OBC आरक्षण : ..तर केंद्राविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणार - भुजबळ
मुंबई - ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला घटनात्मक अटींच्या पुर्तते अभावी सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारला हे आरक्षण टिकवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने सखोल माहिती म्हणजेच इंपेरिकल डाटाची मागणी केली आहे. मात्र वारंवार मागणी करून सुद्धा केंद्राने जर इंपेरिकल डाटा राज्याला उपलब्ध करून दिलेला नाही, असा आरोप मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात हा डाटा केंद्राने उपलब्ध करून द्यावा यासाठी याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पुर्तते अभावी स्थगित करण्याबद्दलचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. याचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नाही. मात्र राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. ह्या निर्णयाचा परिणाम फक्त राज्यावरच नाही तर संपूर्ण देशात होणार आहे. त्यामुळे आता राज्याची पुढची दिशा काय असावी यासाठी आम्ही सातत्याने बैठका घेत आहोत. यामध्ये तिन्ही पक्षातील नेते आणि जेष्ठ विधीज्ञ यांच्याशी देखील चर्चा करून पुढील निर्णयाविषयी उहापोह करण्यात आल्याची माहिती मंत्री भुजबळ यांनी दिली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शासकीय निवासस्थान असलेल्या वर्षा या ठिकाणी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, इतर मागास कल्याण व बहुजन विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी उपस्थित होते.
राज्यात विविध ओबीसी संघटना आता आंदोलन करत आहेत. समता परिषद देखील आंदोलन करणार आहे हा ओबीसी समाजाचा आक्रोश आहे, त्यामुळे ही आंदोलने होत आहेत. जर केंद्राने हा डाटा उपलब्ध करून दिला तर त्याबाबत येणाऱ्या एक ते दोन महिन्यात हा प्रश्न मार्गी लावू, असा विश्वास देखील छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला.
