मतदारांच्या वतीने एकनाथ शिंदे प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका

महाराष्ट्राच्या राजकीय पेचप्रसंगातून सर्वोच्च न्यायालयात पोहचलेल्या अनेक याचिकांमध्ये आता नागरिकांतर्फे हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहेय. त्यामध्ये नागरिक व मतदारांचे म्हणणे सुद्धा एकूण घ्यावे अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. ही याचिका डॉ. विश्वंभर चौधरी, रंजन बेलखोडे, सौरभ अशोकराव ठाकरे (पाटील) यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून दाखल केलेली हस्तक्षेप याचिका २२ तारखेला एकनाथ शिंदे, सुनील प्रभू, उद्धव ठाकरे इत्यादींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विविध याचिकांसह सुनावणीसाठी घेण्यात येईल.

भारतीय लोकशाहीची मुलभूत रचना व मतदारांनी केलेल्या मतदानाचा सन्मान करण्याची जबाबदारी पाळतांना राजकीय नेते दिसत नाहीत. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उड्या मारणे व पैशांच्या लोभासाठी राजकीय नेत्यांनी सत्ताकांक्षी बनणे यातून नागरिकांसाठी दुखःद वातावरण निर्माण झाले आहे, त्यामुळे आम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. राजकीय नेत्यांची अप्रामाणिक आणि बेकायदेशीर वागणूक आता घटनाविरोधी कारवाईच्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. दहाव्या परिशिष्टातील उणीवा व पक्षांतर बंदी कायद्याच्या तरतुदी संदर्भात सातत्याने स्वत:ला फायदेशीर ठरतील असे अन्वयार्थ राजकीय नेते काढतांना दिसतात. जेव्हा पाहिजे तेव्हा कोणत्याही पक्षात जाण्याची अनैतिकता स्थिर प्रशासनाच्या संकल्पनेला धोकादायक आहे. त्यामुळे मतदारांची होणारी फसवणूक व मतदारांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकून घ्यावे हा हस्तक्षेप याचिका करण्यामागे उद्देश असल्याचे याचिकाकर्ते डॉ.विश्वंभर चौधरी यांनी सांगितले. एखादा राजकीय पक्ष सोडणे व इतर राजकीय पक्षात प्रवेश करणे या प्रक्रियेतील कायदेशीर अस्पष्टांचा वापर करण्याकडे वाढलेला कल लोकशाही विरोधी आहे. दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद २ (१) (अ) नुसार स्वतःच्या मर्जीने पक्ष सदस्यत्व सोडणे याचा अन्वयार्थ नक्की करणारी स्पष्टता कायद्यात आहे. एखाद्या राजकीय नेत्याने तो ज्या पक्षातून निवडून आला तो पक्षत्याने स्वतःच्या मर्जीने सोडला हे दाखविण्यासाठी त्या नेत्याने सतत केलेल्या पक्षविरोधी कारवाया दर्शविणारा घटनाक्रम पुरेसा आहे असे आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत असे याचिकार्त्यांची बाजू मांडणारे ॲड. असीम सरोदे म्हणाले.

भारतीय संविधानाच्या मुलभूत रचनेला धक्का लागू नये अशा प्रकारची लोकशाही प्रक्रिया टीकली पाहिजे, मतदानाच्या माध्यमातून निवडणुका पार पडतात व लोकशाही कार्यान्वित होते. पण या प्रक्रियेनंतर मतदारांना क्षुल्लक समजणारे राजकारण चुकीचे आहे असा मुद्दा याचिकेतून मांडण्यात आल्याचे सौरभ ठाकरे यांनी सांगितले. मतदार जर विशिष्ट राजकीय पक्षाला, त्यांचे पक्षचिन्ह बघुन मत देत असेल तर मतदारांनी निवडून दिलेल्या उमेदवारांनी मध्येच पक्ष बदलण्याच्या व त्यांची निष्ठा इतर राजकीय पक्षाप्रती व्यक्त करण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल मतदारांनी नागरिक म्हणून नंतर काहीच बोलू नये ही लोकशाहीतील कमतरता आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार असल्याचे याचिकाकर्ते रंजन बेलखोडे म्हणाले.

स्थिर शासन व स्थिर सरकार हा लोकशाहीतील नागरिकांचा हक्क आहे. एखादया पक्षाकडून निवडून आल्यावर जर तो पक्ष त्या नेत्यांना आवडत नसेल तर त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा द्यावा व निवडणूक लढवावी पण पक्ष सोडण्याची प्रक्रिया इतकी सोपी व भ्रष्ट स्वरूपात मतदारांनी स्विकारावी असे अतिरेकी वातावरण तयार झाल्याचे दुःख याचिकेतुन व्यक्त करण्यात आल्याचे डॉ. विश्वंभर चौधरी म्हणाले.

१० व्या शेड्युल नुसार विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आलेले अधिकार एखाद्या अज्ञात व्यक्तीने, अनोळखी इमेल आयडीच्या आधारे नोटीस म्हणून पाठवलेल्या पत्राच्या थांबविण्यात येणे योग्य आहे का ? तंत्रज्ञानाच्या युगात अश्याप्रकारे विधानसभा अध्यक्षांना 'नोटीस ऑफ रिमुव्हल' देण्याची प्रक्रिया व पद्धती निश्चित करण्यात यावी. आमदारांना अपात्रता नोटीस देण्यात आल्या असतील व अपात्रता कारवाई किती दिवस प्रलंबित असली तर बहुमत चाचणी घेतली पाहिजे याबाबत स्पष्टता असावी, ज्यांच्या विरुद्ध अपात्रतेच्या नोटीसेस जारी करण्यात आलेल्या आहेत व अपात्रतेच्या कारवाईला जे सामोरे जात आहेत त्यांना बहुमत चाचणीत सहभाग घेता येतो का?, एकदा झालेली बहुमत चाचणी रद्द करता येइल का? असे काही संविधानिक प्रश्न याचिकेतून उपस्थित करण्यात आले आहेत.

पक्षांतर बंदी कायदा व १० व्या परिशिष्टाचा उद्देश पक्षांतर सहजासहजी शक्य नसावे व पक्षांतर रोखावे हाच असल्याने त्यातील उणीवांचा वापर करून कायद्याचा नकारात्मक व राजकीय गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देणारा अर्थ काढण्यात येऊ नये व त्यातील निर्णयात पारदर्शकता असावी ही सर्वसामान्य मतदारांची प्रातिनिधिक अपेक्षा याचिकेतून मांडण्यात आल्याचे व सांगून ॲड. असीम सरोदे म्हणाले कि, १० व्या शेड्युलच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सुचना सर्वोच्च न्यायालयाने नक्की कराव्यात व जे आमदार अपात्र ठरतील त्यांना लगेच येणाऱ्या निवडणूक लढण्यावर बंदी असावी अश्या मागण्या याचिकेतून करण्यात आल्या आहेत.