बेळगाव महाराष्ट्राचे की कर्नाटकचे? सर्वोच्च न्यायालयात होणार फैसला

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून सुरू असलेला बेळगाव, कारवार, निपाणी हा कर्नाटकातील मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी अनेक वर्षांचा लढा सुरू आहे. तर 2004 मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही राज्यांना साक्षीपुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तर साक्षीपुरावे गोळा करण्यासाठी जम्मू काश्मीर न्यायालयाचे न्यायाधीश मनमोहन सरीन यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

गेली अनेक वर्षे या प्रकरणावर होणारी सुनावणी लांबणीवर पडत होती. मात्र अखेर सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे संपुर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद सोडवण्यासाठी ठाकरे सरकारनेही केले होते प्रयत्न

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद सोडवण्यासाठी तात्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी छगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे यांच्यावर समन्वयाची जबाबदारी सोपवली होती. यामध्ये हे दोन नेते महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि राज्य सरकार यामध्ये समन्वय साधणार होते.

तोपर्यंत बेळगाव केंद्रशासीत प्रदेश करा- उध्दव ठाकरे

तात्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सीमावाद सोडवण्यासाठी पाऊले टाकले होते. तर बेळगाव महाराष्ट्रात आणणारच असा निर्धारही केला होता. याबरोबरच हा संवेदनशील मुद्दा जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे तोपर्यंत बेळगाव केंद्रशासीत प्रदेश करणयाची मागणी उध्दव ठाकरे यांनी केली होती.