राज्यातही पंजाब पॅटर्न; कृषी कायदे बदलण्याच्या हालचाली
X
मुंबई: केंद्राचे नवे कृषी कायदे हमीभावाला हरताळ फासणारे व शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्यात सुधारित कायदे करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट मत नोंदवत राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी याबाबत कृषी कायदे सुधारणा विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना महत्त्वाचे पत्र लिहिले आहे. पंजाब, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांनी संबंधित कायद्यांबाबत जी कठोर भूमिका घेतली आहे, त्याकडे या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने तीन नवीन कृषी कायदे आणले असून त्याला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. त्यावर बोट ठेवत अशोक चव्हाण यांनी अजित पवार यांना पत्र लिहिले आहे. कृषी विषयक सुधारणेच्या नावाखाली केंद्राने केलेले कायदे शेतकरी, शेतमजूर, ग्राहक व कृषी पणन क्षेत्रात काम करणाऱ्या कष्टकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहेत. या तिन्ही कायद्यांचा थेट परिणाम हा किमान आधारभूत किंमतीला हरताळ फासणारा आहे. या कायद्यांतील तरतुदी या काही ठराविक भांडवलदार व गुंतवणूकदारांचे हित जपणाऱ्या असून शेतकऱ्यांचे शोषण करणाऱ्या आहेत, असे नमूद करत चव्हाण यांनी राज्यात सुधारित कायदे करण्यासाठी आग्रह धरला आहे. राज्यात झालेल्या कृषीगणनेनुसार राज्यातील जवळपास ८६ टक्के शेतकरी हे पाच एकरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेले लहान शेतकरी आहेत. त्यातही दोन एकरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळेच या लहान शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्य शासनाने आवश्यक ते बदल करून कायदे करणे आवश्यक असल्याचे चव्हाण यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
शेतकऱ्यांची फसवणूक वा छळ केल्यास व तो सिद्ध झाल्यास किमान तीन वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. राजस्थान सरकारने तर सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे व सोबत किमान पाच लाख रुपये दंडही ठोठावला जाणार आहे. किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीत कृषी मालाची खरेदी करण्याबाबत करार करता येणार नाहीत वा शेतकऱ्यांसोबत शेतमालाच्या खरेदी विक्रीबाबत बळजबरी करता येणार नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेरील व्यवहारांवर कर लावण्याची तरतूद देखील पंजाब सरकारने केलेली आहे.
करापोटी येणारी रक्कम लहान शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वापरण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. अशोक चव्हाण यांच्या मागणीवर भाजपनं तत्काळ प्रतिक्रीया दिली असून हा केवळ विरोधाला म्हणून विरोध! काँग्रेस ने आपल्या जाहीरनाम्यात घेतलेली भूमिका, पवारांची व शिवसेनेची आधी घेतलेली भूमिका यापासून घूमजाव करत केविलवाणी परिस्थिती ओढवून घेतली असं भाजपचे प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनी म्हटलं आहे.