Maratha Reservation: सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली
मराठा आरक्षण प्रकरणी गेल्या वर्षी 9 डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवण्यास नकार दिला होता. तसेच पुढील सुनावणी ही 25 जानेवारीला होईल असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं. मात्र, हे प्रकरण आज लिस्ट झाल्यानं या संदर्भात सुनावणी पार पाडली. आज पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या घटनापीठाने पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारीला होईल असं म्हटलं आहे.
आज न्यायालयात मराठा आरक्षणा संदर्भात बाजू मांडताना सरकारने मराठा आरक्षणाची सुनावणी 'व्हर्च्युअल' ऐवजी 'फिजिकल' घेण्यात यावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. शासनाने यापूर्वी देखील ही भूमिका मांडलेली आहे. यावेळी न्यायालयात राज्य शासनाचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, या सुनावणीमध्ये अनेक वकील सहभागी होणार आहेत, ते वेगवेगळ्या शहरांमध्ये आहेत, या सुनावणीची व्याप्ती पाहता ती 'व्हर्च्युअली' न घेता 'फिजिकल' रूपात घेण्यात यावी.
मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे वकील कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक सिंघवी, परमजितसिंग पटवालिया यांनी देखील 'एसईबीसी' आरक्षणाची सुनावणी प्रत्यक्ष घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी नेमकी कशी घ्यायची, याबाबत दोन आठवड्यांनी सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार आता राज्य शासनाच्या या विनंतीवर ५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार असून, त्यावेळी पुढील निर्णय अपेक्षित आहे.
दरम्यान मराठा आरक्षणावरून विरोधकांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल चढवत, मराठा आरक्षणावरील स्थगिती न उठण्यास सरकार जवाबदार असल्याचा आरोप केला होता. महाविकास आघाडी सरकार न्यायालयात व्यवस्थित बाजू मांडत नसल्यानेच आरक्षणाचा मुद्दा सुटत नसल्याचाही आरोप भाजप आणि मराठा संघटनांकडून करण्यात आला होता. या अगोदर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती कायम ठेवली होती. सरकार आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी सर्व प्रयत्न करत असून, न्यायालयात योग्य भूमिका मांडत असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं.
