Manipur Violence : पोलिसांनीच जमावाच्या स्वाधीन केलं, पीडितांचा जबाब
मणिपूरमध्ये दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढून त्यांच्यावर अत्याचार केल्याप्रकरणात आज (३१ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात न्यायालयानं पोलीस, मणिपूर सरकार आणि केंद्र सरकारलाही फटकारलंय. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाकडे याप्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी मणिपूर पोलिसांनाही खडे बोल सुनावले. ही घटना ४ मे २०२३ रोजी घडली आणि त्याचा एफआयआर हा १८ मे रोजी नोंदविण्यात आलाय. गुन्हा नोंदवायला १४ दिवसांचा कालावधी का लागला ? ४ ते १८ मे पोलिस काय करत होते, असा सवाल न्या. चंद्रचुड यांच्या पीठानं थेट पोलिसांनाच विचारलाय.
एका समूहानं दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढून त्यांच्यावर अत्याचार करून त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला ही काही साधारण घटना नव्हती. अशा घटना अनेक ठिकाणी घडलेल्या आहेत. असं मतही न्यायालयानं नोंदवलंय.
पोलिसांनी ४ मे रोजी तात्काळ गुन्हा का नाही नोंदवला, पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्यापासून कुणी रोखलं होतं ? असा प्रश्नच भारताचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनाच न्यायालयानं विचारलं. मेहता हे मणिपूर सरकारची बाजू न्यायालयात मांडत आहेत. मेहता यांनी सांगितलं की, “ १८ मे रोजी अशी घटना घडल्याचं निदर्शनास आलं. त्यानंतर २४ तासातच व्हायरल व्हिडिओचा आधार घेऊन सात आरोपींना अटक करण्यात आली. त्यावर न्यायालयानं विचारलं की, याप्रकरणात किती एफआयआर दाखल करण्यात आले. त्यावर मेहता यांनी सांगितलं की, ज्या ठिकाणी घटना घडली त्या परिसरातच २० एफआयआर आणि ६ हजार पेक्षा अधिक एफआयर राज्यभरात नोंदविण्यात आले आहेत.
स्थानिक पोलिसांना अशी घटना घडल्याची माहिती होती का ? २० जूनला एफआयआर न्यायालयाकडे का पाठविण्यात आला तो ही एक महिन्यानंतर ? असा सवालही न्यायालयानं विचारला. पुढे न्यायालयानं मेहता यांना विचारलं की, तुम्ही म्हणताय की सुमारे ६ हजार एफआयआर दाखल आहेत. त्याच वर्गीकरण कसं कराल ? त्यात महिला अत्याचारामध्ये किती जणांचा समावेश आहे ? किती जणं खून, जाळपोळ, घरं जाळण्यात सहभागी होते ? मानवी देहाविरोधात अत्याचाराचे किती आणि मालमत्तेच्या नुकसानाविरोधात किती आणि पूजाअर्चा करण्याच्या किती ठिकाणी गुन्हे घडले याविषयीची आकडेवारीही न्यायालयानं यावेळी मेहता यांना विचारली.
महिला अत्याचाराची ही एकमेव घटना आहे का ? अशा अत्याचाराच्या किती घटनांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आलाय ? सीबीआय ची तयारी आहे अशा याप्रकरणांची चौकशी करण्याची, अशी थेट विचारणाही न्यायाधीशांच्या पीठानं केलीय.
महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, त्यांच्याकडे एकूण एफआयआर आणि त्यांच्या वर्गीकरणाची माहिती नाहीये. यावर न्यायालयानं आश्चर्य व्यक्त केलं की, मणिपूर सरकारकडे यासंदर्भातील वस्तुस्थितीची माहितीच नाहीये. सगळे पुरावे माध्यमांकडे उपलब्ध आहेत, मात्र मणिपूर सरकारकडे ते नाहीत. व्हायरल व्हिडिओ हा स्वतंत्र गुन्हा नाहीये, तो एका नियोजनबद्ध हिंसाचाराचा भाग असल्याचं, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितलं.
व्हायरल व्हिडिओमधील पीडित महिलांनी दिलेल्या जबाबात अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. पोलिसांनीच त्या दोन्ही पीडित महिलांना जमावाच्या स्वाधीन केल्याचं म्हटलंय. दिल्लीतल्या निर्भया प्रकरणासारखी इथं परिस्थिती नव्हती. या व्हायरल व्हिडिओमधील घटना ही नियोजित गुन्हा आहे, त्यामुळं भारतीय दंड संहितेनुसार हा वेगळ्या पद्धतीचा गुन्हा ठरतो. अशा प्रकरणात तपासासाठी विशएष पथकाची आवश्यकता असते का ? मणिपूरला वेगळ्या उपचारांची गरज आहे. कारण इथं हिंसाचार थांबत नाहीये, असंही सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.
आम्हांला या ६ हजार गुन्ह्यांचं वर्गीकरण हवं आहे, त्यात झिरो मध्ये किती एफआयआर दाखल झाले, किती एफआयआर हे न्यायालयात पाठविण्यात आले, कारवाई काय झाली, किती जणं न्यायालयीन कोठडीत आहेत, त्यामध्ये किती एफआयआर हे लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित आहेत, किती खटल्यांमध्ये विधी सहाय्य करण्यात आलंय, आजवर किती जणांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत, असे प्रश्नही
याच पीठातील न्यायाधीश जेबी पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांनी मणिपूरच्या लोकांमध्ये पुन्हा आत्मविश्वास निर्माण करून त्यांचं जीवन पूर्वपदावर आणण्याची गरज असल्याचं सांगितलं. अनेक पीडित नागरिक हे भीतीपोटी त्यांची राहती घरं सोडून पुनर्वसन केंद्रात राहायला गेली असल्याकडेही न्यायालयानं लक्ष वेधलंय. समाजाचा कायदेशीर प्रक्रियेवर विश्वास प्रस्थापित करणं हा यामागचा उद्देश असल्याचं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं. या घटनेतील पीडितांचे जबाब नोंदवून घेण्यासाठी एक कमिटी स्थापन करण्यात येणार असल्याचं या पीठानं स्पष्ट केलंय. या पीडितांना विधी सहाय्य आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारनं काय पावलं उचलली आहेत, हे देखील स्पष्ट झालं पाहिजे, असंही त्यांनी सांगितलं.
भारताचे एटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी आणि महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना न्यायालयानं स्पष्टपणे सांगितलं की, याप्रकरणात न्यायालयानं ज्या त्रूटी काढल्या आहेत, त्यासंदर्भात संबंधित विभागांचं काय म्हणणं आहे ? याप्रकरणी पुढची सुनावणी ही उद्या (१ ऑगस्ट) होणार आहे.
या घटनेतील पीडितांचे वकील अँड. कपिल सिब्बल यांनी केंद्राचा प्रस्ताव नाकारलाय. केंद्रानं या प्रकरणाची चौकशी सीबीआय मार्फत करून हे प्रकरण ट्रायलसाठी आसाम सरकारकडे स्थलांतरीत करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तो प्रस्ताव सिब्बल यांनी नाकारलाय. यावर महाधिवक्ता मेहता म्हणाले की, केंद्र सरकाररनं हे प्रकरण ट्रायल साठी मणिपूरच्या बाहेर चालवलं जावं अशी विनंती केली होती याचा अर्थ ते आसामला ट्रान्सफर केलं असा होत नाही. एटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी म्हणाले की, याप्रकरणातील तपासाकडे ते वैयक्तिक लक्ष देणार आहेत.
