प्रत्येकाला हिंदी- इंग्रजी समजेल असे नाही: स्थानिक भाषेचा सन्मान करा: मद्रास हायकोर्टाची केंद्राला तंबी
प्रत्येकाला हिंदी आणि इंग्रजी समजेल अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही.कोणतीही भाषा श्रेष्ठ नाही आणि कोणतीही भाषा निकृष्ट नाही. पर्यावरणाच्या अधिसूचना स्थानिक भाषेमध्ये जारी केल्या पाहिजेत. "या कोर्टाची अपेक्षा आहे की केंद्र सरकारने राज्यांच्या स्थानिक भाषेत सर्व अधिसूचना जारी केल्या पाहिजेत ... अन्यथा अधिसूचनांचा मुळ हेतूच नष्ट होईल", अशा शब्दात हाय-कोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे.
केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या स्थानिक भाषांचा सन्मान केला पाहिजे आणि हिंदी व इंग्रजी प्रत्येकाने जाणून घ्यावी अशी त्यांची अपेक्षा नाही, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने सांगितले. वातावरण बदलासंदर्भात केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना अधिसूचना जारी केल्या आहेत. केंद्र सरकार केवळ इंग्रजी आणि हिंदीमधून संवाद साधू शकत नाही. अशा अधिसूचना संबंधित राज्याच्या स्थानिक भाषेतही देण्यात याव्यात, म्हणजे त्याचा हेतू साध्य होईल, असे कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एन.किरुबाकरन आणि बी.पुगलेधी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला होताः
"लोकांना हिंदी आणि इंग्रजी भाषा माहित असणे आवश्यक आहे, अशी केंद्र सरकार अपेक्षा करू शकत नाही आणि केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या भाषांचा आदर करावा आणि त्या प्रक्रियेचे पालन केले पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे. केंद्र सरकार स्थानिक अधिसूचनेत सर्व अधिसूचना जारी करेल अशी अपेक्षा आहे. राज्यांची भाषा, जी हिंदी आणि इंग्रजी भाषांव्यतिरिक्त प्राथमिक आवश्यकता आहे. अन्यथा, अधिसूचनेचा उद्देश साध्य होणार नाही. भाषा लोकांसाठी संवादाचं माध्यम आहेत. प्रत्येक राज्यातील लोक बोलल्या जाणार्‍या आणि वापरल्या जाणार्‍या भाषा कायद्यासमोर समान आहे, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्याच्या इको-सेन्सिटिव्ह झोन ०-१० किलोमीटरवरून ०-३ किलोमीटर पर्यंत कमी करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिकेवर न्यायालयात चर्चेला होता. 21 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (एमओईएफसीसी) जारी केलेल्या अधिसूचनेवरून याचिका दाखल झाली आहे. या अधिसूचनेने 60 दिवसांच्या आत सार्वजनिक सुचना आणि आक्षेप आमंत्रित केले होते. अधिसूचना केवळ हिंदी आणि इंग्रजीमध्येच जारी केली गेली, स्थानिक लोक परिचित असलेल्या स्थानिक भाषांमध्ये नाही.
बेकायदेशीर मार्ग अवलंबून आपली नैसर्गिक संसाधने लुटली जात आहेत . जर खाण परवाने न मिळालेल्या अधिसूचनेनुसार मंजूर केले गेले असतील तर ते नवीन खाणी असो किंवा आधीच बंद असलेल्यांना पुन्हा उघडण्यासाठी, हे स्पष्ट केले आहे की कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य व त्याच्या आसपास काही प्रमाणात खाणकाम चालणार नाही. 10 किमी आहे, अधिसूचनेच्या पुर्वीचे अंतर आहे. "कोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर वन्यजीव अभयारण्याच्या आजूबाजूला रखडलेले / बंद पडलेले काम पुन्हा सुरू केल्यानंतर हे निर्देश जारी करुन कोर्टाने पर्यावरणातील हस्तक्षेप आणि बदलांबाबत चिंता व्यक्त केली.कोर्टाने या प्रकरणात एमओईएफसीसीच्या सप्टेंबरच्या अधिसूचनेवरही स्थगिती दिली आहे.
