किराणामालाचे दुकान, सुपरमार्केटमध्ये होणार वाईनची विक्री, राज्य मंत्रीमंडळाचा निर्णय

गुरूवारी राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पार पडली. यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सुपर मार्केट किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ इन शॉप या पध्दतीने वाईनची विक्री करण्याची संकल्पना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर राज्याच्या वाईन धोरणाचा द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, आणि वाईन उद्योगाला चालना मिळावी यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे म्हटले आहे.

राज्यात फळे, फुले, केळी व मधापासून वाईन उत्पादन करण्यात येते. मात्र वाईन उद्योजक मार्केटिंग करण्यात कमी पडतात. त्याचा वाईनवरी उद्योगातील छोट्या घटकांना फटका बसतो. त्यामुळे सुपरमार्केट व किराणामालाच्या दुकानात वाईन विक्रीचा शेतकऱ्यांना फायदा मिळू शकेल, असे निर्णयात म्हटले आहे.

सुपरमार्केटमध्ये मद्य विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी 100 चौ. मी क्षेत्रफळ असणाऱ्या आणि नोंदणीकृत दुकाने आणि वॉक इन स्टोअर पात्र ठरणार आहेत. तर त्यासाठी 2.25 घन मीटर इतक्या आकारमानाचे एकच कुलूपबंद कपाट ठेवता येणार आहे. याबरोबरच धार्मिक स्थळ आणि शैक्षणिक संकुलापासून अंतराचे निर्बंध लागू राहतील, असे निर्णयात म्हटले आहे. तर दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यांना या निर्णयातून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रीमंडळाचे इतर निर्णय-

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० धोरण अंमलबजावणीसाठी स्थापन केलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या समितीच्या अहवालातील धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तर ज्या शिक्षण संस्थांनी 50 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी पुर्ण केला आहे. त्यांना विद्यापीठाचा दर्जा देण्याबाबत पाच अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि तज्ज्ञांची समिती नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

शासकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक पदांवर कंत्राटी तत्वांवर नियुक्त्या देण्याच्या सुधारीत कार्यपध्दतीस मंजूरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बिगर सेवानिवृत्त डॉक्टरांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्त्या देता येतील. तसेच अध्यापकांच्या मानधनातही वाढ करण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला आहे,

या निर्णयाबरोबरच मुंबई उच्च न्यायालयाला कार्यालयिन वापराकरीता मुंबईच्या फोर्ट येथील सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिसच्या इमारतीत भाडे तत्वावर जागा घेण्यास आणि त्यासाठीच्या खर्चाला राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. तसेच मुंबईतील शासकीय विधि महाविद्यालयाच्या प्राचार्य अस्मिता वैद्य यांचे वेतन संरक्षित करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला कार्योत्तर मान्यता देण्यात आल्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.