45 वर्षांवरील नागरिकांचं 18 ते 44 वयोगटासाठी खरेदी केलेल्या लसीतून लसीकरण

राज्यात ४५ वर्षांवरील नागरिकांना राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत लसीकरण केले जात असून सुमारे ५ लाख नागरिक लसीच्या दुसऱ्या डोसच्या प्रतिक्षेत आहेत. केंद्र शासनाकडून त्यासाठी पुरविण्यात आलेले डोस पुरेसे नसल्याने १८ ते ४४ वयोगटाच्या लसीकरणासाठी राज्य शासनाने खरेदी केलेल्या डोसेसमधून दुसरा डोस देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज येथे दिली.

राज्यात लसीकरणाची संख्या किती?

राज्यात आतापर्यंत सुमारे १ कोटी ८४ लाख नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. ४५ वर्षांवरील नागरिकांना राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत मोफत लसीकरण केले जाते.

ज्येष्ठ नागरिकांना देणार 18 ते 44 वयोगटासाठी खरेदी केलेली लस...

सध्या राज्यात कोवॅक्सिन लसीचे ३५ हजार डोस शिल्लक आहेत आणि ४५ वर्षांवरील सुमारे ५ लाख नागरिक दुसऱ्या डोसच्या (कोवॅक्सिन) प्रतिक्षेत आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येच्या नागरिकांसाठी हे डोस पुरेसे नसून त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात आली आहे. त्यानुसार १८ ते ४४ वयोगटासाठी राज्य शासनाने खरेदी केलेले कोवॅक्सिनचे २ लाख ७५ हजार डोसेस आणि शिल्लक ३५ हजार डोसेस असे एकूण सुमारे ३ लाख डोसेस ४५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी वापरण्यात येणार आहेत. तशा सूचना राज्यातील सर्व लसीकरण केंद्रांना दिल्या आहेत. कोवीशिल्डचे देखील दुसरा डोस सुमारे १६ लाख नागरिकांना द्यायचे आहेत.

18 ते 44 वयोगटातील लसीकरण कमी करणार?

महाराष्ट्र शासनाने खरेदी केलेली लस केंद्र शासनाच्या लसीकरण कार्यक्रमासाठी वापरावी लागणार असल्याने सध्या तरी १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरण तूर्त काही दिवसांसाठी कमी करण्याबाबत राज्य टास्क फोर्सशी चर्चा केली जाईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ऑक्सिजन निर्मितीसाठी राज्यात प्रयत्न केले जात असून विविध जिल्ह्यात ३०० पेक्षा जास्त पीएसए यंत्र खरेदीचे कार्यादेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याचे टोपे यांनी सांगितले.

इथेनॉल प्लांटच्या माध्यमातून ऑक्सिजन निर्मिती

इथेनॉल प्लांटच्या माध्यमातून ऑक्सिजन निर्मितीचा पहिला प्रयोग उस्मानाबाद येथील धाराशीव साखर कारखान्याने केला असून या कारखान्यात तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने दररोज ४ मेट्रीक टन ऑक्सिजन निर्मितीला सुरूवात झाली आहे. त्याद्वारे दररोज ३०० ऑक्सिजन सिलेंडर्स पुरविता येतील, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यातील रुग्णालयांच्या नोंदणीच्या नुतनीकरणासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इंडियन मेडीकल असोशिएशनच्या माध्यमातून याबाबत मागणी करण्यात आली होती.