गुजरात मॅाडेलने देशाला पंतप्रधान दिला महाराष्ट्राने देशाला काय दिले?
आज महाराष्ट्राबरोबरच गुजरात राज्याचाही स्थापना दिवस. गेल्या 61 वर्षात महाराष्ट्राने आणि गुजरातने केलेली प्रगती याचा विचार करता, गुजरात मॉडेल vs महाराष्ट्राचं पुरोगामी प्रगत असं कुठलीही जाहिरात नसलेलं मॉडेल अशीच तुलना करावी लागेल. गुजरात मॅाडेलने देशाला पंतप्रधान दिला महाराष्ट्राने देशाला काय दिले? वाचा अतुल सोनक यांचा लेख
X
महाराष्ट्र राज्याच्या नावातच राष्ट्र आहे तसे भारतातल्या इतर कुठल्याही राज्याच्या नावात नाही. त्यामुळे राष्ट्राला दिशा देण्याची महाराष्ट्राची जबाबदारी इतर राज्यांच्या तुलनेत मोठी आहे आणि महाराष्ट्र ती गेल्या साठ वर्षांपासून यशस्वीरित्या निभावतोय. हे 'नावात काय आहे?' या शेक्सपियरच्या जगप्रसिद्ध वाक्याला फाट्यावर मारत आपण महाराष्ट्रीयन लोक अभिमानाने म्हणू शकतो. आज 'महाराष्ट्र दिन', महाराष्ट्र राज्याचा स्थापना दिवस. त्यानिमित्ताने मॅक्स महाराष्ट्रच्या सर्व वाचकांना हार्दिक शुभेच्छा!!
साधारण एक नऊ-दहा वर्षांपूर्वी अचानक 'गुजरात मॉडेल'ची जाहिरातबाजी सुरू झाल्याचे आपणा सर्वांना आठवत असेल. मोदींच्या नेतृत्वात गुजरातने इतर राज्यांच्या तुलनेत कशी प्रगती केली आणि तशीच प्रगती देशाची व्हायची असेल तर मोदींशिवाय पर्याय नाही. अशी हवा २०१३ सालापर्यंत तयार करण्यात आली आणि परिणामस्वरूप मोदी भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार झाले आणि २०१४ साली बहुमत मिळवून भारताचे पंतप्रधानही झाले. हा इतिहास मी यासाठी सांगतोय की, तथाकथित 'गुजरात मॉडेल' ची वाहवा होत असताना, त्यापूर्वी, त्यानंतर आणि आजही आपला महाराष्ट्र गुजरातच्या बराच पुढे होता आणि आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा सगळ्यात जास्त होता आणि आजही आहे.
औद्योगिकरणातही महाराष्ट्र गुजरातच्या पुढे होता आणि आहे. अशा प्रगतिशील महाराष्ट्र राज्याने किंवा राज्याच्या नेतृत्वाने कधीच आपली टिमकी न वाजवता म्हणजे जाहिरातबाजी न करता कायम पुढे जाण्याचे धोरण ठेवले.
मोदींच्या जाहिरातबाजीला देश भुलला आणि त्यांना सत्ता दिली.
अच्छे दिन, सबका साथ सबका विकास, मिनीमम गवर्नमेंट मॅक्सीमम गवर्नंस, आतंकवाद-नक्सलवाद से निपटारा, भ्रष्टाचारमुक्त भारत, चीन-पाकिस्तानको सबक, घरमे घुसके मारेंगे, विश्वगुरु.......वगैरे वगैरेचा फुगा फुटला आणि 'कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन' असे म्हणायची वेळ आपल्या सर्वांवर आली. हे मी सर्व यासाठी सांगतोय की, महाराष्ट्रात अनेक उत्तुंग नेते होऊन गेले, ते देशपातळीवरही गाजले, त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाने निरनिराळ्या पदांवरील कारकीर्द गाजवली.
१९६२ च्या चीनयुद्धाच्या वेळी यशवंतराव चव्हाण केंद्रात संरक्षणमंत्री म्हणून गेल्यावर 'हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला' असे म्हटले गेले. पुढे महाराष्ट्रातून अनेक नेते केंद्रात अनेक मोठमोठी महत्वाची मंत्रीपदे, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षपद, लोकसभेचे सभापतीपद, राष्ट्रपतीपद भूषवून महाराष्ट्राचे देशासाठी योगदान देऊन गेले आणि अजूनही देत आहेत. इथे सगळ्यांची नावे द्यायची गरज नाही कारण महाराष्ट्रातील जागरूक वाचकांना हे सर्व नेते माहित आहेत.
मुद्दा असा आहे की, ही सर्व थोर नेतेमंडळी, त्यांचे विचार, त्यांची संस्कृती, त्यांचे नियोजन, सर्वसमावेशक धोरण, विरोधी नेत्यांचेही ऐकून घेण्याची वृत्ती, वगैरे सर्व आपण ऐकले किंवा वाचले आहे. या पार्श्वभूमीवर आजचा महाराष्ट्र कुठे आहे? हे महाराष्ट्र दिनानिमित्त अभ्यासणे औचित्यपूर्ण ठरेल.
गेल्या जवळपास दीड वर्षापासून जगावर कोरोनाचे संकट आलेले आहे. भारताची प्रचंड लोकसंख्या बघता हे संकट जास्तच गंभीर आहे. या संकटात तथाकथित 'गुजरात मॉडेल' च्या भूलभुलैयाला बळी पडून भारतीय जनतेने ज्या महान नेत्याच्या हातात देशाचा कारभार दिला, त्या नरेंद्र मोदींच्या हातात संपूर्ण राज्यकारभार आहे.
कोरोनाविरुद्धच्या लढाईचे सर्वाधिकार त्यांनी आपल्याकडे घेऊन घेतले आहेत. 'सबका साथ सबका विकास' अशी दिलखेचक घोषणा करणारे आदरणीय मोदीजी लसीकरण, ऑक्सिजन पुरवठा, रेमडेसीवीर किंवा इतर आवश्यक औषधांचा पुरवठा, अशा अति महत्वाच्या बाबतीत राज्याराज्यांत कसा भेदभाव करतात हे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्राच्या बाबतीत तर शत्रुत्वाचीच भावना असल्यासारखे केंद्र सरकार आणि भाजपा नेते (केंद्रातील आणि राज्यातील) वागत आहेत. घोषणा करून टाकायची आणि नियोजन नंतर करायचे हे मोदी सरकार २०१४ पासून सातत्याने करत आहे. आणि कोरोना काळात तर ते पदोपदी जाणवत आहे. लसीकरण कार्यक्रमाचा फज्जा आपण सर्व बघतच आहोत. घोषणा आणि जाहिरातबाजी..... नियोजन शून्य....... परिणाम गोंधळ आणि फक्त गोंधळ.
रेमडेसीवीरबाबत फडणवीस आणि विखे यांचे प्रकरण झाले, दिल्लीत गौतम गंभीरचे प्रकरण झाले. हे सर्व भाजपाचेच नेते असावेत हा एक योगायोग. विचार करा, कोरोना काळात केंद्रात यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील वगैरेंसारखे नेते असते तर त्यांनी कसल्याही बाबतीत राज्याराज्यांमध्ये असा भेदभाव केला असता का? दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील केंद्रीय पातळीवरचे नेते किंवा मोदींचे मंत्रिमंडळातील सहकारी त्यांना काहीही सुचवू किंवा सुनावू शकत नाहीत.
देशपातळीवर लोकसंख्येच्या किंवा बाधितांच्या संख्येच्या आधारावर सर्व सोयीसुविधा पुरविणे संयुक्तिक नाही का? असो. महाराष्ट्राची लोकसंख्या, परप्रांतीय कामगारांचे लोंढे आणि एकूण बाधितांची संख्या या पार्श्वभूमीवर असणाऱ्या किंवा मिळणाऱ्या साधन सुविधांचा सुयोग्य वापर करून महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारपेक्षा उत्तमरित्या परिस्थिती हाताळल्याचे स्पष्ट दिसत येत आहे. जिज्ञासूंनी त्याबाबतची आकडेवारी आंतरजालावर तपासून घ्यावी.
आपले महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी, विचारी, समाजाभिमुख लोकांचे, थोर संतपरंपरा लाभलेले राज्य आहे. अशा वैभवसंपन्न राज्यात राजकारणामुळे म्हणा की काही नेत्यांच्या स्वार्थी सत्तालोलुप वृत्तीमुळे म्हणा बऱ्याच उलथापालथी झाल्यात आणि कधी नव्हे ते तीन पक्षांचे सरकार सत्तेवर आले.
'तीन तिघाडा काम बिघाडा' या म्हणीवर मात करीत उद्धव ठाकरे सर्वांना सोबत घेऊन सरकार चालवीत असताना कोरोना संकट उद्भवले आणि त्यांनी अत्यंत शांतपणे परिस्थिती हाताळली. केंद्राची सापत्न वागणूक, विरोधी पक्षाचा जवळजवळ असहकार आणि माजी मुख्यमंत्र्यांचे आकांडतांडव यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत ठाकरेंनी डॉक्टर,पोलिस,सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, इत्यादी लोकांच्या सहकार्याने बिकट परिस्थितीचा सामना केला. त्यांनी ज्या पद्धतीने सरकार चालवले ते बघता प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी मोदींनी ठाकरेंचा आदर्श घ्यावा असे सुचवले. मुद्दा असा की देशभरातील तमाम नेत्यांमध्ये गुहांना आपल्या महाराष्ट्रातील नेत्याचेच नाव घ्यावेसे वाटावे... हा महाराष्ट्राचा महिमा आहे.
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण म्हणाले होते,
"आजच्या ह्या ऐतिहासिक क्षणी पंडित जवाहरलालजीचे आभार मानण्यासाठी मी उभा राहिलो आहे. अनंत काळपर्यंत चालणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याला पहिला आशीर्वाद देण्याकरता भारताचा आजचा युगपुरुष येथे आला आणि त्याने आम्हाला आशीर्वाद दिले. महाराष्ट्राच्या लाख लाख जनतेतर्फे मी जवाहरलालजींचे लाख लाख आभार मानतो. महाराष्ट्रातील आम्हा माणसांचे त्यांच्यावर प्रेम आहे, त्यांच्यावर भक्ति आहे. आणि आम्ही आज त्यांना परत आश्वासन देऊ इच्छितो की, महाराष्ट्राचे हे जे राज्य निर्माण झाले आहे. ते मराठी जनतेच्या कल्याणाचे काम तर करीलच, परंतु मराठी भाषिकांच्या जवळ जे देण्यासारखे आहे, त्यांच्या जीवनामध्ये जे चांगले आहे, जे उदात्त आहे, त्याचा त्याग जर करावयाचा असेल तर तो आम्ही भारतासाठी प्रथम करू. कारण आमचा हा पहिल्यापासून विश्वास आहे की, भारत राहिला तर महाराष्ट्र राहील, भारत मोठा झाला तर महाराष्ट्र मोठा होईल.
भारताचे आणि महाराष्ट्राचे हित जेव्हा एकरूप होते तेव्हा भारतही मोठा होतो आणि महाराष्ट्रही मोठा होतो, हा इतिहास महाराष्ट्राच्या रक्तारक्तांतून भिनलेला आहे. आणि म्हणून मी गेल्या चार-आठ दिवसांमध्ये प्रतीकाच्या रूपाने सांगत आलो आहे की, भारताचे प्रतीक हिमालय आहे तर महाराष्ट्राचे प्रतीक सह्याद्री आहे. उंचउंच शिखरे असलेला बर्फाच्छादित हिमालय हे भारताचे प्रतीक आहे, तर दोनशे-दोनशे, तीनशे-तीनशे इंच पावसाचा मारा आपल्या डोक्यावर घेणारा काळ्या फत्तराचा सह्याद्री आमचे प्रतीक आहे. आणि जर कधी भारताच्या हिमालयावर संकट आलेच तर आपल्या काळ्या फत्तराची छाती हिमालयाच्या रक्षणाकरता महाराष्ट्राचा सह्याद्री उभी करील, असे मी आपणाला आश्वासन देऊ इच्छितो."
यशवंतरावांचे वरील विचार बघितले तर महाराष्ट्र हा कायम देशाच्या भल्यासाठीच झटेल असे आश्वासनच त्यांनी दिले आहे आणि नंतरच्या अनेक नेत्यांनीही ते निभावले. गेल्या काही वर्षांपासून मोदींच्या एककल्ली आणि स्वकेंद्री राजकारणामुळे भारताचा सांघिक ढाचा ठिसूळ करण्याचे काम सुरू आहे आणि त्याला आपल्या महाराष्ट्राचे काही नेते साथही देत आहेत. पण महाराष्ट्र यातूनही सावरेल, बाहेर निघेल.
महाराष्ट्राचे देशाच्या आजपर्यंतच्या जडणघडणीत योगदान बघितल्यास 'महाराष्ट्र जगला तर राष्ट्र जगेल' अशी परिस्थिती आहे. तेव्हा आपला महाराष्ट्र सर्व बिकट प्रसंगांना सामोरे जात कारस्थानी नेत्यांचा बंदोबस्त करीत मार्ग काढेल आणि राष्ट्रालाही योग्य मार्ग दाखवेल तसेच यशवंतरावांनी राष्ट्राला आश्वासन पूर्ण करेल अशी आजच्या महाराष्ट्रदिनी अपेक्षा करायला हरकत नाही. महाराष्ट्र दिनाच्या पुन्हा एकदा हार्दिक शुभेच्छा!!!!
अॅड. अतुल सोनक,