गावाला पिण्यासाठी पाणी नाही ; हायकोर्ट संतापले....

ठाणे जिल्ह्यातील कांबे गावातील अनधिकृत पाणीपुरवठा आणि गणेशोत्सवासाठी गावकऱ्या टॅंकर मागणीवरुन मुंबई उच्च न्यायालय चांगलेच संतापले आहे. ताबडतोब टॅंकरने पाणी पुरवठा करा.. पैसे सरकार देत नसेल तर आम्ही (कोर्ट) देतो. स्वातंत्र्यांच्या ७५ वर्षानंतर पाण्यासाठी न्यायालयात अशा याचिका येत असेल तर दुर्दैवी बाब आहे. या आदेशाची प्रत थेट महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात येईल. त्यामुळे राज्याची बदनामी होणार नाही. परंतू भविष्यात अधिक बदनामी होणार नाही याची काळजी घ्या अशा शब्दात कोर्टाने सुनावले आहे.

न्या. एस.जे. काथवाला आणि मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे ठाणे जिल्ह्यातील कांबे ग्रामस्थांची पिण्याच्या पाण्यासाठी याचिका सुनावणीसाठी आली होती.

STEAM वॉटर ड्रिस्ट्रीब्युशन आणि इंफ्रा कंपनीने स्थानिक पुढारी आणि टॅंकर लॉबीला मुख्य पाईपमधून ३०० अनधिकृत कनेक्शन देऊन पाणी पुरवठा केल्याचा स्थानिकांचा आरोप होता.

सरकारी अधिवक्ता अशुतोष कुंभकोणी यांनी यावर सरकार अनधिकृत कनेक्शन काढून टाकील. गावकऱ्यांना नियमित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करील.

STEAMवॉटर ड्रिस्ट्रीब्युशन आणि इंफ्रा कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक ही व्यवस्था पाहतील असं सांगितलं.

त्यावर न्या. काथावाला यांनी तुमचा एमडी तुमच्याकडे ठेवा, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल चहल आणि अतिरीक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी नेमून जबाबदार धरा असं सांगितलं.

कांबे गावकऱ्यांचे वकिल आर.डी. सुर्यवंशी म्हणाले, गणेशोत्सव जवळ येत असल्यानं गावकऱ्यांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तातडीनं होणं गरजेचं आहे.

कमीत कमी १० टॅंकर्सने पाणी पुरवठा करावा अशी मागणी त्यांनी कोर्टाकडे केली.

उच्च न्यायालयाने एका टॅंकरसाठी किती पैसे लागतात याची माहीती घेऊन राज्य सकारने टॅंकरचे पैसे द्यावे अन्यथा आम्ही (कोर्ट) देईल असं सांगितले. त्यानंतर कोर्टानं STEAM वॉटर ड्रिस्ट्रीब्युशन आणि इंफ्रा कंपनीने टॅंकरने पाणी पुरवठा करावा, असे आदेश दिले.

भविष्यात कोणतेही गाव अशा पध्दतीनं पाण्यावाचून वंचित राहू नये यासाठी आम्ही कोर्टाच्या आदेशाची प्रत थेट मुख्यमंत्र्यांना पाठवणार आहे. त्यामुळे राज्याची बदनामी होणार नाही. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर पिण्याच्या पाण्यासाठी अशा याचिका येत असतील तर निश्चित दुर्देव आहे.

एका वर्षापेक्षा अधिक काळ सुरु असलेले दिल्लीच्या सिंघु सीमेवरील ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलकांना उठवण्यासाठी सुप्रिम कोर्टात दाखल केलेली याचिका फेटाळली असून तुम्ही आधी हायकोर्टात जा,असे सोनिपत रहीवाशांना सुप्रिम कोर्टानं आज सुनावलं आहे.

सुधारीत कृषी कायद्यांविरोधात एकवर्षापेक्षा अधिक काळ दिल्लीच्या सिंघु सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. आंदोलनकांनी हरीयाना- दिल्ली प्रवास करणाऱ्या सोनिपत परीसरातील स्थानिकांना सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल करुन आंदोलकांना उठवण्याची मागणी केली आहे.

केवळ प्रसिध्दीसाठी तुम्ही सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे ? असा सवाल उपस्थित करत कोर्टानं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करा अशा शब्दात सुनावले आहे.

तुमच्या मुलभुत अधिकाराचा संकोच होत असेल तर सुप्रिम कोर्टात येणं योग्य आहे. मुलभुत गरजांसाठी तुम्ही सुप्रिम कोर्टाऐवजी हायकोर्टातच गेलं पाहीजे अशी टिपन्नी सुप्रिम कोर्टानं केली आहे. आम्ही हायकोर्टाला देखील सुनावणीसाठी निर्देश देणार नाही. मानवी गरजांचा विषय असून हायकोर्ट याबाबत उचित निर्णय घेईल असं सुप्रिम कोर्टानं स्पष्ट केलं.

वर्षापेक्षा अधिक काळ सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे जाण्यायेण्यास त्रास होतो. मुलभुत गरजा देखील पूर्ण होत नाही असं सागंत सोनिपतच्या रहीवाशांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली आहे. आता सुप्रिम कोर्टानं याचिका फेटाळल्यामुळं याचिकाकर्ता रहीवाशांना हायकोर्टात जाण्यावाचूनचा मार्ग शिल्लक राहीलेला नाही. धनंजय चंद्रचुड, विक्रम कोहली आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय घेतला.