आरक्षण मर्यादा वाढवल्याशिवाय मराठा-मुस्लिम आरक्षण अशक्य, राज्य सरकारचे उत्तर

राज्यात मराठा समाजाला आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यासाठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी लागेल, या शब्दात राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी विधानसभेत यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना भूमिका स्पष्ट केली. समाजपादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी आणि काँग्रेसचे आमदार अमीन पटेल यांनी मुस्लिम आरक्षणाबद्दलचा विषय मांडला होता. आघाडी सरकारने मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिले होते. हायकोर्टाने मराठा आरक्षण रोखले होते. पण त्यानंतर मुस्लिम समाजाला ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षण देता येऊ शकते, असे सांगितले होते. पण या निर्णयाची अंमलबजावणी देवेंद्र फडणवीस सरकारने केली नाही, त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी मुस्लिम आरक्षणाची मागणी करत होते, आता ते सत्तेत असूनही मुस्लिम आरक्षण का दिले जात नाही, असा सवाल अबू आझमी यांनी उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारने घटना दुरूस्ती करुन आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त केल्याशिवाय मराठा आणि मुस्लिम आरक्षण शक्य नाही, असे उत्तर दिले.

त्यांच्या या उत्तरानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी धर्माच्या आधारावर मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यास भाजपचा विरोध आहे, अशी भूमिका स्पष्ट केली. तसेच नवाब मलिक यांनी सरकारची भूमिका स्पष्टपणे मांडल्याने आभार मानले. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हे सभागृहाची दिशाभूल करत असल्याचे सांगत धर्माच्या आधार आरक्षण देता येते असा दावा केला.