Home > Election 2020 > शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉग्रेस व कॉंग्रेस यांनी राष्ट्रपती राजवटीला न्यायालयात चॅलेंज का दिलं नाही?

शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉग्रेस व कॉंग्रेस यांनी राष्ट्रपती राजवटीला न्यायालयात चॅलेंज का दिलं नाही?

शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉग्रेस व कॉंग्रेस यांनी राष्ट्रपती राजवटीला न्यायालयात चॅलेंज का दिलं नाही?
X

शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉग्रेस व कॉंग्रेस यांनी राष्ट्रपती राजवट का चॅलेंज केली नाही? हे पक्ष राष्ट्रपती राजवट लावली त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात का गेले नाहीत यावर प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. आमचे मित्र जेष्ठ पत्रकार अद्वैत मेहता यांनी सुद्धा यावर आश्चर्य व्यक्त केले होते. म्हणून या मागील संविधानानुसार असलेले कायदेशीर विश्लेषण सांगावे असं वाटले.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तरीही नवीन 14 वी विधानसभा बरखास्त झालेली नाही. कारण जरी ती प्रत्यक्षात अस्तित्वात येऊन स्थापन झालेली नाही. तरी ती बरखास्त झाली असं जाहीर होत नाही तोपर्यंत सगळे राजकीय पक्ष व त्यांचे निवडून आलेले आमदार त्यांच्या पूर्ण आमदार-संख्येसह अस्तित्वात आहेत.

सध्या स्टेट असेंम्बली केवळ सस्पेंड करण्यात आली आहे. State Assembly is Suspended it is not dissolved असे इंग्रजीत म्हटले जाते. त्यामुळे सगळ्या राजकीय पक्षांना आपसात सल्लामसलत करून, विचार करून सत्ता स्थापनेसाठी संधी आहे. उलट राष्ट्रपती राजवट शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉग्रेसच्या पथ्यावरच पडली आहे. त्यामुळे त्यांनी राष्ट्रपती राजवट लादण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयात चॅलेंज केलेली नाही.

शिवसेनेने जी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यामध्ये त्यांना कमी कालावधी देण्यात आला, बहुमत सिद्ध करायला लागणारे 145 आमदारांचे पाठिंबा पत्र आणायला आणखी तीन दिवस द्यावे. ही शिवसेनेची विनंती राज्यपालांनी फेटाळून लावली हा भेदभाव आहे.

राज्यपाल विषमतापूर्ण लागले आहेत. एस आर बोंम्मई यांच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना राज्यपालांनी पाळल्या नाहीत, राज्यपालांच्या मदतीने भाजप इतर पक्षांना सरकार स्थापन करू देण्यात अडथळा आणत आहेत. असं काही आरोप याचिकेतून करण्यात आलेले आहेत.

खरे तर सरकार स्थापन व्हावं, असा सकारात्मक दृष्टीकोन राज्यपालांचा असला पाहिजे. सत्ता स्थापन होऊच नये. हा नकारात्मक दृष्टीकोन त्यांनी ठेऊ नये असे अपेक्षित आहे.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे या सगळ्या गोष्टींचाच परिणाम आहे. शिवसेनेने परिणामाला आव्हान न देता त्यांच्या कारणांना व लक्षणांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे असे म्हणता येईल. याचाच अर्थ सध्या महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. याचा संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयात जरूर घेतला जाणार आहे.

Updated : 13 Nov 2019 1:28 PM IST
Tags:    
Next Story
Share it
Top