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होणार आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे, 25 जानेवारी रोजी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार होती. परंतु, आज हे प्रकरण लिस्ट करण्यात आल्यामुळे आजपासून मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी पार पडणार आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणी गेल्या वर्षी 9 डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवण्यास नकार दिला होता. तसेच पुढील सुनावणी ही 25 जानेवारीला होईल असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं. त्यांनतर विरोधकांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल चढवत, मराठा आरक्षणावरील स्थगिती न उठण्यास सरकार जवाबदार असल्याचा आरोप केला होता. महाविकास आघाडी सरकार न्यायालयात व्यवस्थित बाजू मांडत नसल्यानेच आरक्षणाचा मुद्दा सुटत नसल्याचाही आरोप भाजप आणि मराठा संघटनांकडून करण्यात आला होता.
सरकार आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी सर्व प्रयत्न करत असून, न्यायालयात योग्य भूमिका मांडत असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. त्यामुळे आजपासून सुरू होत असलेल्या सुनावणीमधून काय निकाल येणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आज होणाऱ्या सुनावणीच्या अनुषंगाने विचार केला तर देशाच्या बहुतांश राज्यांमधील आरक्षणाचे प्रमाण आज ५० टक्क्यांच्या वर गेले आहे. त्यामुळे इंद्रा साहनी प्रकरणातील निकालाचे पुनराविलोकन, संसदेने केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा राज्यांच्या अधिकारांवर झालेला परिणाम, तामिळनाडूतील आरक्षणाप्रमाणे महाराष्ट्राच्या एसईबीसी कायद्याला नवव्या अनुसूचीसारखे संवैधानिक संरक्षण याबाबत केंद्र सरकार काय भूमिका मांडते? हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
कारण केंद्राने जर न्यायालयात सकारात्मक भूमिका मांडली तर महाराष्ट्रासोबतच सर्व राज्यांच्या आरक्षणाला व केंद्राच्या ईडब्ल्यूएसला देखील त्याचा लाभ होणार आहे. मराठा आरक्षणावरील मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल यांनाही नोटीस दिल्यामुळे आता या प्रकरणात केंद्र सरकारला बाजू मांडावी लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची बाजू महत्त्वाची ठरणार आहे.
