महाराष्ट्र-गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र यावं, नितीन गडकरी यांचे आवाहन

केंद्रीय मंत्री आणि नितीन गडकरी आपल्या कार्यशैलीमुळे आणि रोखठोक भुमिकांमुळे कायम चर्चेत असतात. त्यातच राज्यात भाजप विरुध्द महाविकास आघाडी संघर्ष सुरू असला तरी नितीन गडकरी यांनी केलेल्या विधानामुळे चर्चेला उधाण आले आहे.

नितीन गडकरी जळगाव येथे एका कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले की, 70 वर्षांपासून रखडत असलेला तापी, नार-पार दमंनगंगा नदी जोड प्रकल्प हे महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्हीही राज्यांसाठी अत्यंत महत्वाचे आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र यायला हवे, असे भाष्य केले.

भविष्यात महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न निकाली काढायचा असेल तर महाराष्ट्र च्या मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो की महाराष्ट्र आणि गुजरात च्या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र बसून हा प्रश्न सोडवा, जेणे करून शेतकरी सिंचन आणि पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटेल ह्या योजनेचा मी पूर्ण अभ्यास केला आहे. तसेच पुढच्या भविष्यासाठी ही योजना महत्वाची आहे असं गडकरी यांनी यावेळी सांगितले. तर महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यात तापी, दमनगंगा, नार-पार या नद्यांच्या पाणी वाटपावरून वाद सुरू आहे.

काय आहे गुजरात-महाराष्ट्र पाणीवाटप वाद?

महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यात तापी-नर्मदा नदी, दमनगंगा-पिंजाळ नदीतील पाणी गुजरातकडे वाहून जाते. त्यामुळे गुजरात राज्याला महाराष्ट्रातून 87 टीएमसी पाणी वाहून जाते. त्यामुळे पाणीवाटपाचे धोरण ठरवताना विवाद निराकरण केंद्राने राज्याची जलसिंचन क्षमता विचारात घेणे गरजेचे असते, असे या विवादावर संसदेत बोलताना शिवसेना खासदार हेमंत गोडसे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यात निर्माण झालेल्या पाणीवाटपाच्या वादावरून 3 मे 2010 करार करण्यात आला होता. त्यामुळे महाराष्ट्र व गुजरात यांच्यात पाणी वाटप करारानुसार महाराष्ट्राच्या नार पार आणि दमणगंगा, पिंजाळ खोऱ्यातील 133 टीएमसी पाण्यापैकी 113 टीएमसी पाणी गुजरातला देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्याला केवळ 20 टीएमसीच पाणी मिळणार आहे. हा महाराष्ट्रावर अन्याय असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे गुजरात आणि महाराष्ट्रात पाणीवाटपावरून वाद निर्माण झाला आहे.

त्यामुळे पाणी वाटपाच्या वादाचा केंद्र सरकारच्या कोर्टात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र येऊन हा पाणी वाटपाचा वाद सोडवावा, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.